मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण 7 साल से क्यों लटका है? क्या पिछड़ों का हक़ सिर्फ़ फाइलों में दबाने के लिए है? 13% OBC तुरन्त अनहोल्ड करो 27% OBC आरक्षण पूर्ण रूप से लागू करो UGC लागू करो #13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड_करो_मप्र #27प्रतिशत_OBC_आरक्षण_लागू_करो PMO India Dr Mohan Yadav

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किसान-कमेरा परिवार में जन्मे एक साधारण व्यक्ति का भारतीय राजनीति में “नेताजी” के रूप में स्थापित हो जाना अपने-आप में एक असाधारण कथा है। यह ऐसा अध्याय है जिसे अभी पूरी गंभीरता और विस्तार से लिखा और समझा जाना बाकी है। यूँ ही कोई मुलायम सिंह यादव नहीं बन जाता। उस दौर में, जब सत्ता

OBC को नहीं मिल रहा 27% आरक्षण का हक, OBC का पिछड़ापन अब भी गहरा, 27% आरक्षण जरूरी, भाजपा ओबीसी विरोधी है!

भाजपा इस बार फिर षडयंत्र करेगी और एक बार फिर वही पुराने हथकंडे अपनाकर आरक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करेगी।

मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने का जो वादा किया गया था, वह आज भी अधूरा है और यही बात कई लोगों के मन में सवाल खड़े करती है। उम्मीद है कि यह मुद्दा केवल घोषणाओं तक सीमित न रहकर जल्द ही ज़मीन पर

मध्यप्रदेश में 13% आरक्षण होल्ड का मुद्दा अब केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का सवाल बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान ने यह साबित कर दिया कि सरकार की नीतियां कहीं न कहीं कमजोर और भेदभावपूर्ण रही हैं। ओबीसी वर्ग के साथ यह अन्याय अब छुप नहीं सकता। सरकार को जवाब

🔥 OBC आरक्षण केस: अब आर-पार की लड़ाई! मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला अब FINAL STAGE में पहुंच चुका है ⚖️ Supreme Court of India के आदेश के बाद अब पूरा फैसला Madhya Pradesh High Court में होना है — और वो भी तय समय के अंदर! अगर Office of Dr. Mohan Yadav सरकार ठोस डेटा साबित कर

अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में मैंने क़ानून बनाकर प्रदेश के OBC वर्ग को 27% आरक्षण सुनिश्चित किया था। लेकिन उसके बाद से बनी भाजपा सरकारों ने छल और षड्यंत्रों से OBC के 27 प्रतिशत आरक्षण को ख़त्म करने का काम किया है। भाजपा सरकारों ने पिछले छह साल से या तो अदालतों में 27% आरक्षण का

🚨 OBC के साथ धोखा देना बंद करो! 6 साल से BJP Madhya Pradesh Office of Dr. Mohan Yadav सरकार ने 27% OBC आरक्षण को या तो कमजोर किया या खत्म करने की साज़िश रची। 👉 लाखों OBC युवा नौकरी से वंचित 👉 अदालत में सही पैरवी नहीं ⚖️ अब हाई कोर्ट सख्त — अंतिम फैसला जल्द! 📢 हमारी मांग:✔️ 27% OBC आरक्षण तुरंत

अब सवाल सिर्फ Office of Dr. Mohan Yadav सरकार से नहीं है, ये सवाल पूरे सिस्टम से है—क्या हमारे सपनों की कोई कीमत नहीं? जब एक शादी का निमंत्रण पत्र भी दर्द बयान करने लगे, तो समझ लीजिए कि बात अब सिर्फ मांग की नहीं… मजबूरी की है। “13% होल्ड हटाओ, 27% OBC आरक्षण लागू करो” ये कोई नारा नहीं

केवल स्कूलों का नाम बदलने मात्र से बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आने वाला उसके लिए बच्चों को पढ़ाने हेतु योग्यताधारी स्थाई शिक्षकों की सख्त आवश्यकता है। #MPTET2018_शीघ_पूर्ण_करो #थर्डकाउंसलि़ग_तुरं_शुरू_करो Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh Uday Pratap Singh Kamal Nath राष्ट्रपुत्र

इस बार यदि कोर्ट में मोहनजी का डंका नहीं बजा तो जनता चुनाव में जरूर भाजपा के खिलाफ डंका बजा देगी। यह तय है। #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लागू_करो Dr Mohan Yadav Chief Minister, MP Jitendra (Jitu) Patwari Kamal Nath Umang Singhar BJP Madhya Pradesh Dr. Hiralal Alawa Rahul Gandhi 13 प्रतिशत अनहोल्ड करे

कांग्रेस पार्टी की सरकार ने श्री कमल नाथ जी के मुख्यमंत्री रहते हुए OBC वर्ग को 27% आरक्षण दिया था, जिसे मोहन यादव की सरकार करोड़ों के वकील लगाकर रोकना चाहती है। #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो

OBC वर्ग को 27% आरक्षण संवैधानिक, वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। लेकिन विडंबना देखिए— हक़ देने की जगह Office of Dr. Mohan Yadav सरकार करोड़ों रुपये के वकील खड़े कर OBC समाज के अधिकारों को अदालतों में उलझाने में लगी है। सीएम Dr Mohan Yadav पहले डंके की चोट पर 27% आरक्षण देने की

Dr Mohan Yadav Chief Minister, MP BJP Madhya Pradesh BJP BJP OBC MORCHA * मप्र में ओबीसी को न्याय नहीं * मप्र में ओबीसी का शोषण पिछले सात वर्षों से जारी * मप्र में ओबीसी का 13% आरक्षण होल्ड * एक ओर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ओबीसी को 27% आरक्षण डंके चोट पर देते नजर आते है * दूसरी ओर

महिला आरक्षण पर BJP Madhya Pradesh BJP ढोल पीट रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 7 वर्षों से OBC आरक्षण लटका पड़ा है। जब पिछड़ों को 27% हक़ देने की बारी आती है, तब सरकार की जुबान बंद हो जाती है। न न्याय, न भर्ती, न समाधान — सिर्फ तारीख़ पर तारीख़। महिलाओं के नाम पर राजनीति और

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मीडिया सच दिखाएगी या झूठ इसका सवाल ही नहीं बचा है क्योंकि मीडिया क्या दिखाएगी उसका निर्माण वो ख़ुद करती है! केन बेतवा का आदिवासियों का आंदोलन ग़ायब! 69000 शिक्षक भर्ती घोटाला का आंदोलन ग़ायब! MP में OBC का 13% होल्ड किया आरक्षण का मुद्दा ग़ायब! इन मुद्दों से मीडिया को मतलब