जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक, 2023 के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी द्वारा जम्मू कश्मीर में पहाड़ी ब्राह्मण और बणिया जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का निर्णय एक गंभीर चिंता का विषय है। यह निर्णय न केवल हमारे संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध है, बल्कि