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Retweet For Support CBIC को GST Department Audit पर Time Limit लगानी चाहिए, चूँकि इसके लिए Section 65 में कुछ नहीं लिखा है तो आज भी टैक्सपेयर को 2018-19 के लिए, जिसको अब 7 साल हो रहे है, Audit के लिए लेटर आ रहे है, क्या यही आपका Easy of Doing Business है? CBIC Ram Bajaj

Two hours in line, three security checks and a sweaty crowd. VVIPs? Straight to the sanctum, no questions asked—because salvation is faster if you're rich.😏

11:11 Good Morning

दूसरों के रास्ते रोशन करने को जलते रहे, और अपने हिस्से में बस अंधेरा आता रहा!

क्या आप आलोक शर्मा के साथ है ? रीट्वीट अगर साथ है वरना स्किप करो और निकलो

बात RSS पर हुई और पत्रकार का हाल देखिए

ये शकूर बस्ती की नाविका कुमार तो भाजपा प्रवक्ताओं से भी ज्यादा गर्म हो रही है। संघ के नाम पर ऐसे भड़क रही है जैसे इसके दादा जी को धक्का दे दिया हो 🤣 पहले तो पीछे पड़-पड़ के इंटरव्यू मांगती है, फिर जवाब के बीच में टोका टाकी करती है

11:11 Good Night

11:11 Good night

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ये सब क्या हो रहा है? IRCTC Ministry of Railways ज्यादा वसूली के खिलाफ कुछ कह दिया तो जान लेवा हमला क्यों? कानून हाथ में लेने वालों पर तुरंत करवाई होनी चाहिए।

11:11 Jay Hind🇮🇳

𝗚𝗶𝘃𝗲 𝗔𝘄𝗮𝘆 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁!! 1. Reply for E-Way Bill not accompanied with e-Invoice 2. GST Registration suspended for violation of Rule 86B 3. Request Letter to return seized documents in GST Search 4. Reply for difference in GSTR-1 & GSTR-3B 5. Reply for Additional Tax

Pavagadh - પાવાગઢ નો અદ્ભુત નજારો. ધોધમાર વરસાદ ન કારણે પગથિયા ઉપર થી ધોધ વહી રહ્યો હોય એવુ અદ્ભુત દ્રશ્ય. #પાવાગઢ #viralvideo #rainalert #Gujarat #heavyrain

📢Request to the Govt: Introduce an Amnesty Scheme for time-barred GST appeals — let genuine taxpayers be heard. Time-barred GST appeals are silently choking honest taxpayers.Many orders passed ex parte, often with no real demand , yet no statutory remedy exists now. Pls retweet

ENOUGH IS ENOUGH NOW! THE GOVERNMENT CAN'T KEEP PRETENDING TO TURN A BLIND-EYE TO THE INCOMPETENCE OF INDIA's 'BEST' SOFTWARE COMPANY Infosys Narayana Murthy RT this to amplify the same to Ministry of Finance Income Tax India Nirmala Sitharaman Nirmala Sitharaman Office 🚨 Release ITR-2/3/5/6/7

How correct is Verification of movement of Goods by FASTag/Toll data without any mandate in the law and when movement from FASTag Routes is not free for all then isn't this a a forceful payment of Toll Charges else recipient burdened with the charges of ingenuine purchase.