मुख्यमंत्री जी बार बार बरगलाने से काम नहीं चलेगा। यदि नियत साफ है तो तत्काल प्रभाव से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून को लागू करके युवाओं को स्थाई रोजगार दो। अभ्यर्थियों से संवाद का कहते जरूर हैं लेकिन अभी तक किया क्यों नहीं??? पुछते हैं प्रदेश के चयनित युवा...!

म. प्र. सरकार ने ओबीसी वर्ग के 13% आरक्षण को भर्तियों में होल्ड कर ओबीसी वर्ग के लगभग 23 हज़ार अभ्यर्थियों की जॉइनिंग रोक रखी है प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान कर 13 % आरक्षण को अनहोल्ड कर अभ्यर्थियों को जॉइनिंग दे! अन्यथा राष्ट्रीय गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून को रोककर असंवैधानिक कृत्य किया है। इसलिए यहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सख्त आवश्यकता है। वर्तमान संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए अब केवल यही एक उपाय है।

मध्यप्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में OBC वर्ग को दिए गए 27% आरक्षण के अंतर्गत केवल 14% पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए गए, जबकि शेष 13% पदों को न्यायालयीन याचिका WP-18105/2021 के निस्तारण तक होल्ड रखा गया था। अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2025 को उक्त

म.प्र. सरकार द्वारा 27%आरक्षण को घटाकर 14% तक सीमित कर दिया गया है,जो भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।ओबीसी के 13% पदों पर लगी रोक हटाकर Chief Minister, MP जल्द से जल्द जॉइनिंग दे ! Ravindra Bhati Gurjar Chandra Shekhar Aazad Anil Gurjar

भाजपा सरकार हर कदम पर ओबीसी विरोधी रवैया अपना रही है। मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में ओबीसी को दिए गए 27% आरक्षण को असंवैधानिक तरीके से पिछले पाँच साल से भाजपा लटका रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से फिर पूछा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह पहला

भाजपा सरकार हर कदम पर ओबीसी विरोधी रवैया अपना रही है। मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल में ओबीसी को दिए गए 27% आरक्षण को असंवैधानिक तरीके से पिछले पाँच साल से भाजपा लटका रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार से फिर पूछा है कि ओबीसी को 27% आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है? यह पहला

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की विरोधी है! मोहन सरकार जनता के बीच भ्रम फैलाती है! इनके आरक्षण विरोधी होने का सबूत अब जनता के सामने है! वंचितों को उनके अधिकार नहीं देकर पाप करने वाली इस सरकार का घड़ा भरने वाला है! • अब सरकार को न्यायालय ने नोटिस जारी कर

ओबीसी विरोधी भाजपा – नकल राष्ट्रवाद की, असल में षड्यंत्रवाद की पार्टी! एक ओर OBC समाज को वोटबैंक समझते हैं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में 50 करोड़ देकर आरक्षण रुकवाने का काला खेल खेलते हैं। Jitendra (Jitu) Patwari जी बिल्कुल सही कह रहे हैं – यह सिर्फ लापरवाही नहीं, यह सोची-समझी साजिश है। अब

📢 महाआंदोलन का बिगुल बज चुका है! 🛑 OBC के 13% पद अनहोल्ड करो! 📜 27% आरक्षण तुरंत लागू करो! 📅 तारीख: 28 जुलाई 2025, सोमवार 📍 स्थान: मुख्यमंत्री आवास, भोपाल Dr Mohan Yadav PMO India MP Congress Jitendra (Jitu) Patwari BJP Madhya Pradesh Rahul Gandhi Umang Singhar Krishna Gaur Kamal Nath

मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी अब 27% ओबीसी आरक्षण पर आश्वासन नहीं परिणाम चाहिए. पिछले 7 वर्षों से ओबीसी के अभ्यर्थी मानसिक रूप से असहनीय प्रताड़ित हैं. हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाकर पिछड़े वर्ग के बच्चों ने लाखों रुपए बर्बाद कर दिए हैं. ओबीसी की जॉइनिंग तुरंत दीजिए,

✊✊ ओबीसी न्याय महाआंदोलन ✊✊ 📢 ओबीसी को 27% आरक्षण दो! 📢 ओबीसी के 13% पद अनहोल्ड करो! 📅 दिनांक: 28 जुलाई 2025, सोमवार 📍 सीएम आवास घेराव आंदोलन 🧑🏽‍🤝‍🧑🏼 एकता, संघर्ष और अधिकार की आवाज़ बुलंद करो! #OBC_13_प्रतिशत_पद_अनहोल्ड_करे_सरकार

प्रदेश की भाजपा सरकार OBC आरक्षण पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है! मोहन सरकार की न नीति साफ़ है, न नीयत !!

मध्यप्रदेश में 27 % ओबीसी आरक्षण लागु करने के लिए काँग्रेस द्वारा बीजेपी से माँग एवं ओबीसी समर्थन में नारेबाज़ी ।

प्रदेश की भाजपा सरकार OBC आरक्षण पर गिरगिट की तरह रंग बदल रही है! मोहन सरकार की, न नीति साफ़ है, न नीयत !! #_MPTET_2020_OBC_पद_अनहोल्ड_करें #जनसेवा_मित्रो_को_बहाल_करो #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो Mallikarjun Kharge Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra K C Venugopal Digvijaya Singh Kamal Nath

गिरगिट रंग बदले एक बार, #ओबीसी_आरक्षण पर सरकार रंग बदले बार बार!

*मध्यप्रदेश में ओबीसी आरक्षण के विरोध में बीजेपी सरकार ने बीते 7 वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपये सिर्फ़ सीनियर वकीलों की फीस पर खर्च कर दिए।* *वहीं दूसरी ओर, ओबीसी वर्ग और छात्र समुदाय को न्याय दिलाने के लिए, ओबीसी समाज के सम्मानित नेता माननीय कमलेश्वर

OBC आरक्षण को लेकर सरकार की कथनी और करनी में स्पष्ट अंतर है। सरकार वास्तव में OBC वर्ग को 27% आरक्षण देना ही नहीं चाहती। पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 50% से अधिक है, लेकिन उनके लिए सरकार का बजट मात्र 0.3% है। ऐसे में सरकार किस तरह पिछड़ों की हितैषी होने का दावा कर सकती है? हकीकत यह

कल Office of Dr. Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh सरकार की अग्नि परीक्षा है, 12 अगस्त 27% ओबीसी आरक्षण की अहम सुनवाई है. ओबीसी की नजरे कल की सुनवाई में रहेगी, देखते हैं कि ओबीसी के नाम पर गाल बजाने वाले प्रधानमंत्री Narendra Modi जी, Dr Mohan Yadav और BJP के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता,