सबका साथ, सबका विश्वास। वाह लोकतंत्र के रखवालो।

हाल ए राजस्थान पुलिस। अपराध कम करने हैं हाइवे पर और चौकी स्थापित कर रहे हैं एक प्रायोजित स्थान पर जो हाइवे से काफी दुरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से अमरपुरा गांव 7 किमी. दूरी पर है और बड़ी आबादी के रतनपुरा के बीच से होकर जाना पड़ता है। रतनपुरा गांव जो हाइवे के उपर स्थित है

मोदी सरकार में घोषणाएं आगे दौड़ती हैं, नतीजे पीछे रह जाते हैं और जवाबदेही गायब हो जाती है। हरिके बैराज से तीन नदियों का पानी सीमा के पार चला जाता है। ये इतना पानी है, जिससे 10-15 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई की जा सकती है। ऐसे में सरकार ने अपने बजट में इसके ऊपर कोई घोषणा नहीं

न स्वार्थ के लिए, न सत्ता के लिए— वो आवाज़ बन रहा है आपके हक़ और विकास के लिए। #ParliamentSession #RahulKaswan

आप किसी भी पार्टी के हो, पर एक बार ये वीडियो देखो और सोचो की देश की सबसे बड़ी जगह में आपका जन प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए और उसको किस तरह से तथ्यों पर आधारित सवाल पूछने चाहिए ग्राउंड रियलिटी और घोषणाओं में फर्क को सामने रखना चाहिए एक एक शब्द को तथ्यों के साथ ना कोई शेर और शायरी

चुनाव आयोग एक संवैधानिक एवं स्वायत्त प्राधिकरण है— ये लाइन अब दिखावे की रह गई है। #SIR प्रक्रिया में किसके वोट कटेंगे और किसके वोट जुड़ेंगे, यह फैसला सत्ताधारी पार्टी और उसके नेता कर रहे हैं जबकि कहा गया कि पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा की जा रही है। सरकारों के निर्णयों और

राजस्थान सरकार द्वारा पेश किया गया बजट एक बार फिर से मात्र घोषणाओं का ड्राफ्ट दिखलाई पड़ता है। पीछे की बजट घोषणाएं और अपने मैनिफेस्टो (संकल्प पत्र) में किए वादों को यह सरकार भूला चुकी है और नई घोषणाएं की जा रही हैं। बदहाल वित्तीय स्थिति, बेरोजगारी, बढ़ते अपराध व भ्रष्टाचार पर

लोकसभा में नियम-377 के अंतर्गत बीकानेर में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने की मांग रखी। मैंने सदन के माध्यम से सरकार से कहा कि पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में राजस्थान उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान के

भाजपा सरकार ने नये बिल के द्वारा मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना के खात्मे की शुरुआत कर दी है। वित्तीय संकट से जूझ रहे राजस्थान जैसे राज्य अपना हिस्सा दे नहीं पायेंगे, जिससे मनरेगा योजना बंद हो जायेगी। इसका सीधा असर ग्रामीण विकास और मजदूर वर्ग पर पड़ना तय है। #MNREGA Congress

कृषि प्रधान देश के सबसे बड़े वर्ग 'किसान' के लिये पहले से समय अच्छा नहीं है। कभी मौसम की मार तो कभी यूरिया/डीएपी की कतार, एमएसपी न मिलना और बीमा क्लेम अधिकारियों के साथ साठगांठ कर बीमा कम्पनियों द्वारा डकार लेना— जैसी बातों से देश-प्रदेश का किसान लाचार है। अब मोदी सरकार ने

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्रीमान पंकज अग्रवाल जी से मुलाकात कर चूरू संसदीय क्षेत्र में विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर सुधार के सम्बन्ध में चर्चा की। आरडीएसएस योजना के अंतर्गत संसदीय क्षेत्र में स्वीकृत लगभग 47 हजार ढ़ाणियों में स्थित घरों तक बिजली पहुंचाने का कार्य धरातल पर

साहस, स्वाभिमान व शौर्य के अमर दीप, महान योध्दा, भरतपुर संस्थापक महाराजा सूरजमल जी की जयंती पर उन्हें कोटिशः नमन। आपके त्याग, बलिदान व वीरता की गौरव गाथाएँ अमर हैं। आपकी गौरवशाली विरासत भावी पीढ़ियों को मातृभूमि की रक्षा के लिए प्रेरित करती रहेंगी। #MaharajaSurajmal

बड़ा चिन्तनीय विषय है कि सिंचाई और पेयजल प्रौजेक्ट सरकार की प्राथमिकता में ही नहीं हैं। PMO India #Parliament Congress

राजस्थान में नई रेलवे लाईनों, नये राष्ट्रीय राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों की नितांत आवश्यकता है। PMO India Congress Rajasthan PCC Nitin Gadkari @ash

देश के लिए बलिदान होने वाले, कभी मरते नहीं, अमर हो जाते हैं! पुलवामा में हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले में शहीद हुए सभी वीर जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। #PulwamaAttackday #PulwamaAttack

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री, भारत सरकार श्री Pralhad Joshi जी से मुलाकात कर हस्तशिल्प फर्नीचर उद्योग से जुड़े उद्यमियों की समस्याओं से अवगत करवाकर उन्हें राहत प्रदान करने पर चर्चा की। केन्द्र सरकार द्वारा फर्नीचर पर अनिवार्य BIS प्रमाणन लागू किया जा रहा है,

While Posting this clip is against the rules Kiren Rijiju ji, but this post inadvertently proves that it is a lie to say that Congress MPs were threatening the Speaker. In this clip Rahul Kaswan is asking me to ask Hon’ble Speaker to allow Rahul Gandhi ji to speak for at least

भाजपा सरकार की घोषणाएं आगे दौड़ती हैं, नतीजे पीछे रह जाते हैं और जवाबदेही सदे़ हुए शब्दों की ओट में गायब हो जाती है। #Parliament Congress @inc

देश में और कुछ बदला या ना बदला हो लेकिन— राजनीति में यह तो अवश्य बदला है कि नैतिकता (मॉरल ग्राउंड) के आधार पर इस्तीफा देने वाली परम्परा चली गई है। इस बदलाव का जिम्मेदार कोई नेता नहीं, बल्कि लोकतंत्र का तथाकथित चौथा स्तंभ है। #India #EpsteinFiles2026 #HardeepSinghPuri

देश के होम मिनिस्टर और भाजपा के सर्वेसर्वा खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि "यूरोपियन यूनियन के साथ हुए FTA और US Trade Deal के माध्यम से मोदीजी ने किसानों के हित्त को नुकसान पहुंचाया है।" मतलब सत्यानाश करने में पूरी तरह समर्पित हैं बिना आराम किए। #UsTradeDeal