मधेश रूपान्तरणको मार्ग ekantipur.com/opinion/2024/0…

रूपनगरमा उर्जा, जलस्रोत, वाढी विषयमा प्राज्ञिक विमर्श ablokit.com/news/1806

राजा सल्हेस र अम्बेडकर दुवै सामाजिक न्यायका प्रतीक हुन्। सल्हेस तराई/मधेस क्षेत्रको सांस्कृतिक र धार्मिक पहिचानको प्रतिरूप हुन् भने अम्बेडकर विश्वव्यापी दलित आन्दोलनका नेताका रूपमा परिचित छन्। अम्बेडकर पार्कका अप्ठ्यारा nagariknews.nagariknetwork.com/opinion/145048…

दलित महिलामाथिको यौन हिंसा केवल आपराधिक घटना होइन, यो जातीय अन्याय, पितृसत्ता र राज्य संयन्त्रको विफलताको गहिरो प्रतिबिम्ब हो । दलित महिलामाथि अत्याचारको शृंखला ekantipur.com/opinion/2025/0…

बिना कुमारी सदाको आँसु २४ बर्षमै विधुवा भए: गरिबको मृत्यु पनि कागजको मोहर पर्खनु पर्ने हो? ablokit.com/news/2231

सप्तरीमा फेरि एक दलित युवकको विभत्स हत्या: न्यायको मागमा परिवार र समुदाय स्तब्ध ablokit.com/news/2375

सप्तरीमा १३ वर्षीया दलित बालिकामाथि जबरजस्ती करणी, १८ वर्षीय युवकविरुद्ध उजुरी ablokit.com/news/2382

२४ वर्षदेखि कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई ‘तिम्रो पानी चल्दैन’ भन्दै अपमान : क्याम्पस प्रमुखविरुद्ध उजुरी ablokit.com/news/2552

संवैधानिक व्यवस्थाको एक दशक बितिसक्दा र प्रतिनिधिसभाका दुई निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा तथ्याङ्कले देखाउँछ- मधेशी दलित समुदाय अझै पनि राज्यसत्ताबाट बहिष्कृत नै छन् । Special article by Bhola Paswan #onlinekhabar onlinekhabar.com/2026/01/184276…

काठमाडौँमा ७,१०,७९८ मतदाता हुँदा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। तर, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका पिछडिएका ९ जिल्लाहरूमा काठमाडौँभन्दा २७,३८७ बढी (७,३८,०९५) मतदाता हुँदा पनि १० वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। मधेश मात्र होइन, सुदूरपश्चिम र कर्णाली पनि उस्तै संरचनागत विभेदको सिकार भएका छन्।

काठमाडौँमा ७.१० लाख मतदाता तर १० सिट। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लामा ७.३८ लाख मतदाता भए पनि प्रतिनिधित्वमा अन्याय ! मधेशको १९ सिट कसले खायो ? तथ्याङ्क भन्छ- जनसंख्याको भिडले प्रतिनिधित्वको मुटु काटियो   onlinekhabar.com/2026/01/185141…

१६४ प्रत्यक्ष उम्मेदवारमध्ये दलित मात्र २, दलित जनसंख्या बढी भएका २० निर्वाचन क्षेत्रमा पनि दलित उम्मेदवार नउठाउँदा मधेशी दलित प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा शून्य । #RSP #NepalElection2082 onlinekhabar.com/2026/03/189376…

रास्वपाको वाचा र व्यवहार : प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित शून्य onlinekhabar.com/2026/03/189376…

‘राज्यले विगतमा गरेको बहिष्करणको विषयमा तथ्यमा रहेर वकालत गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा पार्टी र राज्य दुवै सुन्न बाध्य हुन्छ ।’ भुइँमान्छेको जीवन बदल्ने यी सांसदको संकल्प onlinekhabar.com/2026/03/189417…

रास्वपाको सरकारले दलित अधिकारको क्षेत्रमा साँचो अर्थमा ‘नीतिगत प्रस्थान’ गर्छ कि गर्दैन, त्यो हेर्न बाँकी नै छ। दलित समुदायले अब उधारो आश्वासन होइन, आफ्नै जीवनमा महसुस गर्न सकिने न्याय खोजेका छन्। #onlinekhabar onlinekhabar.com/2026/03/190141…

सार्वजनिक विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जारी गरेको परिपत्रले समाजमा बहस सिर्जना गरेको छ । यो विषयलाई थिति, विधि र प्रवृत्तिको कसीमा हेर्नु अपरिहार्य छ । १. सरकारी विज्ञापनमा अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारी, विज्ञापन

प्रधानमन्त्री PMO र रास्वपालाई Rabi Lamichhane प्रश्न : माफीको राजनीति कि ऐतिहासिक न्याय ?onlinekhabar.com/2026/04/190592…

भूगोल ठग्ने ‘वैकल्पिक’ राजनीति : मधेश-कर्णालीमाथि संरचनागत घात onlinekhabar.com/2026/04/190703…

मधेश प्रदेश सरकारले देशमै पहिलो पटक ‘दलित सशक्तीकरण ऐन’ ल्याएर अधिकारको ढोंग त पिट्यो, तर आवासको अनुदानमा ‘जातीय खाडल’ सिर्जना गरेर विभेदलाई वैधानिकता दियो। #Dalit #MadheshProvience #onlinekhabar onlinekhabar.com/2026/04/191472…

दलित समुदायमाथि जनता आवासको बजेटमै विभेद onlinekhabar.com/2026/04/191472…