69000 शिक्षक भर्ती में विभिन्न विसंगतियों के कारण नौकरी पाने से वंचित रह गए अभ्यर्थियों ने आज समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से मुलाकात की। भर्ती से वंचित अभ्यर्थी शिखा पाल ने श्री अखिलेश यादव को ज्ञापन सौप कर 69

"माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान ही चेताया था कि यह सरकार सेना को अग्निवीर बनाने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अग्निवीर बना देगी।" आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बात सत्य होती दिख रही है। Akhilesh Yadav Samajwadi Party

अग्निवीर योजना में बदलाव पर सरकार चिंतन कर रही है,आपके एक वोट ने सरकार को आपकी बात सुनने को मजबूर कर दिया है। हम अपनी मांग फिर से दोहराते हैं कि अग्निवीर योजना समाप्त हो। Akhilesh Yadav Samajwadi Party

इन नफरती व जहरीली मानसिकता वाले लोगों से सावधान रहने की जरूरत हैं। ऐसे नफरती, जहरीले लोगों की जगह सिर्फ सलाखों के पीछे हैं, ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये देश के लोकतंत्र की आत्मा को डसने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु श्रीराम इन्हें सद्बुद्धि दें। #AwadheshPrasad #Ayodhya

जनहित सर्वोपरि! मुख्यमंत्री श्री Yogi Adityanath जी महाराज ने आज Shri Gorakhnath Mandir परिसर में आयोजित 'जनता दर्शन' में विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं। महाराज जी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जन-समस्याओं को दूर करने में विलंब कतई न हो, उनका निराकरण

पहले 15लाख मिलेंगे जिसके खाते में उसी को मिलेंगे 8500।

तो बाबा की भी का जरूरत है प्रदेश को उतारो कुर्सी से।

यूपी की बहुचर्चित 69हजार शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ लेकिन ईमानदार कहलाने वाले नेताओं का लोकतंत्र में मुंह बन्द है सिल गया है चिपक गया है गोंद से।

69000 शिक्षक भर्ती भी आख़िरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी माँग है कि नये सिरे से न्यायपूर्ण नयी सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियाँ संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल मे बाधित हुई शिक्षा-व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नयी सूची

69000 शिक्षक भर्ती में HC के निर्णय के अनुरूप आरक्षण नियमों का पालन करते हुए, शीघ्र नई लिस्ट जारी हो जाये। गलती स्वीकार कर, दोषी अधिकारी/भर्ती एजेंसी के विरुद्ध कार्यवाही हो जाये। नहीं तो यूपी में आने वाले उप-चुनावों में ये मुद्दा सरकार को भारी पड़ेगा। यूपी में नौकरशाही पर

लखनऊ ➡69000 शिक्षक भर्ती मामले में सक्रिय हुई प्रदेश सरकार ➡छुट्टी के दिन खुला रहा शिक्षा निदेशालय ➡आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे आपात बैठक ➡इलाहाबाद HC की लखनऊ पीठ के आदेश के बाद हलचल तेज ➡कोर्ट ने चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश दिये हैं ➡आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग

69000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री श्री Yogi Adityanath जी को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा सभी तथ्यों से अवगत कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में विभाग द्वारा कार्यवाही करने हेतु

69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आज माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी तथ्यों से मुझे अवगत कराया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन एवं माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्यवाही करने हेतु विभाग को निर्देश दिए हैं।

HC के निर्णय के अनुरूप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। Yogi Adityanath का स्वागत योग्य कदम। राजनीतिक रोटियाँ सेकना की संभावना भी ख़त्म। दोषियों की ज़िम्मेदारी भी तय होनी चाहिये, जिनके कारण सरकार की किरकिरी हुई।

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगति के शिकार पिछले दलित आज डबल बेंच के आदेश के बाद भी कार्यवाही ना शुरू होने से आंदोलन फिर शुरू हो गया है. हम तब तक नहीं जायेंगे जबतक नियुक्ति पत्र नहीं जारी होता.

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के लेकर डबल बेंच के आदेश आने के बाद आदेश तो सरकार की तरफ से कई अधिकारियों को दिए गए लेकिन आधिकारिक मामले की लटकाने की मंशा है क्योंकि जिसने गलती की है उन्ही को सुधारने का जिम्मेदारी दी गई है आज हम लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया है.।

ये लाठी सिर्फ अभ्यर्थियों पर ही नहीं, ये लाठी 85%समाज पर पड़ी है Keshav Prasad Maurya इस लाठी का जवाब ये पिछड़ा दलित समाज अवश्य देगा। Yogi Adityanath Amit Shah Narendra Modi Sandeep Singh Hansraj Meena Chandra Shekhar Aazad Rahul Gandhi #आरक्षण_पीड़ितों_की_नियुक्ति_69k_भर्ती

आज अपनी नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत उन दलित-पिछड़ा वर्ग के शिक्षकों से मिला जो हाईकोर्ट के फ़ैसले से अपना न्यायपूर्ण हक़ पाने के बाद अपनी नियुक्ति के लिए बेसब्री से इंतज़ार में हैं। उनका ज्ञापन लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश दिए।