Pradeep Sahu
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01-01-2016 11:32:04
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प्रधानमंत्री Narendra Modi जी हर मंच से पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। खुद को ओबीसी समाज का प्रतिनिधि बताते हैं। Ex CM Shivraj Singh Chouhan जी ने सार्वजनिक मंचों से कहा था कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आज सवाल है — जब सत्ता आपके पास थी तब लागू क्यों नहीं किया गया? वर्तमान
SC/ST कर्मचारियों को आपस में लड़ाने की साजिश? 🤔 RSS से जुड़े बताए जा रहे सुरेंद्र मिश्रा, जो वर्तमान में पूर्व सैनिक सेवा परिषद में उत्तर एवं मध्य क्षेत्र के संगठन मंत्री हैं—उनको लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सीएम Office of Dr. Mohan Yadav ,Dr Mohan Yadav चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे
02 अप्रैल को हाईकोर्ट में होने वाली महत्वपूर्ण सुनवाई में सरकारी वकील 13 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने की ठोस पैरवी करे। अन्यथा मोहन सरकार के विरुद्ध एक सशक्त युवा विद्रोह होगा जिसकी जिम्मेदार सरकार स्वयं होगी। #13प्रतिशत_ओबीसीहोल्ड_हटाओ Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh Kamal Nath
सालों तक Indra Sawhney v. Union of India के नाम पर 50% की सीलिंग का हवाला दिया गया। लेकिन Janhit Abhiyan v. Union of India में 10% EWS जोड़कर वही सीमा पार कर दी गई! जब EWS के लिए रास्ता निकाला जा सकता है तो OBC के लिए क्यों नहीं? Dr Mohan Yadav जी 27% OBC आरक्षण तुरंत लागू करो!
🔥 OBC आरक्षण केस: अब आर-पार की लड़ाई! मध्यप्रदेश में 27% OBC आरक्षण का मामला अब FINAL STAGE में पहुंच चुका है ⚖️ Supreme Court of India के आदेश के बाद अब पूरा फैसला Madhya Pradesh High Court में होना है — और वो भी तय समय के अंदर! अगर Office of Dr. Mohan Yadav सरकार ठोस डेटा साबित कर
उम्मीद करते हैं कि आगामी तीनों सुनवाई में सरकार ओबीसी आरक्षण के पक्ष में मजबूती से पैरवी कर सालों से चयनित युवाओं को नियुक्तियां प्रदान करेगी। अब और इंतजार नहीं! #13प्रतिशत_ओबीसीपद_अनहोल्ड_करो #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_बहाल_करो Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh Uday Pratap Singh Kamal Nath
महिला आरक्षण के नाम पर Office of Dr. Mohan Yadav और BJP Madhya Pradesh सरकार सिर्फ़ नौटंकी कर रही है। असली सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण पिछले 7 वर्षों से लंबित पड़ा है, लेकिन उस पर कोई गंभीरता नहीं दिखती। जब पिछड़ों को उनका संवैधानिक हक़ देना हो तो फाइलें अटक जाती हैं, कोर्ट का बहाना
27 अप्रैल को सीएम महिला आरक्षण बिल पर चर्चा करने से पहले 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को लागू करने की ठोस पहल करें। इसी दिन हाईकोर्ट में सुनवाई भी है। सरकार कोर्ट से आरक्षण लागू करने की पुरजोर वकालत करे। #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लागू_करो Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh Kamal Nath
OBC वर्ग को 27% आरक्षण संवैधानिक, वैधानिक अधिकार के रूप में प्राप्त है। लेकिन विडंबना देखिए— हक़ देने की जगह Office of Dr. Mohan Yadav सरकार करोड़ों रुपये के वकील खड़े कर OBC समाज के अधिकारों को अदालतों में उलझाने में लगी है। सीएम Dr Mohan Yadav पहले डंके की चोट पर 27% आरक्षण देने की
इस बार यदि भाजपा ने कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लटकाने का कोई षड्यंत्र किया तो पिछड़ा वर्ग समाज पूरे देश में भाजपा विरोधी राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करेगा। आरक्षण नहीं तो, भाजपा भी नहीं। जय ओबीसी जय संविधान।। #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लागू_करो Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh Kamal Nath
अप्रैल माह की सुनवाई में सरकार यदि ओबीसी आरक्षण लागू कराने में विफल हुई तो पूरे देश से भाजपा की अर्थी निकालने के लिए संपूर्ण पिछड़ा वर्ग समाज कृत संकल्पित है। #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लागू_करो Chief Minister, MP BJP Madhya Pradesh Jitendra (Jitu) Patwari Kamal Nath Umang Singhar Rahul Gandhi
“वाह री Office of Dr. Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh Amit Shah Narendra Modi सरकार की व्यवस्था! जब चुनाव आते हैं तो OBC याद आते हैं, लेकिन अधिकार देने की बारी आती है तो फाइलें ‘होल्ड’ हो जाती हैं। तारीख पर तारीख, आश्वासन पर आश्वासन…लगता है OBC युवाओं का भविष्य कोई सरकारी प्रयोगशाला बन गया है!
“पहले मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav डंके की चोट पर कहा गया —27% OBC आरक्षण लागू होगा! फिर अचानक चुप्पी क्यों? फाइलें क्यों अटक गईं? 7 वर्षों से OBC युवाओं को कोर्ट-कचहरी के चक्कर क्यों लगवाए जा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल —अगर BJP Madhya Pradesh सरकार सच में OBC आरक्षण के साथ है, तो फिर बार-बार
पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री माननीय कृष्णा गौर से निवेदन है कि यदि 13,14,15 मई की फाइनल सुनवाई में भी सरकार ओबीसी के युवाओं को नियुक्तियां दिलाने में असफल रही तो भोपाल को भी नेपाल बनते देर नहीं लगेगी। #13प्रतिशत_ओबीसीह़ल्ड_यचरंत_हटाओ Krishna Gaur Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh @aajta