प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकमा माननीय अर्जुननरसिंह केसी दाइले राख्नुभएको धारणा साँच्चै नै समयसापेक्ष, स्पष्ट र जिम्मेवार लाग्यो । भिडियो साभार :- सेतोपाटी अनलाईन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको डिपुटी गभर्नरको खुला प्रतिस्पर्धाको बिज्ञापन कहिले खुलेछ ? सरकारले त भ्याट्ट नियुक्ति गरेछन् त ? नोट : पुरानोले गर्दा राजनीतिक नियुक्ति , नयाँ गर्दा चाहिँ कुन नियुक्ति ?

पहिलो तस्बिर ,रास्ट्रको सम्पती जोगाउन ज्यान दिन तयार भएका इरानी जनता र दोस्रो तस्बिर:रास्ट्रको सम्पती जलाएर खुशी मनाउन लागेका केही नेपाली भेडा जनता।

जस्ले सिहंदरबार नजलाउ भन्दै मानब सागंलो समेत बनाएर भिडलाइ बाहिर निकाल्दा ३/४ जनाको समुह आएर छुरा हान्न लागेका थिए। #जेन्जी_आन्दोलन

सामाजिक अभियन्ताको खोल ओढेर धन आर्जन गर्ने धनाड्य अभियन्ता !

३० हजार बढीको सम्पत्ति जाँचिएको त्यो ‘लम्साल आयोग’, ०४६ पछिको सम्पत्ति खोज्दै यो सरकार ! युवा मन्त्रीहरुका सम्पत्ति देखेपछि धेरै मानिस जिब्रो टोक्दै छन्– ‘त्यो उमेरमै कसरी त्यत्रो सम्पत्ति ?’ baahrakhari.com/detail/484386

बजारमा डिको विहिन कवि हराए भन्ने व्यापक जनगुनासो आएकोले नयाँ डिको विहिन कवि स्वारीको आगमन भएको छ ! होप तपाईंको डिको विहिन कविको न्यास्रो मेटिन्छ ;))

पासपोर्ट को केश ठग किन गएन भन्दा ठगका भेडाहरु भ्या भ्या गर्छन्😂🤪

जेन जी विद्रोहको केही दिनपछि लेखक एवम विश्लेषक कृष्ण खनालको अन्तरर्वार्ता: 'विद्रोह गर्ने हो। यसो गर्दा सुरुमा समानान्तर कांग्रेस बनाएजस्तो लाग्छ। तर, पल्ला भारी गगन र विश्वकै हुन्छ। चित्त नबुझ्नेहरू देउवासँगै सती जान्छन्।' ekantipur.com/Interview/2025…

‘गगन–विश्वले पार्टी कब्जा गर्न जोखिम लिनुपर्छ’ [अन्तर्वार्ता] 'विद्रोह गर्ने हो। यसो गर्दा सुरुमा समानान्तर कांग्रेस बनाएजस्तो लाग्छ। तर, पल्ला भारी गगन र विश्वकै हुन्छ। चित्त नबुझ्नेहरू देउवासँगै सती जान्छन्।' ekantipur.com/Interview/2025…

एक अहंकारी, गरिबमारा डोजरे प्रधानमन्त्री हिजो मात्र “व्यवस्थापन योजना बनाएर, प्रमाणीकरण गरेर मात्रै बस्ती खाली गरिन्छ” भन्दै सूचना निकाल्ने, आज फेरि एकाबिहानै उठिबास लगाउने !! आफ्नै देशका नागरिकलाई एकैछिनमा शरणार्थी बनाउने यस्तो शैली, सत्ता होइन, असफलता र निर्दयताको प्रमाण हो।

किलोका किलो सुन र करोडौँ सेयर सम्पत्तिहुनेलाई के थाहा आफ्नो छानो नहुनुको पीडा?

"शक्ति प्रदर्शन कि प्रक्रियागत न्याय? भूमिहीनको अधिकार र राज्यको दायित्व" आज सडकमा डोजर कि कानून? भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। के सुकुम्बासी समस्याको समाधान केवल एउटा झुपडी भत्काउनु मात्रै हो? कि यो दशकौँदेखि जकडिएको संरचनागत विभेदको अन्त्य हो? हामीले कोही पनि रहरले

नझुक्किनु होला, यो इरान वा अफगानिस्तान होइन, यो नेपाल हो।

ऋण लागोस्, दिन लागोस् राज्य नलागोस् भन्थे बुढापाकाहरू । यही त होला नि !