अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून भारतावर आणखी २५% कर. आता एकूण ५०% कर.. #india

भारताच्या संसदेतील विरोधी पक्षनेता जर आपल्या कामावर किंवा एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत असेल, तर निवडणूक आयोगानं केवळ राजकीय उत्तर देत आरोप फेटाळून न लावता, जबाबदारीनं सविस्तर उत्तरं दिली पाहिजे होती. पण तसं होताना दिसत नाही. आणि हे चिंताजनक आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढील आठवड्यात काही अनाकलनीय घडामोडी घडणार आहेत का..? #Maharashtra #Maharashtrapolitics

कोणत्याही नेत्यापेक्षा, पक्षापेक्षा हे राष्ट्र सर्वोच्च आहे. हा देश लोकशाही पध्दतीने पारदर्शकपणे चालवण्याची जबाबदारी देशातील संविधानिक संस्थावर आहे. एखाद्या संस्थेच्या कारभारावर जनता जर प्रश्न उपस्थित करत असेल तर त्याची उत्तरे देणं हे त्या संस्थेची जबाबदारी आहे. #निवडणूक_आयोग

केंद्र सरकार ट्रॅक्टरला GPS ट्रॅकिंग आणि ब्लॅक बॉक्स बसवण्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. हा निर्णय देशभरातील ट्रॅकर मालकांना अनिवार्य आहे. यासाठी ०८ हजारांपासून २५ हजारांपर्यंत खर्च येणार आहे. भारतात ट्रॅक्टर वापरकर्त्यांमध्ये ९५% पेक्षा जास्त शेतकरी आहेत. #India #tractor

कल्याण डोंबिवली मनपाचा मांसाहार बंदी निर्णय व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांवरचे अतिक्रमण आहे. भारतीय संविधानाने कलम १९ (१-अ) अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व कलम २१ नुसार जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य यामध्ये प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या पसंतीनुसार आहार घेण्याचा अधिकार दिला आहे. #महाराष्ट्र

EVM, मतदारया द्यांचा गोंधळ आणि मत चोरीवर खा.राहुल गांधी आक्रमक आहेत. याची मोठ्या प्रमाणावर देशभर होणारी चर्चा व इंडिया आघाडीचे आंदोलन पाहून निवडणूक आयोगाने इंडिया आघाडीच्या ३० सदस्यांना चर्चेला बोलावले आहे. येथून पुढील सर्व निवडणुकांत निवडणूक आयोगाची सत्त्वपरीक्षा असेल. #India

२०२६ : बंगाल, बिहार, आसाम, केरळ, पॉंडेचरी २०२७ : गुजरात, युपी, पंजाब, उत्तराखंड गोवा, मणिपूर, हिमाचलच्या निवडणूका आहेत. यावर २०२९ लोकसभेची दिशा अवलंबून असेल. अश्यावेळी निवडणूक आयोगावर जनतेचा संशय राहिला तर निवडणूक आयोग देशात जन-आंदोलन उभा राहण्याचे मुख्य कारण ठरू शकतो. #India

दुरुस्ती : २०२५ : बिहार २०२६: तामिळनाडू

छोट्याशा मुलीचं दुःख, स्वप्नं आणि तिचा त्यासाठीचा आग्रह ..! 💔 सरकार व प्रशासन जनतेला जे आवश्यक असते ते करत नाहीत आणि जनतेला जे नको असते ते प्राधान्याने करते. The government & administration do not do what the people need and prioritize what the people do not want. #India

समुची जि.भरतपूर राजस्थानची ही युवती वयाच्या २५ वर्षे ८ महिन्यांत काँग्रेसकडून खासदार सरकारी नोकरीचे स्वप्नं असणारी सासरचे पाठबळ, गावाच्या साथीने जि.प सदस्य होते विधानसभेला ४०९ मतांनी पराभव लोकसभेला ५१ हजारांनी विजय तिचा लोकसभा मतदारसंघ राजस्थानच्या सीएमंचा जिल्हा.. #India

नाव : खा.संजना जाटव कोणतीही राजकीय पार्श्वभूमी नसलेल्या सर्वसामान्य कुटुंबातील. NSUI संघटनेतून राजकीय कारकिर्दीला सुरवात. आंदोलनातील त्यांचा हा फोटो अनेकांना प्रेरणा देणारा आहे. विशेषतः राजकीय पार्श्वभूमी नसणाऱ्या युवक, युवतींसाठी #India

निवडणूक आयोग, वोट चोरी व मतदार याद्यांच्या गोंधळावर काँग्रेसचे देशव्यापी आंदोलन. १४ ऑगस्टला सायंकाळी देशातील सर्व जिल्ह्यांत लोकतंत्र मशाल मोर्चे. २२ ऑगस्ट ते ०७ सप्टेंबर 'वोट चोर-गद्दी छोड़' रॅलींचे आयोजन. १५ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर दरम्यान स्वाक्षरी मोहीमा. #India #Democracy

भारतातील माळवा प्रांताच्या तत्त्वज्ञानी महाराणी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आणि नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देणारा प्रजाहितदक्ष राज्यकारभार करणाऱ्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांना पुण्यतिथी निमित्त विनम्र अभिवादन..! #ahilyadeviholkar

थोर साहित्यिक, संपादक, शिक्षणतज्ज्ञ, राजकारणी व वक्ते आणि महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी उभ्या राहिलेल्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचे अग्रणी शिलेदार आचार्य अत्रे यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन..! #AacharyAtre #Maharashtra

महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री स्व.विलासराव देशमुख यांना पुण्यतिथीनिमित्त विनम्र अभिवादन ..! #VilasraoDeshmukh #maharashtra

शिवसंग्राम पक्षाचे संस्थापक तथा महाराष्ट्र विधान परिषदेचे माजी सदस्य स्वर्गीय विनायकराव मेटे यांच्या पुण्यतिथी निमित्ताने त्यांच्या स्मृतींना विनम्र अभिवादन...! #maharashtra #Shivsangram #VinayakMete

#BREAKING #SupremeCourt asks ECI to publish on website the list of names excluded from the draft electoral roll published after Bihar SIR, along with the reasons for deletion. SC also asks the ECI to publicise that the list of deleted names can be found on the website. SC asks

IMP : बिहारमध्ये रीव्हिजन प्रक्रियेत ६५ लाख मतदार यादीतून वगळले होते. वगळेलल्या या ६५ लाख मतदारांची संपूर्ण निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवर आणि BLO कार्यालयासमोर जाहीर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आयोगाला आदेश. आधार कार्ड हा मतदार नोंदणीचा पुरावा राहणार : सर्वोच्च न्यायालय. #India

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाची महत्वपूर्ण सुनावणी ०८ ऑक्टोबरला सुप्रीम कोर्टात होणार आहे. ही अंतिम टप्प्यातील सुनावणी आहे. #महाराष्ट्र #शिवसेना