मुख्यमंत्री श्री Shivraj Singh Chouhan जी ने पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दिए जाने का ऐलान किया है। मैं, उनकी इस सौगात से बेहद प्रसन्न हूं। Chief Minister, MP School Education Department, MP #MP_के_नवनियुक्त_शिक्षक #JansamparkMP

आज सतपुड़ा भवन के सामने विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुआ। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि उन्हें भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान 53% डीए, महंगाई भत्ता दिया जाये। भाजपा शासित अन्य राज्यों में वहां के कर्मचारियों को 53 फीसदी महंगाई भत्ता दिया जा

महंगाई भत्ते को लेकर कर्मचारियों ने मंत्रालय के बाहर किया प्रदर्शन! #DAHike #bhopalprotest #bhopalmantralay #inflationrelief #mpnews

मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के साथ किए जा रहे अन्याय को बंद किया जाना चाहिए, और नियुक्ति दिनांक से 100% वेतन के आदेश जारी करना चाहिए Dr Mohan Yadav Shivraj Singh Chouhan AajTak @Manish_NSTA NEYU || National Educated Youth Union NEYU MADHYAPRADESH MP Breaking News Akansha Thakur Nikita Poojary TheSootr Rahuul Ssharma

#_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें P. C. Sharma #OBC पिछले 5वर्षो से #_काली_दिवाली मना रहा है Chief Minister, MP मां.न्या.के आदेश के बाद School Education Department, MPरास्ता निकालता है,कि #OBC को नियुक्ति ना दें #MP में100%नहीं87%पदोंपर नियुक्ति,13% #OBC पद होल्ड PMO India यहअसंवैधानिक प्रक्रिया कबतक

#_MPTET_2018_OBC_पद_अनहोल्ड_करें मध्यप्रदेश में #OBC पिछले पांच वर्षो से #_काली_दिवाली मना रहा है... मध्यप्रदेश में पिछले पांच वषों से 100% के स्थान पर 87% पदों पर भर्ती हो रही है, शेष 13% #OBC पद होल्ड किए जा रहे है l Dr Mohan Yadav Narendra Modi बताएं कि मध्यप्रदेश में यह

If you are stubble burning farmer, you contribute 1.3% of Delhi pollution problem, but if you are vehicle owner, esp notorious SUVs, you are 14.2% of the problem. You need to be punished, not the Punjab-Haryana farmers. BtW, farmers have to be supported to stop stubble burning.

सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला सुनाया की सरकार मन मुताबिक जो जमीन या प्रॉपर्टी पसंद आए उसका अधिग्रहण नहीं कर सकती, ये सब किताबी बातें हैं, आज प्रशासन बिना मुआवजा दिए, दोबारा गोहाना के गाँव कोला में तेल कंपनियों के लिए पाइप लाइन डालने हेतु किसानों की जमीन पर जबरदस्ती कब्ज़ा करने पहुंचा

प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने 20 हजार छात्र 30 घंटे से धरने पर बैठे हैं। सोमवार आधी रात कमिश्नर, DM और आयोग के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। #Uttarpradesh #Prayagraj पढ़ें खबर की लाइव अपडेट्स- dainik.bhaskar.com/98ikdt6tsOb

रूझान कहिए या मजबूरी .. पर तकरीबन 7 करोड़ लोग अब शहर से गांव में आ गए हैं. My article in दैनिक ट्रिब्यून

8th Pay Commission: 10 नहीं, बल्कि 5 साल में रिवाइज हों वेतनमान, कॉन्फेडरेशन ने लगाई पीएम मोदी से गुहार amarujala.com/india-news/8th… 5 साल में वेतनमान रिवाइज हो।मुद्रास्फीति का स्तर बढ़ रहा है, ऐसे में 10 साल में वेतनमान संशोधन कर्मियों व पेंशनरों के लिए अनुकूल नहीं है। -कॉन्फेडरेशन

विधायक आतिफ आरिफ अकील ने विधान सभा में नवनियुक्त कर्मचारियों के 100% वेतन के संबंध में प्रश्न लगाया।। मध्यप्रदेश सरकार ये काला कानून समाप्त करें। #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो P. C. Sharma Manoj Shukla Abhinav Barolia Mali Dr. Hiralal Alawa Kedar Sirohi/केदार सिरोही/ਕੇਦਾਰ ਸਿਰੋਹੀ @Architguptajii Bansal News

आंदोलन का नया मैदान…. #पूरा_काम_तो_पूरा_वेतन #प्रोबेशन_में_पूर्ण_वेतन

मतलब, इतने वर्षों से केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी #OPS के लिए ठीक ही संघर्ष कर रहे थे।#NPS का ताजा हाल।

सरकारी कर्मचारियों के जीवन बीमा के नाम पर बहुत पुरानी और आउटडेटेड योजना चल रही है। जिसके अनुसार #CGEIS में ₹30, ₹60, ₹100, ₹120 की कटौती की जाती है और सेवाकाल में डेथ होने पर परिवारों को महज ₹30000, ₹60000, ₹100000 और ₹120000 की मदद मिलती है। जो बिल्कुल अपर्याप्त और

सरकारी कर्मचारियों के जीवन बीमा के नाम पर बहुत पुरानी और आउटडेटेड योजना चल रही है। जिसके अनुसार #CGEIS में ₹30, ₹60, ₹100, ₹120 की कटौती की जाती है और सेवाकाल में डेथ होने पर परिवारों को महज ₹30000, ₹60000, ₹100000 और ₹120000 की मदद मिलती है।जो बिल्कुल अपर्याप्त और

SC 15.6% आरक्षण (16%) ST 21.14% आरक्षण (20%) EWS 8.6% आरक्षण (10%) OBC 51.9% आरक्षण (14%) मुस्लिम 3.7% आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं कि OBC की आबादी 51.9% है, रिजर्वेशन 14% दिया जा रहा है. जबकि सामान्य वर्ग की आबादी 8.6% है, जिसको 10% रिजर्वेशन EWS के नाम पर दिया जा रहा है.

ब्रेकिंग न्यूज़। मध्यप्रदेश में नव नियुक्त कर्मचारी को 100% वेतन प्रदान करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर। अभी मध्यप्रदेश में mp esb के माध्यम से चयनित नव नियुक्त शासकीय कर्मचारी को मूल वेतन का पहले साल 70% दूसरे साल 80%,तीसरे साल 90% इस प्रकार वेतन दिया जाता है।

I have repeatedly said that putting up solar panels in farmlands is a wrong policy. Even by saying that annadata will be the future urjadata, we can't hide our stupidity. The nation will pay for this. Thank you Mandeep Punia for this ground report.

#मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो