इं. डी. पी. गौतम जी की बात से कौन कौन सहमत है??? गरीब तो OBC, SC, ST में भी है!

#Interdiscomtransfar इंतजार कि इंतिहा तो यहां भी है विगत 25 साल से बिजली विभाग मेंं इन्टर डिस्कॉम स्थानांतरण नहीं हो रहें है... Arti Dogra Bhajanlal Sharma Heeralal Nagar Tika Ram Jully Ram Gopal Jat Dr. Kirodi Lal Meena BJP Rajasthan Congress HANUMAN BENIWAL Government of Rajasthan

Interdiscomtransfer का समाधान होना बेहद आवश्यक हैं क्योंकि हर दिन बिजली कार्मिक शहीद होते जा रहे हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों में निगम सेवाऐं देने को मजबूर बिजली दुर्घटनाओं मे शहीद होते जा रहे है Heeralal Nagar CMO Rajasthan Government of Rajasthan BJP Rajasthan Raj Bhavan Rajasthan Bhajanlal Sharma

इंटर डिस्कॉम की माँग कई वर्षों से की जा रही है। राज्य सरकार ने इस हेतु बिजली कम्पनियों से प्रस्ताव भी माँगा है। सरकार को चाहिए कि वह इच्छुक बिजली कर्मचारियों के लिये इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण का रास्ता निकाले। Bhajanlal Sharma Heeralal Nagar CMO Rajasthan Raj Bhavan Rajasthan

इंटर डिस्कॉम की माँग कई वर्षों से की जा रही है। राज्य सरकार ने इस हेतु बिजली कम्पनियों से प्रस्ताव भी माँगा है। सरकार को चाहिए कि वह इच्छुक बिजली कर्मचारियों के लिये इंटर डिस्कॉम स्थानांतरण का रास्ता निकाले। Bhajanlal Sharma Heeralal Nagar CMO Rajasthan Raj Bhavan Rajasthan BJP Rajasthan

50% की सीलिंग EWS आरक्षण में टूट चुकी है! ओबीसी आरक्षण 27% से बढाकर 52% किया जाये. भारत सरकार अगर पिछड़ों का भला चाहती है तो OBC को 52% आरक्षण दे!

Jio के खराब नेटवर्क के बारे मे जब से ट्विट किया है कम्पनी वाले कॉल पर कॉल कर रहे है, और अंत मे आज पल्ला झाड लिया की नेटवर्क उपलब्ध नहीं करा सकते। रिट्वीट करो और कमेंट्स मे अनुभव शेयर करो #देश_का_लुटेरा_अम्बानी Reliance Jio JioCare

#Interdiscomtransfer का समाधान होना बेहद आवश्यक हैं क्योंकि हर दिन बिजली कार्मिक शहीद होते जा रहे हैं तमाम विपरीत परिस्थितियों में निगम सेवाऐं देने को मजबूर बिजली दुर्घटनाओं मे शहीद होते जा रहे है Heeralal Nagar CMO Rajasthan Government of Rajasthan BJP Rajasthan Dr. Kirodi Lal Meena Bhajanlal Sharma

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लेखपाल ने बाद अब UPPSC में OBC आरक्षण घोटाला🔥 आज UPPSC ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी(HEO) के कुल 221 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है जिसमें OBC वर्ग को मात्र 20 पद दिए गए हैं जो कुल पदों का मात्र 9 प्रतिशत है जबकि EWS को 10 प्रतिशत के हिसाब से 22 पद दिए गए है। कुल 221 पदों का

UPPSC की हालिया भर्तियों में OBC आरक्षण के साथ जो हुआ, वह सीधा संवैधानिक अधिकारों पर हमला है। 2000 से अधिक पदों में कहीं शून्य, कहीं आधा और कहीं मनमानी कटौती—यह महज़ गलती नहीं, बल्कि सुनियोजित हकमारी है। बाबा साहब के संविधान और मंडल आयोग के 27% आरक्षण को काग़ज़ पर नहीं, ज़मीन पर

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एक रात में नोटबंदी हो सकती है एक रात में लॉकडाउन लग सकता है तो फिर एक रात में रेपिस्ट को फांसी क्यों नहीं हो सकती?

सरकार की आरक्षण विरोधी मानसिकता आरक्षित वर्ग के युवाओं का हक़ छीनकर उन्हें पीछे धकेलने का काम कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। सरकार को विसंगतियां दूर करके भर्तियों की संशोधित विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए। Sanjay Singh AAP

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आरक्षित वर्ग के छात्र अनारक्षित वर्ग से भी ज्यादा नंबर लाकर मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो पा रहे हैं! इससे 40% सीट UR कैटिगरी के लिए आरक्षित हो गया है! यह पूरी तरीके से संवैधानिक अधिकार और आरक्षण नियमावली के विरुद्ध हैं!

OBC, SC आरक्षण के साथ मजाक चल रहा है! UR कट ऑफ - 193 SC कट ऑफ - 196 OBC कट ऑफ - 220 यह स्थिति न केवल सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 15(4) और 16(4) का खुला उल्लंघन है, जो पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का अधिकार