मोदी जी और पूरी चेला सहित चमचागिरी वाली टीम, ममता दीदी ने फेसबुक पोस्ट पे महामहिम के ऑफिस के तरफ से दिए गए सारे डॉक्यूमेंट रख दिए है, जिसमें चीफ मिनिस्टर तो छोड़िए मंत्री के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ बीजेपी का संसद को रखा गया है वक्ता के लिस्ट में

महामहिम राष्ट्रपति जी, कुछ सवाल हैँ आपसे. 1- आपको नई संसद भवन के उद्धघाटन में नहीं बुलाया गया, आप कुछ नहीं बोले 2- आपको राम मंदिर के समारोह में नहीं बुलाया गया, आप कुछ नहीं बोले 3- मणिपुर में देश की बेटिओं को नग्न घुमाया गया, आप कुछ नहीं बोले 4- उन्नाव रेप पीड़िता के

I welcome the decision of Honourable Chief minister. Thank you d8di

Cast your vote in favour of Arup Roy

Same on Govt of India

We All people of West Bengal is with you, you are coming back for your 4th term with huge majority

Chaiti chhath Puja 2026

Hanuman janmutsav

I am not a congress worker, but I Stand with Pawan khera ji. Allegations should be investigated by the judicial authorities./ Under the judicial authorities.Kuldeep Yadav Nighat Abbass🇮🇳 Sandeep Singh Alok Sharma Wg Cdr Anuma Acharya (Retd) Ashish Singh

Election campaign of Arup Roy in 171 Madhya Howrah, Ward 30 huge support from women in leadership of Sweta Singh president TMC mahila ward 30 All India Trinamool Congress Abhishek Banerjee

हर राज्य में प्रधानमंत्री के हर रोड शो में एम्बुलेंस क्यों फंसता है और उसे रास्ता दिया जाते हुए वीडियो पोस्ट किया जाता है। यह संजोग है या प्रयोग।।

The arrest of Vinesh Chandel, co-founder of I-PAC, barely 10 days before the Bengal elections, is not just alarming- It shakes the very idea of a level playing field. At a time when WB should be moving toward free and fair elections, this kind of action sends a chilling message:

It is a Grand victory of West Bengal chief minister Mamata Banerjee and all the person fight against the way SIR conducted in West Bengal to delete the maximum to maximum voters. Honourable Supreme court used article 142 and now election commissioner is bound to give voting

आप सभी को महा मूर्ख और खुद को बहुत चालक समझते है? पहले इ बताइए कि 2023 में पारित womens bill में क्या दिक्कत है? उसपर तो 2024 में वोट ले लिया अब क्या उसकी जरूरत नहीं।

समझ में नहीं आ रहा कि आख़िर ऐसी भी क्या मजबूरी है कि बीजेपी को औरतों के पीछे छुप कर राजनीति करना पड़ रहा है?? 2023 का पारित बिल को लागू क्यों नहीं किया जा रहा? उसपर तो 2024 में वोट मांगा था, तो अब क्या हुआ? लखि भंडार इतना भारी पड़ रहा है क्या पश्चिम बंगाल में।