Governor of Maharashtra CMO Maharashtra Devendra Fadnavis असंवैधानिक10% SEBC आरक्षण विरोधी याचिका दाखल होऊन 1 वर्ष झाले. एकाच जातीला EWS, SEBC, OBC सर्व प्रवर्गातून आरक्षण लाभ देऊन खुल्या वर्गाच्या हजारो विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित ठेवून झाले. आता तरी सुनावणी होवू देणार का ❓❓❓

मासिक उत्पन्न 66,000 असेल तर ते कुटुंब देशातील सर्वात वरच्या 10 % उत्पन्न गटात येते. उत्पन्न 94000 असेल तर देशातील सर्वात सधन 1 % लोकांमध्ये असते. महिना सव्वा लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठी तुम्हाला affirmative action करायची आहे. वरच्या 1% लोकांना अजून लाभ द्यायचा आहे.

*Fairness In Reservation* *रास्त आणि न्याय आरक्षण द्यायला संपूर्ण अपयशी ठरलेले राज्य शासन* किंबहुना रास्त आणि न्याय्य आरक्षण हे राज्य शासनाला द्यायचेच नाही आहे हे सिद्ध झालेले आहे.

Save Merit Save The Nation भाजपा महाराष्ट्र CMO Maharashtra Devendra Fadnavis LoksattaLive Governor of Maharashtra MAHARASHTRA DGIPR Mumbai Tak Ajit Pawar सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का❓❓ सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या नॉन क्रिमी लेअर तत्वाचा अर्थ तरी सरकारला कळला आहे का*? संविधानानुसार OBC आरक्षणाचे प्रयोजन केवळ कष्टाचे जीवन जगणाऱ्या नागरिकांसाठी आहे ह्याचे भान ठेवा. Governor of Maharashtra

Utpala Mulawkar भाजपा महाराष्ट्र CMO Maharashtra Devendra Fadnavis LoksattaLive Governor of Maharashtra MAHARASHTRA DGIPR Mumbai Tak Ajit Pawar आरक्षण हे तुमच्या मतपेटीचे साधन नाही. खुल्या वर्गाच्या समानतेच्या हक्काला डावलून केलेला तो एक अपवाद आहे ज्याचे उद्दिष्ट तळागाळातील लोकांना लाभ देणे हा आहे.

Save Merit Save The Nation भाजपा महाराष्ट्र CMO Maharashtra Devendra Fadnavis LoksattaLive Governor of Maharashtra MAHARASHTRA DGIPR Mumbai Tak Ajit Pawar आरक्षण मगासलेल्यंच्या साठी आहे, हे मंत्री महोदयांनी विसरू नये.Devendra Fadnavis,Ajit Anthony Prem pawar pmo cmo

महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करून 50% च्या वरचे असंवैधानिक आरक्षण पुन्हा दिले. मार्च २०२४ ला दाखल झालेल्या याचिकांची सुनावणी अर्धवट झाली. मुख्य न्यायाधीश बदलले . आता पूर्ण सुनावणी नव्याने होणार अशा बातम्या आल्या. त्याला देखील अनेक महिने झाले .

Governor of Maharashtra Devendra Fadnavis Ajit Pawar Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे तेलंगणा शासनाने अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण करून खऱ्या गरजूंना #न्याय_आणि_रास्त_आरक्षण देण्यासाठी पाऊल उचलले. महाराष्ट्राचे काय? education.economictimes.indiatimes.com/news/governmen…

माध्यमांनी obc आरक्षण गैरवापर हा मुद्दा पूजा खेडकर प्रकरणात उचलून धरला ,तरीही महाराष्ट्र सरकारला obc आरक्षण हे रास्त आणि न्याय करण्यासाठी पाऊल उचलण्याची हिंमत झाली नाही. #घाबरट_सरकार #भित्रे_सरकार Devendra Fadnavis

काहीच मोजक्या जाती obc आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रबळ झाल्या आहेत हे रोहिणी आयोगाचे निष्कर्ष असून देखील केंद्र किंवा राज्य शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. #रास्त_आणि_न्याय_आरक्षण देण्यात महाराष्ट्र शासन संपूर्ण अपयशी ठरले आहे.

