उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का  मामला पहली बार देश की लोकसभा की  याचिका  समिति में पहुंचा उपभोक्ता परिषद ने लोकसभा की  याचिका समिते  में दाखिल की याचिका  कहा उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कानून का हो रहा  उल्लंघन तत्काल याचिका समिति करे  हस्तक्षेप

#झांसी के बिजली उपभोक्ता विनोद सबरवाल ने नेशन नाऊ समाचार के सामने किया बड़ा खुलासा बिजली विभाग की 'जादूगरी': बिना पैसे दिए आधा हुआ बिल, क्या यही है असली सच्चाई? वसूली का 'सॉफ्टवेयर खेल'? विनोद सबरवाल ने पकड़ी बिजली कंपनी की बड़ी चोरी! ​अंधेर नगरी, चौपट सिस्टम: जब उपभोक्ता ने

स्मार्ट प्रीपेड मीटर एवं जबरन प्रीपेड कन्वर्जन के मामले में विद्युत नियामक आयोग का बड़ा निर्णय उपभोक्ता परिषद की अर्जेंसी एप्लीकेशन पर पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष पावर कॉरपोरेशन से 10 दिन में मांगा जवाब। जल्द ही बिजली कंपनियों की मनमानी पर लग जाएगी लगाम

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता जांच तक स्थापना पर रोक लगाने की मांग पहली बार पावर कारपोरेशन ने स्वीकार किया कि विभिन्न स्रोतों से स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता और कनेक्टिविटी की समस्या के संबंध में शिकायत प्राप्त हो रही।

पावर कारपोरेशन ने अंतत माना भारत सरकार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्गत अधिसूचना के तहत लगाई जा रहे स्मार्ट मीटर ऐसे में अब प्रीपेड की अनिवार्यता तत्काल करें समाप्त बिना उपभोक्ता की अनुमति के जो 70 लाख प्रीपेड में किए गए कनेक्शन उन्हें पोस्टपेड में वापस लाएं

मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अंतत पावर कारपोरेशन ने चार सदस्य उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का किया गठन जो स्मार्ट मीटर की गुणवत्ता व तकनीक परीक्षण पर देगी अपनी रिपोर्ट उपभोक्ता परिषद ने उठाई मांग कहा रिपोर्ट आने तक पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर लगे रोक।

उपभोक्ता परिषद ने पहली लड़ाई जीती अंततः प्रदेश की मा मुख्यमंत्रीजी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आने तक प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है अब लड़ाई है 70 लाख प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट करने की जल्द ही इस पर भी जीत होगी ।

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समस्या प्रीपेड सिस्टम में है, क्योंकि इसमें लगातार बदलाव हो रहे हैं, जिससे यह साफ हो जाता है कि व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है।

प्रदेश में भारत सरकार की जो अधिसूचना समाप्त हो चुकी है और नई अधिसूचना आ चुकी है उसके विपरीत पुरानी अधिसूचना के आधार पर ही नए बिजली कनेक्शन पर आज भी प्रीपेड मोड की अनिवार्यता लागू ऊर्जा मंत्रीचुप प्रदेश के उपभोक्ताओं केसाथ किया जा रहा बड़ा धोखा उपभोक्ता परिषद में जारी किया सबूत।

बिजली विभाग झाँसी “जब मैंने कोई भुगतान नहीं किया, तो मेरा माइनस ₹2700 से घटकर ₹1400- कैसे हो गया? मैं बार-बार सवाल कर रहा हूं और प्रार्थना पत्र भी दे चुका हूं, के एक्सचेंज, चीफ, उत्तर प्रदेश कॉरपोरेशन, MD UPPCL को फिर भी विभाग चुप है? आखिर इस बदलाव की सच्चाई क्या है?”

“स्मार्ट सच्चाई सामने” UPPCL Dakshinanchal Vidyut Vitran Nigam Limited उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की मनमानी पर लगा ब्रेक जिस योजना के नाम पर जनता से वसूली का खेल चल रहा था, उस पर अब सवाल नहीं फैसला जनता की एकजुट आवाज़ बनी ताकत झुकी मनमानी, हिला सिस्टम। लूट का खेल बंद बेईमानी हार गई, सत्य की जीत हुई ✊