*आज बज उठी है रणभेरी ओ पी एस के मान की।* *उठो साथियों यही समय है त्याग और बलिदान की* *N P S पर प्रहार* *ओ पी एस की सरकार* #voteforOPS #Vote4OldPension PMO India CM Office, GoUP CMO Goa MyGov Manipur Government of Punjab Amitabh Agnihotri Akhilesh Yadav AajTak ABP News News18 India

#Justiceforschoolschildren भारतीय संविधान में नागरिकों को छह मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। उनमें से एक अहम अधिकार है "शिक्षा" और संस्कृति का अधिकार। जिन गांव में जनसंख्या कम है इसलिए वहां छात्रांकन कम है। पुरानी कुरीतियों के कारण वैसे ही वह अलग थलग हैं। इसलिए छोटे छोटे मजरों में रहते

#Justiceforschoolschildren आजादी से अब तक तमाम सरकारों, जनसेवकों, माननीयों की कोशिशों और बड़ी मुश्किल से गांव- गांव तक विद्यालय पहुंचें हैं। अब कुछ संसाधन बचाने, कुछ धन बचाने के चक्कर में इन्हें बंद मत कीजिए। एक बार बंद हुए विद्यालय फिर दुबारा खोलने में बहुत मशक्कत होगी। बच्चे

स्कूल मर्जर/विलय के खिलाफ़ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले आज के ट्वीटर महाअभियान का हैशटैग👇 #Justiceforschoolschildren  कृपया इस हैशटैग के साथ अधिक से अधिक रिपोस्ट/पोस्ट्स करें। Dr Dinesh Chandra Sharma  UPPSS(उ०प्र०प्राथमिक शिक्षक संघ) फॉलो करे :- Basic Shiksha Khabar Uttar Pradesh

मर्जर नहीं, मर्डर ऑफ स्कूल है। बच्चों को शिक्षा से दूर करना सबसे बड़ी भूल है। #Justiceforschoolschildren

#JusticeForSchoolsChildren Dr Dinesh Chandra Sharma uppsss1526 Manoj Shukla

#Justiceforschoolschildren उत्तर प्रदेश में सरकारी संस्थानों पर अनुमानित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में 60-70% लोग सरकारी स्कूलों और अस्पतालों पर पूरी तरह से निर्भर हैं। सरकारी संस्थान, विशेषकर अस्पताल और स्कूल, कम आय वर्ग के लिए सस्ती और सुलभ सेवाएँ प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं,

BITTU SHARMA- ‏بٹو شرما मर्ज़ करने से कोई फ़ायदा हो तो बताओ वरना अपना ये मर्ज़ यन्हा से हटाओ... शिक्षा को राजनीति का बेस ना बनाओ... करना चाहती ही है सरकार अगर कुछ .. तो शिक्षा को सस्ता करके हर घर शिक्षा पाहुचाओ...🙏

#JusticeForSchoolsChildren मर्जर नहीं, मर्डर ऑफ स्कूल है। बच्चों को शिक्षा से दूर करना सबसे बड़ी भूल है।

#काला_कानून_वापस_लो जिसकी आजीविका पर प्रश्न चिन्ह लग गया हो वह किस बात का जश्न मनाए और टूटे मन से कैसा जश्न !! माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुःखी लाखों शिक्षक नहीं मनायेंगे शिक्षक दिवस । 01 सितम्बर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश से देश भर में 10 लाख से

सालों की मेहनत को यूं बर्बाद मत किजिए "TET भर्ती का हिस्सा था, सेवा का नहीं" अगर नियुक्ति के बाद भी शिक्षक असुरक्षित हैं, तो ये शिक्षा तंत्र में अस्थिरता की जड़ है #काला_क़ानून_वापस_लो

"हमारे अस्तित्व की यही पुकार है, संशोधन से ही जीवन का आधार है।" Narendra Modi Dharmendra Pradhan PMO India Jagdambika Pal Yogi Adityanath Brajesh Pathak Keshav Prasad Maurya Harish Kumar #काला_क़ानून_वापस_लो

#JusticeForTeachers देश के सभी राज्यों में आरटीई लागू होने के पूर्व राज्यों द्वारा निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों को ही शिक्षक पद पर नियुक्त किया गया है जोकि 25-30 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे हैं । परन्तु आरटीई लागू होने के बाद शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित

#JusticeForTeachers आरटीई लागू होने के बाद शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता उसके पूर्व में नियुक्त शिक्षकों पर थोपना सरासर अन्याय है ।हम अनुरोध करते हैं कि संसद द्वारा कानून पारित कराकर इस अन्याय पर रोक लगाकर देश के लाखों शिक्षकों और उनके परिजनों को न्याय दिलाया जाये ।