देशमा नमूनाहरुको कमि छैन यार 😁😁

प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिबाट हटाउनुको सट्टा अध्यादेशबाट बनाइयो थप शक्तिशाली अध्यादेशबाट उपकुलपति, रजिस्ट्रारलगायत पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज गर्दै विश्वविद्यालय सभामा प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीको संस्थागत प्रतिनिधित्व हटाइएपछि विश्वविद्यालयमा कुलपति शक्तिशाली बने

२-४ दिनको तडक भडक सकियो, अहिले न राष्ट्रिय परिचय पत्र सिस्टमले काम गरेको छ, न त Online Driving License हेर्ने सिस्टमले काम गरेको छ । बुढो गोरुले लठ्ठी हानेर १-२ दिन त जोत्ला, तेस्रो दिनमा थला परेर बस्छ भने जस्तै हुने हो हाम्रो सिस्टम ? #Update

बालेन र उनका पार्टीका नेताका छोराछोरीले यस्तो दिन भोग्नु नपरोस 😒

प्रमले फोन धरी नउठाएपछि र पब्लिकले पनि खास्सै बाल नदिएपछि पार्टी मिटिङ भन्दै महिनाको एक चोटी सेनामेना जम्मा गर्ने अनि आदर्शता खोक्ने दिनचर्या भएछ सठ दादाको । हालको स्थिति रास्वपामा सठ दादाले भने जस्तो दुई गुट छैन, मात्र बालेन शाह छन् ।

उकेराको प्रिमियम म्यागजिन लोकतन्त्रमा फौजी छाया इ-म्यागजिन पढ्ने लिंक : ukeraa.com/magazine/detai…

सेलिब्रेटी समाजले गरिबका बच्चाहरू रोएको सुन्दैन बरु यही रुवाइमा आधारित फिल्म बनाएर पैसा कमाइ दिन सक्छ।

विश्वविद्यालयको राजनीतिकरणमा प्रमुख भुमिका खेलेका क्रमशः प्रधानमन्त्री कुलपति बन्ने कुप्रथा र आफैले धान्न नसक्ने भिमकाय संरचना बोकेको त्रिविविले अन्य कलेजलाई दिने कथित संबन्धनका प्रावधानमा गरिने भेदभाव र भ्रष्टाचार मुलुकको शैक्षिक प्रगति र विकासका बाधक प्रावधानहरू हुन्।

धेरै भावुक नभाई सोच्नुस त- देउवा दम्पती ल्याउन असफल इन्टरपोल प्रयास भयो तर जीबी राई ल्याउन किन त्यो घण्टी बल लगाइएन?

न्यूनतम योग्यता पुग्नु एउटा कुरा हो, तर अधिकतम योग्यता र वरीयतालाई पनि हेरिनुपर्छ। ‘सरकार हुकुमी शासनतर्फ उन्मुख देखिन्छ, राज्यका आधारस्तम्भहरू भत्काउँदै छ’ onlinekhabar.com/2026/05/192818…

एकेडेमिक काउन्सिल छैन। दुई महीनाभित्रमा आठवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्ति हुने सम्भावना छ, जसका लागि विज्ञापन पनि गरिएको छ। अन्य विश्वविद्यालयको अवस्था के हुने भन्ने स्पष्ट छैन। सरकार आफैं स्पष्ट छैन। सरकारले नै यो भद्रगोल अवस्था सिर्जना गर्‍यो। himalkhabar.com/144863/who-wil…

खाडीको युद्धले पेट्रोलियम-सबै सामानको मूल्य बढ्यो।निर्माण सामग्री,बजेट,जनशक्ति लगायत २ दर्जन समस्या छन्।केही निर्माण व्यवसायीको हेलचेक्र्याइँ होला।सरकारले पत्र पठाएमा आफैं उपस्थित हुन्छन्।तर निर्माण व्यवसायीलाई प्रहरी पठाएर बैठकमा ल्याउनुले निजी क्षेत्रमा डर र त्रास मात्र बढाउँछ।

बालेन सरकारले तोडमोड गरेर सुनायो सर्वोच्चका न्यायाधीशले टुंगो लगाएका मुद्दा संख्या *** संख्या हेर्दा पनि सरकारले दाबी गरेजस्तो धेरै मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशमा पर्दैनन् मनोज शर्मा दोस्रो दर्जाकी शोभा writes: setopati.com/politics/388644

बालेन सरकारले तोडमोड गरेर सुनायो सर्वोच्चका न्यायाधीशले टुंगो लगाएका मुद्दा संख्या संख्या हेर्दा पनि सरकारले दाबी गरेजस्तो धेरै मुद्दा छिन्ने न्यायाधीशमा पर्दैनन् मनोज शर्मा setopati.com/politics/388644

घमण्डको भाँडो नभरिदै फुट्छ कि क्या हो? न त शिष्टाचार, न त लोकतान्त्रिक व्यवहार, न त विनम्रता, न त उदारता —फगत आत्मरति र दम्भ। यसरी नै हो सुरुमा मान्छे ईश्वर बन्ने र बिस्तारै बिस्तारै पतन हुँदै जाने। मात्र दुःख यस मानेमा लागेको छ कि हाम्रा अनमोल पाँच वर्ष तमासा गरेर र तमासा हेरेर

राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले बालेन्द्र शाहले आज संसदमा जे-जस्तो व्यवहार गरे, त्यसका निम्ति संविधानका संरक्षक राष्ट्रपति पौडेलले या त प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराउनुपर्छ, या आफ्नो पद त्याग गरी राष्ट्रपति पदको लाज जोगाउनुपर्छ। साथै, सभामुख डीपी अर्याल, यति सब भइसकेपछि

माननीय हँ हँ सदस्यहरू !

बालेनले आफैले ल्याएको बजेट नसुनेर दिएको ३ महत्त्वपूर्ण ज्ञान १) हिँडेर व्यायाम बिहान मात्र होइन, दिउँसो पनि गर्न सकिन्छ।( Health concern ) २) देश बनाउन हतार भएको मान्छेले बसेर समय खेर फाल्नु हुँदैन।( Vision) ३) घरमा सानी छोरी भएको बेला घर बाहिर धेरै बस्नु हुँदैन।( Responsible)