When tribal culture and identity are under threat,the question remains—hide our roots or wear them with pride?While many abandon identity after success,global icon Chris Gayle proudly celebrates Afro-Caribbean tribal culture. The world’s oldest culture deserves dignity&leadership

“आदिवासी पिछड़े नहीं, इस देश के पहले नागरिक हैं” — जयपाल सिंह मुंडा की जयंती पर उन्हें शत शत नमन जोहार. महान खिलाड़ी नहीं, बल्कि संविधान में आदिवासी अधिकारों के मुखर प्रहरी। युवाओं! उन्हें पढ़ो, जानो और उनके विचारों का अनुसरण करो। #JaipalSinghMunda

जयपाल सिंह मुंडा जी का जीवन बताता है कि नेतृत्व पद से नहीं, विचार से बनता है। आदिवासी स्वशासन, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई को संविधान की ताक़त देने वाले पाँचवीं अनुसूची के पिता—युवाओं के लिए संघर्ष, स्वाभिमान और सीख की मिसाल। #JaipalSinghMunda

जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरुरी है, क्योंकि धैर्य हर पन्ने को बांधकर रखता है!

राष्ट्रीय आदिवासी अधिवक्ता संघ की ओर से ऑल इंडिया बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी युवा अधिवक्ताओं को हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि आपके जीवन पथ की नई शुरुआत है। संविधान, न्याय व समानता के लिए सदैव वचनबद्ध रहें, अन्याय के विरुद्ध अडिग खड़े रहें। राष्ट्रीय आदिवासी अधिवक्ता संघ

राष्ट्रीय आदिवासी अधिवक्ता संघ की ओर से ऑल इंडिया बार परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले सभी युवा अधिवक्ताओं को हार्दिक बधाई। यह उपलब्धि आपके जीवन पथ की नई शुरुआत है। संविधान, न्याय व समानता के लिए सदैव वचनबद्ध रहें, अन्याय के विरुद्ध अडिग खड़े रहें। उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ।

देश की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ 1770 में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले आदिवासी क्रांतिवीर बाबा #तिलका_मांझी (जबरा पहाड़ीया) जी के बलिदान दिवस पर कोटि-कोटि नमन जोहार एवं विनम्र श्रद्धांजलि 💐🙏 #TilkaManjhi

यह केवल भ्रष्टाचार नहीं, आदिवासी स्वाभिमान पर सीधा हमला है। हमारे क्रांतिकारी नायक टंट्या मामा की 10 लाख की धातु प्रतिमा के नाम पर 50 हजार की फाइबर मूर्ति लगाना भाजपा की आदिवासी-विरोधी सोच उजागर करता है। यह अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे

यह घटना कोई अपवाद नहीं, बल्कि भाजपा सरकार द्वारा देश में बोई गई धार्मिक, जातीय और क्षेत्रीय नफरत की फसल का भयावह परिणाम है। विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र होते हैं, नफरत के अखाड़े नहीं। आज छात्रों को उनकी पहचान के आधार पर पीटा जा रहा है—यह लोकतंत्र नहीं, सुनियोजित विभाजन की

जबलपुर हाईकोर्ट परिसर में आदिवासी अधिवक्ता पर हमला और FIR से इंकार न्याय व्यवस्था पर कलंक है। यह कानून का नहीं, दबंगों का राज दर्शाता है। आदिवासी अधिवक्ताओं पर हमला असहनीय है। राष्ट्रीय आदिवासी अधिवक्ता संघ दोषियों पर तत्काल FIR, गिरफ्तारी और पीड़ित को न्याय की माँग करता है।

यह घटना केवल एक छात्र की मौत नहीं, बल्कि सरकार के सड़े हुए तंत्र द्वारा सहरिया- बैगा- भरिया जैसी विशेष पिछड़ी जनजातियों को जीते-जी मारने की क्रूर साजिश है। जो समाज भूख, बीमारी और उपेक्षा से रोज़ लड़कर अपने बच्चों को पढ़ने भेजता है, वही बच्चे सरकारी छात्रावासों में ज़हरीला भोजन

सिरोंज–लटेरी में मतदाता अधिकारों की हत्या — लोकतंत्र, संविधान और कानून का खुला उल्लंघन - एड. सुनील कुमार आदिवासी सिरोंज–लटेरी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 7000 वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के उद्देश्य से सुनियोजित ढंग से सामूहिक एवं फर्जी आपत्तियाँ दर्ज कराई गई हैं। यह

"फर्जी आपत्तियाँ लोकतंत्र पर सीधा हमला” — एड. सुनील कुमार आदिवासी सिरोंज–लटेरी में जो हो रहा है वह चुनावी प्रक्रिया नहीं, राजनीतिक साजिश है। हजारों वैध मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सामूहिक आपत्तियाँ दर्ज कराना यह साबित करता है कि जन समर्थन नहीं, बल्कि वोट काटने की रणनीति अपनाई जा

वोट अधिकार है, एहसान नहीं। लोकतंत्र बचेगा, तभी देश बचेगा।

वोट सिर्फ अधिकार नहीं, लोकतंत्र की आत्मा है।

छात्र का भविष्य किसी भी व्यवस्था से बड़ा है” परीक्षा रोकना मतलब सपनों पर प्रहार। प्रशासनिक कार्रवाई शिक्षा कुचलने का कारण नहीं बन सकती। सरकार जवाब दे — छात्र सुरक्षा प्राथमिकता क्यों नहीं ? विद्यार्थी अपराधी नहीं, राष्ट्र की पूंजी है। 📚✊

"परंपराएँ, संस्कृति अलग हों सकती हैं, पर दिलों की एकता ही हमारी असली पहचान है।” -Suneel Kumar Adiwasi

विधानसभा में “औकात में रहो” कहना सिर्फ उमंग सिंघार जी नहीं, प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों की अस्मिता को ललकारना है। आदिवासी समाज को दबाने की यह भाजपा की घटिया मानसिकता है। कैलाश विजयवर्गीय जी याद रखें—आदिवासी झुकते नहीं,हक छीनकर लेते है। अपमान का जवाब लोकतांत्रिक संघर्ष से मिलेगा।

विदिशा - लटेरी ग्राम पंचायत झुकर जोगी में करोड़ों के भ्रष्टाचार के आरोप, शिकायतें जनपद से कलेक्टर तक, इसके बाबजूद जिला प्रशासन मौन क्यो ? क्या यही भाजपा की तथाकथित “सुशासन” वाली सरकार है या कमीशनखोरी की ढाल ? जनता जवाब चाहती है—तुरंत निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो।