म. प्र. सरकार ने ओबीसी वर्ग के 13% आरक्षण को भर्तियों में होल्ड कर ओबीसी वर्ग के लगभग 23 हज़ार अभ्यर्थियों की जॉइनिंग रोक रखी है प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान कर 13 % आरक्षण को अनहोल्ड कर अभ्यर्थियों को जॉइनिंग दे! अन्यथा राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति

मध्यप्रदेश में नौकरी के लिए बढ़ सकता है 27%OBC आरक्षण. सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगी याच‍िका पर सुनवाई. 2019 में कानून के जरिए OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण तय कर दिया था. मध्य प्रदेश Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh सरकार के एडवोकेट जनरल द्वारा इसे लागू नहीं करने के नोटिफिकेशन के आधार

म.प्र. में Dr Mohan Yadav सरकार obc वर्ग के 27% आरक्षण को लागू करने के नाम पर गूँगी-बहरी और अंधी हो चुकी है। 52+%obc वर्ग की पीड़ा उसे न तो सुनाई दे रही है और न ही दिखाई। और मोहन काका पर पता नही किसका दबाव है कि बोल तो पाते ही नही। कमलेंद्र Kamlendra Shivraj Singh Chouhan Jitendra (Jitu) Patwari

क्या सुप्रीम कोर्ट की आगामी सुनवाई में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ओबीसी आरक्षण लागू करने की सख्त पैरवी करेंगे? यदि नहीं करेंगे तो हम सभी अभ्यर्थी सामूहिक रूप से उनके खिलाफ 'को वारंटो' याचिका दाखिल करेंगे। सिंह साहब एक बार इससे बच गए। उम्मीद है दूसरी गलती नहीं करेंगे।

आज सुप्रीम कोर्ट में यह पुनः साबित हो गया कि मध्यप्रदेश सरकार राज्य के OBC वर्ग को उसका हक नहीं देना चाहती! सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल किया है कि जब मध्यप्रदेश में 13% पद होल्ड हैं, उन पर नियुक्तियों में क्या दिक्कत है?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी MP में OBC के लिए 27% आरक्षण लाने के लिए अथक प्रयास में हैं, ऐसे में बहुत सवर्ण लोग उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड चला रहे हैं, ट्रेंड चलाने वाले यह वही लोग हैं, जिन्हें BJP का एक OBC मुख्यमंत्री पच नहीं रहा है, एक OBC मुख्यमंत्री पिछड़े समाज के हक़

#MP_AgainstFakeNews फेक न्यूज़ भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो फेक न्यूज पर कोई सजा दे फेक न्यूज देश को बर्बाद कर सकता है पूरे विश्व में कानून है भारत को छोड़कर

मोहन यादव जी ने अकेले ही बहुत से जातिवादी लोगों की रेल बना रखी है🔥

तकलीफ हुआ है बेचारे को, आप लोग बिना धक्का मुक्की किए इसे रेल सकते हैँ,

Obc reservation in M.P.

मध्यप्रदेश में जब OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही जा रही है तब लोग मेरिट-मेरिट चिल्लाने लगे हैं। लेकिन अभी हाल ही में आई रेलवे ड्राइवर (ALP) के रिजल्ट का कटऑफ देखिए. OBC - 70 SC - 69 EWS - 54 EWS का OBC और SC से 15 नंबर कम कटऑफ गया है। क्या यही मेरिट है..?

शाबाश बहुजनों, आरक्षण विरोधियों की आलोचना के विरोध में Dr Mohan Yadav को आपने सौ गुणा समर्थन दिया है,

पिछड़ा वर्ग हितैषी मोदी सरकार! राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के तहत 21.23 लाख प्रशिक्षितों में 12.21 लाख पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षु।

सूत्रों की मानें तो मोहन यादव सरकार आगामी सत्र में मृत्युभोज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक लाने की तैयारी में है। सुदामा समुदाय को तो ये सरकार हर रोज़ नया जख्म दे रही है! लेकिन सही कहें तो मृत्यु भोज पर पूरे भारत में कानूनी रोक लगनी ही चाहिए आखिर कब तक गरीब परिवारों को

पिछले कुछ दिनों से मोहन यादव जी को रामद्रोही कहकर टारगेट किया गया जबकि सच तो यह है कि मोहन यादव जी एक ऐसे नेता हैं जो इन टारगेट करने वालों से हिन्दू भी बहुत बड़े हैं और हर समाज और वर्ग का सम्मान करने वाले भी हैं, आज मोहन यादव जी के समर्थक #HinduWithMohanYadav ट्रेंड करवा रहे

अहिर, कुर्मी, लोद, सोनार, जाट, गुर्जर, कोइरी को मजबूत बताकर 27% ओबीसी आरक्षण से वर्गीकरण में लाने से पहले जातिगत आंकड़े सामने आना चाहिए , सबसे पहले जो 27% आरक्षण है वह 60% होना चाहिए क्योंकि पूरे ओबीसी समाज की जनसंख्या कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है इसीलिए जातिगत जनगणना बहुत जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इस फ़िल्म के सीन की तरह काम करना पड़ेगा ? " कल से कोर्ट मे कोई भी जूता पहनकर नहीं आएगा "

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