#SAVE_SAHARA_workers_depositers महोदय जी, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है।हम सरकार के साथ हैं,हम देशभक्त हैं,हमारे साथ न्याय करें। हमें सहारा के दरवाजों से भुगतान दिलाएं।हमें रोजगार चाहिए। सुप्रीम कोर्ट.. PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India President of India Kiren Rijiju Press Trust of India Ministry of Finance

#SAVE_SAHARA_workers_depositers करोड़ों भक्तों की करुण पुकार सुनकर तो ईस्वर भी धरती पर अवतार ले लेते हैं। अपने भक्तों की आन-बान-शान और जिंदगी की रक्षा करते हैं। लेकिन क्या सहारा के 13 लाख कार्यकर्ता और करोड़ों जमाकर्ताओं की पुकार सुनने वाला कोई नहीं। Vice-President of India President of India

#SAVE_SAHARA_workers_depositers महोदय जी, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है।हम सरकार के साथ हैं,हम देशभक्त हैं,हमारे साथ न्याय करें। हमें सहारा के दरवाजों से भुगतान दिलाएं।हमें रोजगार चाहिए। सुप्रीम कोर्ट.. PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India President of India Kiren Rijiju Press Trust of India Ministry of Finance

#SAVE_SAHARA_workers_depositers जिंदगी और मौत से जूझ रहे सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता।अपने ही देश में न्याय के लिए तरस गए। #सहारा_सेबी_विवाद_खत्म_करें सहारा के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करें। सुप्रीम कोर्ट.. PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India Ministry of Law and Justice Ministry of Finance Ministry of Corporate Affairs

PMO India #SAVE_SAHARA_workers_depositers सहारा-सेबी विवाद का परिणाम सहारा के 13 लाख कार्यकर्ता बेरोजगार,दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर।10 करोड़ से अधिक जमाकर्ता परेशान। अपनी ही जमाराशि के लिये त्राहीमाम-त्राहीमाम #सहारा_सेबी_विवाद_निस्तारण_करें सुप्रीम कोर्ट.. PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India

#SAVE_SAHARA_workers_depositers महोदय 10 करोड़ जमाकर्ताओं के समयबद्ध भुगतान के लिए 25000 करोड़ रूपए सहारा को वापस किया जाना और सहारा की चल और अचल संपत्तियों से प्रतिबंध हटाया जाना अति आवश्यक है। President of India Amit Shah PMO India सुप्रीम कोर्ट.. Indian Human Rights Commission International Human Rights Committee (IHRC)

#SAVE_SAHARA_workers_depositers महोदय 10 करोड़ जमाकर्ताओं के समयबद्ध भुगतान के लिए 25000 करोड़ रूपए सहारा को वापस किया जाना और सहारा की चल और अचल संपत्तियों से प्रतिबंध हटाया जाना अति आवश्यक है। President of India Amit Shah PMO India सुप्रीम कोर्ट.. Indian Human Rights Commission International Human Rights Committee (IHRC)

#SAVE_SAHARA_workers_depositers महोदय 10 करोड़ जमाकर्ताओं के समयबद्ध भुगतान के लिए 25000 करोड़ रूपए सहारा को वापस किया जाना और सहारा की चल और अचल संपत्तियों से प्रतिबंध हटाया जाना अति आवश्यक है। President of India Amit Shah PMO India सुप्रीम कोर्ट.. Indian Human Rights Commission International Human Rights Committee (IHRC)

#SAVE_SAHARA_workers_depositers जिंदगी और मौत से जूझ रहे सहारा के कार्यकर्ता और जमाकर्ता।अपने ही देश में न्याय के लिए तरस गए। #सहारा_सेबी_विवाद_खत्म_करें सहारा के जमाकर्ताओं और कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करें। सुप्रीम कोर्ट.. PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India Ministry of Law and Justice Ministry of Finance Ministry of Corporate Affairs

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#SAVE_SAHARA_workers_depositers महोदय 10 करोड़ जमाकर्ताओं के समयबद्ध भुगतान के लिए 25000 करोड़ रूपए सहारा को वापस किया जाना और सहारा की चल और अचल संपत्तियों से प्रतिबंध हटाया जाना अति आवश्यक है। President of India Amit Shah PMO India सुप्रीम कोर्ट.. Indian Human Rights Commission International Human Rights Committee (IHRC)

#SAVE_SAHARA_workers_depositers महोदय जी, हमें न्यायपालिका पर विश्वास है।हम सरकार के साथ हैं,हम देशभक्त हैं,हमारे साथ न्याय करें। हमें सहारा के दरवाजों से भुगतान दिलाएं।हमें रोजगार चाहिए। सुप्रीम कोर्ट.. PMO India गृहमंत्री कार्यालय, HMO India President of India Kiren Rijiju Press Trust of India Ministry of Finance

x.com/OPS10864/statu…

देश की रेल्वे के बाद सबसे बडी रोजगार प्रदाता को मत कुचलो, हमारे घरों के चुल्हे जलने दो। 🤐"#कड़वी__सच्चाई" 💯% 😱 #सभी__को_जाननी_ही_चाहिए 😇🤫💯 आतंकवादियों के लिए रात्रि 2:00 बजे कोर्ट खोलना लोकतंत्र की रक्षा मानवाधिकार🤫 जबकि सहारा सेबी विवाद से करोड़ों नागरिक इंतजार में मर रहे

आगे आने वाले प्रत्येक चुनाव में चाहे 2023 हो, चाहे 2024 हो, राजस्थान में यही मांग करनी है #पहले_भुगतान_फिर_मतदान #Buds_Act_2019 कानून का अनुपालन सुनिश्चित करवाए *केन्द्र/राज्य सरकार*🙏 सहाराप्रताड़ित Kushal Jain jila adhyaksh त_प_ज_प संगठन Rajasthan. M6375240049

आगे आने वाले प्रत्येक चुनाव में चाहे 2023 हो, चाहे 2024 हो, राजस्थान में यही मांग करनी है #पहले_भुगतान_फिर_मतदान #Buds_Act_2019 कानून का अनुपालन सुनिश्चित करवाए *केन्द्र/राज्य सरकार*🙏 सहाराप्रताड़ित Kushal Jain jila adhyaksh त_प_ज_प संगठन Rajasthan. M6375240049