हक के हक़दारों के लिए कौन बोले  रोज होते अत्याचारो  के लिए कौन बोले  वो सब हक की बाते करते है यहाँ मरते जीवन के अधिकारों के लिए कौन बोले ? ~©किशोर चौहान

"झोपड़ी उसकी, लेकिन ज़मीन पर रिसॉर्ट खड़े हैं!" जिन बैगा आदिवासियों के नाम राशन कार्ड में गेहूं-चावल दर्ज है, उन्हीं के नाम जमीनों की रजिस्ट्री में सैकड़ों एकड़ लिखी जा रही है! पेट की भूख मिटाने में जो असहाय हैं, कागजों में वही खनन कंपनियों के ज़मींदार बन बैठे! बैगा, गोंड, कोल

मध्य प्रदेश: पुलिस भर्ती या फिर भ्रष्टाचार की भर्ती? एक बार फिर मध्यप्रदेश की BJP सरकार सुर्खियों में है—और वजह है आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 का खुला घोटाला। 6.52 लाख युवा परीक्षा में बैठे, 6423 को चयनित किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात—561 उम्मीदवार नियुक्ति स्थल पर पहुंचे ही

ग्रेट निकोबार केवल एक टापू नहीं है, यह हजारों वर्षों से आदिवासियों का घर, अनगिनत जीव-जंतुओं की शरणस्थली और प्रकृति का अनमोल खजाना है। यहाँ की हर हरियाली, हर लहर, हर पक्षी की चहचहाहट जीवन का गीत गाती है। लेकिन अब लालच की अंधी दौड़ में इसे उजाड़ने की तैयारी हो रही है। जंगल काटे जा

भारत सरकार द्वारा जनगणना 2027 हेतु अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन एक बार फिर आदिवासी समाज के मौलिक अधिकारों की घोर अवहेलना की गई है। आदिवासी धर्म कोड को अलग कॉलम में शामिल नहीं किया गया, जो साफ तौर पर बीजेपी सरकार की आदिवासी विरोधी मानसिकता और सांस्कृतिक दमन की नीति को उजागर

मध्यप्रदेश के धार ज़िले में जनजातीय कार्य विभाग और आरईएस (R.E.S) की मिलीभगत से मरम्मत के नाम पर करोड़ों की बंदरबांट की गई, लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि स्कूलों की हालत पहले से भी बदतर हो चुकी है। ₹4.79 करोड़ का बजट जारी हुआ, लेकिन 68 स्कूलों में सिर्फ दिखावटी पुताई और खानापूर्ति

आज खिवनी खुर्द में अपने जनजातीय भाई-बहनों के बीच सांसद या मंत्री के रूप में नहीं, सेवक के रूप में पहुंचा और उनकी पीड़ा को समझा। कुछ अधिकारी इतने बेरहम हो गए हैं, उनके हृदय में संवेदना नहीं है। जो भारी बारिश में इन गरीब भाई-बहनों के घर तोड़े, उनका घरौंदा छीना, ये अमानवीय व अन्याय

मध्यप्रदेश के आदिवासी बहुल शहडोल जिले के पपौंध गांव में ग्रामीणों ने जब विकास की उम्मीद छोड़ दी, तो मजबूरी में सड़क को ही खेत बना डाला और धान की रोपाई शुरू कर दी। यह कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि शासन की नाकामी का आईना है। पिछले कई वर्षों से बीजेपी के मुख्यमंत्री बदलते रहे पहले शिवराज

मैं इन युवाओं के नाम, गांव, जाति या धर्म से परिचित नहीं हूं, लेकिन ये जो जागरूकता का काम कर रहे हैं, वह काबिले तारीफ है। सभी से अपील है कि ऐसे लड़कों का हौसला जरूर बढ़ाएं।

बात तो ठीक लिखी है !

आज भी गांव से लेकर शहर तक, मंदिर से लेकर दफ्तर तक जाति की दीवारें खड़ी है। किसी की पहचान उसके काम से नहीं, बल्कि उसकी जाति से की जाती है। जब तक जाति पूछने की यह आदत नहीं बदलेगी, तब तक भारत सच में समानता का देश नहीं बन पाएगा।

"हम आदिवासियों से नहीं लड़ सकते। ये लोग आजादी की लड़ाई 1857 से पहले भी लड़ते रहें है। आदिवासी ही भारत के सच्चे राष्ट्रवादी है।" - सरदार वल्लभ भाई पटेल

मानवता शर्मसार — छतरपुर में महिला के हाथ-पैर बाँधकर पिटाई! मध्यप्रदेश के छतरपुर ज़िले से एक बेहद दर्दनाक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक महिला के हाथ-पैर बाँधकर बेरहमी से पिटाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह घटना ज़मीन विवाद से जुड़ी है। सोचिए, Dr Mohan Yadav जी 21वीं सदी

हज़ारों छात्र आज सड़कों पर हैं और सरकार के खिलाफ़ अपना आक्रोश दर्ज करा रहे हैं। “मोहन यादव मुर्दाबाद” और “मोहन यादव धोखेबाज़” जैसे नारे यह दिखाते हैं कि युवाओं का भरोसा किस कदर टूट चुका है। Dr Mohan Yadav जी, इतिहास गवाह है — छात्रों से टकराकर कोई भी सरकार नहीं जीती है। अभी भी

दुनिया कुछ नरसंहारों को याद रखती है और दूसरों से कहती है कि “आगे बढ़ो।” 1885–1908 के दौरान किंग लियोपोल्ड द्वितीय के कॉन्गो फ्री स्टेट में जबरन श्रम, कोड़े, भुखमरी और बीमारियों के कारण अनुमानित 1 करोड़ कांगोलीज़ लोगों की जान गई। इसी प्रकार भारत में जातिवादी लोग कहते हैं—“बीती

जब आदिवासी युवक पर अमानवीय अत्याचार होता है, जब दलित युवाओं का उत्पीड़न किया जाता है, जब SC/ST/OBC समुदायों पर रोज़ाना सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं तब National Human Rights Commission की संवेदनशीलता कहाँ चली जाती है? लेकिन जैसे ही किसी प्रभावशाली वर्ग से जुड़ा मामला सामने आता है,

सातवीं बार रक्तदान किया , एक बच्चे की उम्र उसकी मां को नहीं बचा सकती ,लेकिन आपका रक्तदान किसी का जीवन जरूर बचा सकता है। #BloodDonation #राष्ट्रीय_आदिवासी_सहरिया_जनजाति #आदिवासी_छात्र_संगठन_मध्यप्रदेश