देश में EWS आरक्षण लागू हुआ। किसी SC-ST-OBC ने विरोध नहीं किया। कुछ बौद्धिक विमर्श में सैद्धांतिक विरोध हुआ लेकिन इसके ख़िलाफ़ कोई आंदोलन नहीं हुआ। OBC के लिए मंडल कमीशन आया, आपने विरोध किया। हिंसा की। सड़क पर तांडव किया। जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए UGC की नई गाइडलाइन आई है,

“UGC लाकर गधों को घोड़ा बनाओगे। तुम्हारी नस्लों की नस्लें टूटकर बिखर जाएँगी, फिर भी तुम सवर्णों का रोआँ नहीं उखाड़ पाओगे।” UGC के नए प्रावधान का विरोध कर रहे सवर्णों को बस आप सुन लीजिए। बाक़ी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है।

"देवरिया का DM मुर्दाबाद मुदिया सा@ चो# है" यह है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला, जहां #UGCAct के खिलाफ हो रहे आंदोलन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए गलत भाषा का प्रयोग किया गया।। #We_support_UGC_Act

2 साल पहले जब अयोध्या में सपा नेता मोईद खान पर रेप के आरोप लगे, तब बहुत हंगामा हुआ. • विधानसभा में CM योगी ने मुद्दा उठाया • बुलडोजर चला • एंकर चिल्लाए • मोइद को जल्लाद बताया गया अब मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया गया. सुनिए तब CM योगी ने क्या कहा था 👇

UGC इक्विटी रेगुलेशंस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का बयान- दोषी बचे नहीं, और अन्याय किसी के साथ न हो। दोषी बचे नहीं, और निर्दोष फंसे नहीं।

धीरे-धीरे लोग जज साहब को भूलते जा रहे हैं , ऐसे क्रांतिकारी जज साहब को याद रखना हमारा फर्ज़ है ।

UP में 69 हज़ार शिक्षक भर्ती में दलित, पिछड़े समाज के बच्चों के आरक्षण की लूट हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, जज लोग तारीख पर तारीख दे रहे हैं, लेकिन UGC गाइड लाइन्स पर रोक का फैसला एक ही सुनवाई में सुना दिया, क्योंकि यहाँ मामला अपने लोगों का था,

सुप्रीम कोर्ट ने SIR पर रोक नहीं लगाई! यूजीसी रेगुलेशन पर तत्परता दिखाई!!

जाति है कि जाती ही नहीं।

जाति भेदभाव करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जजों के इस फैसले के बाद देवताओं ने उन पर पुष्पवर्षा की, अप्सराओं ने डांस किया, धरती लोक में मनु की संतानों ने जश्न मनाया। गोदी मीडिया की एंकर चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप, मानक गुप्ता ने प्रसाद बाँटा। इस प्रकार सामाजिक न्याय टल गया,

किसान 13 महीने तक सड़क पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहे। सुप्रीम कोर्ट सोता रहा! यूजीसी रेगुलेशन पर 3 दिन विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट जाग गया!

कुछ तो लोग कहेंगे

ऐसे कई भेदभाव इस देश में सवर्णों के साथ भी होते रहे हैं. है न? शर्मनाक है कि इस देश में जातिगत भेदभाव की अवधारणा पर ही हमला हो चुका है. अगर इसे बौद्धिक और सांस्थानिक जवाब नहीं दिया गया, तो ये तर्क आगे OBC SC ST के आरक्षण को भी ख़ारिज करेगा. संविधान को भी ख़ारिज करेगा.

आम आदमी हर सफर में टोल टैक्स दे लेकिन विधायक और सांसद फ्री में निकल जाएँ। ये कैसा सिस्टम है? जब ₹50 हजार की नौकरी करने वाला आदमी इनकम टैक्स , GST , रोड टैक्स , टोल टैक्स सब देता है , तो लाखों रुपये सैलरी, भत्ते और सुविधाएँ लेने वाले नेता टैक्स और टोल से क्यों बचाए जाते हैं?

सवाल — आम लोग टोल टैक्स दे, तो नेता क्यों फ्री? जब नई गाड़ी खरीदते समय रोड टैक्स लिया जाता है, तो टोल टैक्स क्यों? क्या आम जनता नेताओं से कम है? नितिन गडकरी जवाब देने की बजाय बातों को गोल गोल घूमाने लगें.. सुनिए 👇

उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में 'क़ानून' का पालन नहीं हो रहा है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

कल फिर टैक्सपेयर्स के पैसों की रेवड़ी बांटी जाएगी, लाड़ली बहना , नन्ही जेठानी, शर्मीली देवरानी जैसी स्कीमें लॉन्च हो सकती हैं, वोट बैंक की राजनीति साधी जाएगी, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश को एम्स दरभंगा की तरह कई नई सौगातें मिलेंगी।

भारत का Tax सिस्टम एक सजा के तौर पर काम करता है। हम 40% तक इनकम टैक्स भरते हैं लेकिन बदले में हमें 0 सुविधाएं मिलती हैं। ~ अश्वनीर ग्रोवर ये वीडियो वायरल होनी चाहिए ताकि ये सच सबको पता चल सके। #Budget2026

प्रधानमंत्री मोदी का जेफरी एपस्टीन से बहुत ही गहरा और पुराना नाता है

सब लोग इस ट्रेंड में शामिल हों, और ज्यादा से ज्यादा पोस्ट करें, #UGC_लागू_करो #UGC_बहाल_करो #We_support_UGC