राज्य को सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखना चाहिए, आर्टिकल 50, अगर वह स्वतंत्र नही है तो जनता का विश्वाश उठ जाता है। आज जस्टिस चंद्रचूड़जी ने यह साबित कर दिया कि मीडिया की तरह न्यायपालिका भी आज़ाद नही है।