बीजेपी के वो सवर्ण सांसद, मंत्री और नेता ग़ज़ब के क्रांतिकारी है अब तक UGC के नये नियम के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे थे मुंह में फेविक्विक गिरा लिए थे … UGC के नए नियम के ख़िलाफ़ कोर्ट ने रोक लगाई ! अब बीजेपी के क्रांतिकारी सवर्ण समाज के नेता “मोदी सरकार को धन्यवाद दे रहे है” 🤣😂

शंकराचार्य भी गए, UGC भी गया, मणिकर्णिका घाट भी हो गया 🙋 . . कुछ तरकश में और तीर बचे हैं तो वो भी चला ही दो 🤞😄 . अभी 2027 दूर है...😜

सर्वोच्च न्यायालय ने जाति भेदभाव से जुड़े UGC विनियम पर रोक लगाई। 2012 के पुराने विनियम फिर से लागू किए गए हैं और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया। विनियम समाज में विभाजन बढ़ा सकते हैं, इसलिए रोक जरूरी है।

#WATCH नोएडा (उत्तर प्रदेश): कवि कुमार विश्वास ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा UGC इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर कहा, "भारत इस समय किसी भी तरह का विभाजन झेलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में सरकारों भी चाहिए कि वे राजनीति में कोई विभाजक रेखा ना खींचे।"

The coordinated focus on physical infrastructure, industrial capacity and technology-led manufacturing is strengthening Bharat’s position in global value chains. The Economic Survey 2025-26 👇

🚨 HUGE! India’s chief economic adviser has proposed AGE-BASED LIMITS on ACCESS to SOCIAL MEDIA platforms, citing risks of EXCESSIVE screen time and HARMFUL content for children.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi जी के यशस्वी मार्गदर्शन में नए उत्तर प्रदेश ने वित्तीय अनुशासन, संतुलित बजट प्रबंधन और प्रभावी शासन के माध्यम से वर्ष 2025–26 में महंगाई नियंत्रण एवं आर्थिक सुदृढ़ता के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025–26 के अनुसार

UGC इक्वेलिटी एक्ट पर सुप्रीमकोर्ट ने फौरी स्टे दिया है… सरकार को अपना पक्ष रखने को कहा है… सरकार को 19 मार्च से पहले अपना पक्ष रखेंगी तो स्पष्ट होगा की बात सही थी विवेचना गलत हुई… सनातनी हिंदुत्व की खाल में तमाम जातिखोरों की अच्छी भली पहचान हो गयी! केंद्र सरकार की हाई

UGC नियम वाली संसद की समिति में कौन-कौन? #UGCRegulations #ParliamentPanel #BlackAndWhiteOnAajTak #ATTVReel | Anjana Om Kashyap

वो बातें जिसपर भाजपा ठीक से सफ़ाई नहीं दे पाई और मामला यूजीसी से होते हुए मोदी सरकार की साख तक जा पहुँचा😒 एक तो ये कि यूजीसी के नए नियम को मोदी सरकार का बिल बताकर प्रचारित किया गया दूसरी बात ये कि जो सर्वोच्च अदालत यूजीसी के नियम पर रोक लगाकर वाहवाही लूट रहा है, उसी की टिप्पणी

बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों और उनके परिवारों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए कोई शुल्क / प्रीमियम नहीं देना होगा ----जहां तक मेरी जानकारी है इसका समस्त व्यय भार राज्य सरकार उठाएगी --- यह सुविधा लगभग 15 लाख कार्मिकों को मिलेगी

समावेशी विकास की प्रतिबद्धता को साकार करते हुए प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के सशक्तीकरण हेतु अब तक ₹53,704 करोड़ के बैंक ऋण उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे 28.85 लाख से अधिक लाभार्थियों को स्वरोजगार, शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के अवसर प्राप्त हुए हैं।

सनातन जीवन का आधार है इसके बिना सबकुछ निराधार है धर्म वो ज्योति है जो हर जीव को अंधेरे से परे होकर एक आशा की किरण देती है धर्म गुरु भाग्य नहीं जीवन बदलने की प्रेरणा देते हैं! जयतु सनातन ! जय श्री राम !!

चलो यूजीसी का रायता सिमट गया लेकिन... एक बात समझ आई ऐसे लोगों की कमी नहीं जो विरोध के नाम पर मोदी को तेलिया बना दिए..तनाशाह बता दिए...योगी मोदी को उखाड़ने चल दिए.. 11 साल में मोदी का किया-धरा, 1 सेकंड में ढक्कन बना दिया... योगी को पाताल लोक में घुसा दिया... ऐसे लोगों के लिए

#WATCH दिल्ली सरकार में मंत्री परवेश वर्मा ने कहा, "सरकार ने फैसला किया है कि LPSC माफी योजना को हम पहली और आखिरी बार एक्सटेंशन दे रहे हैं ताकि पूरे सिस्टम को ठीक किया जाए। जब लोगों तक ठीक रूप से बिल ही नहीं पहुंचा पाएंगे को लोग उसको देंगे कैसे? जब हमारे ऑफिस की व्यवस्था ठीक नहीं

एक तीर से अनगिनत शिकार क्यूं नरेंद्र मोदी को राजनिति में आजतक कोई मात नहीं दे पाया । विस्तृत वीडियो आज शाम 5 बजे #UGCRegulations

धन्यवाद Dainik Jagran 🙏 UGC नियमों पर विरोध उचित था और आगे भी उचित स्टैंड ही लेते रहने का संकल्प है 🤝

गीत गांधी के गाते रहे और दुनिया की सबसे ऊँची प्रतिमा सरदार वल्लभभाई पटेल की बनवा दी ईं नो चोलबे मूडी,,, ईं ग़लत है,,, मोदिया निर्दयी है वैसे मोदी को समझना सबके बस की बात नहीं

चंद्रशेखर आजाद रावण, पहले 👇 अगर UGC हटाया गया तो हम 85% बहुजन सड़कों पर उतर कर सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे चंद्रशेखर आजाद रावण, अब 👇 मैं अधिवक्ता हूं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करता हूं, किसी के साथ अन्याय नही होना चाहिए, सवर्ण हमारे भाई हैं झुकती है दुनिया,

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त विषय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए उसे स्थगन में रखा गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 142 के अंतर्गत यूजीसी विनियम, 2012 को आगामी आदेशों तक प्रवर्तनीय बनाए रखा गया है।