OBC आरक्षण समीक्षा, SCST आरक्षण उपवर्गीकरण, EWS गैरवापर बाबत कठोर कारवाई करण्यात महाराष्ट्र शासनाने कुचराई केल्यामुळे आरक्षण प्रश्न जटिल बनला आहे. निषेध 🏴🏴 #निव्वळ_लांगूलचालन 👎👎

Devendra Fadnavis Ajit Pawar महाराष्ट्र सरकारने 2024 ला दिलेले 10 टक्के आरक्षण असंवैधानिक आहे. जो कोणता मागास आणि गरजवंत घटक आहे त्याचा समावेश ओबीसी मध्ये करा. एका जातीसाठी वेगळा प्रवर्ग करता येत नाही. 50 % जाती आधारित मर्यादा उल्लंघन सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य केले आहे.

PMO India President of India Narendra Modi Dharmendra Pradhan Ministry of Education UGC INDIA संवैधानिक EWS आरक्षण को इस आदेश में समाविष्ट क्यों नहीं किया गया है ❓❓ अगर अस्थाई नौकरियों में आरक्षण देना है तो सभी चारों वर्ग को दीजिए। अन्यथा किसीको भी मत दीजिए।

लहान वयापासून #जातीनिहाय_सवलती देऊन विद्यार्थ्यांच्या मनात #जातीवादाचे_बीज रोवणारे, नंतर #जातीनिहाय_वसतिगृहे बांधून विद्यार्थ्यांना जातीनिहाय विभागणारे सरकार आणि जाती आणि प्रवर्गनिहाय सेल बनवणारे पक्ष हे जातीव्यवस्था अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी दिवस रात्र झटत आहेत.

"Instead of developing a casteless society, you want to make more and more caste structures. It's a deep rooted (sponsored) move to divide the society" - CJI Surya Kant in plea to enumerate de-notified tribes in census 2026-27

45% marks is the eligibility for becoming a Civil Judge. But now Court wants to lower the minimum marks criteria for SC candidates! Imagine- You are allowed to become a judge, when you can't even score 45% marks. That's the beauty of reservation! Quality doesn't matter-At all!

Ministry of Health Jagat Prakash Nadda PMO India Ministry of Social Justice & Empowerment, GOI BJP BJP Odisha CMO Odisha Only 411 out of 5248 posts are in open category. Only 7.8 %. Why?? 🏴🏴🏴🏴🏴 Where is EWS reservation ??? Have some respect for 50 % reservation limit Have some respect for merit.

CMO Maharashtra Devendra Fadnavis तुम्ही 2018 मध्ये दिलेल्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात #संविधानपीठा समोर झाली होती. 50 टक्के मर्यादा विषयी #सर्व_राज्य_सरकारांचे म्हणणे ऐकून घेतले होते. अनेक दिवस #50_टक्के मर्यादेच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात युक्तिवाद झाले होते.

संविधानाच्या समता ह्या तत्वाला लाथाडून आणि 50 % आरक्षण मयादा उल्लंघन करून 2019, 20 आणि 2024 ,25 इतक्या बॅचेस चे खुल्या वर्गाचे अकारण बळी तुम्ही घेतले आहे. खुल्या वर्गाने लाखो रुपयांची वर्गणी करून सर्वोच्च न्यायालयात लढून मिळवलेला विजय तुम्ही लाथाडला आहे. तुम्ही सर्वोच्च

आरक्षणाचा उद्देश तळागाळातील खऱ्या वंचित आणि मागे पडलेल्या नागरिकांचे उत्थान करणे हा आहे त्यामुळे अनुसूचित जाती आरक्षणाचे उपवर्गीकरण करून ज्यांना आजवर अत्यल्प लाभ मिळाला आहे अशा जातींना मोठा वाटा देण्यात यावा. #सामाजिक_न्याय #रास्त_आणि_न्याय्य_आरक्षण #Fairness_in_Reservation