108 की चार सौ बीसी! कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह का आरोप, बोले जो एम्बुलेंस 20 लाख की कीमत में आ सकती है उसके लिए सरकार दे रही 45 लाख प्रति साल का किराया, ढाई साल में संबंधित निजी कंपनी की किया गया लगभग 900 करोड़ का भुगतान Jaivardhan Singh MP Congress BJP Madhya Pradesh BJP Chhattisgarh #ambulance

ये महोदय आपको दृष्टिबाधित लग रहे हैं ? Dr Mohan Yadav इन सभी का AIIMS में जांच क्यों नहीं करा रहे? इन घोटालों की जांच कब होगी...?? NEYU || National Educated Youth Union || MP Yuva Shakti ||

Breaking news: 🔥 Youth for Equality की याचिका 27% ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की इसके पहले हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी हे माननीय मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी अब तो पिछड़े वर्ग के बच्चों की नियुक्ति पत्र जारी करवाइए आज सुप्रीम कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण

प्रदेश में OBC आरक्षण से जुड़ी 52 याचिकाएं अब हाई कोर्ट से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार से माँग करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में OBC वर्ग का पक्ष ईमानदारी और संवैधानिक मूल्यों के आधार पर रखें। अगर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने OBC के साथ

@conradksangma@DrMohanYadav51@narendramodi@PMOIndia @AmitShah@KailashOnline राजा रघुवंशी हत्याकांड की ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराकर बहुत जल्दी आरोपियों को फांसी दिलाने की कोशिश होनी चाहिए समाजिक तानेबाने को बचाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है #MeghalayaPolice #rajaraghuvanshi

मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरवी करने वाली सरकार है। फिर भोपाल में कुछ चुनिंदा अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई क्यों? पूरे शहर में एक जैसा कानून क्यों नहीं? क्या भ्रष्टाचार वजह Dr Mohan Yadav Office of Dr. Mohan Yadav Narendra Modi RSS Collector Bhopal Amit Shah Mohan Bhagwat

ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी सरकार का छल कपट एक बार फिर सामने आ गया है। उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर दोहराया है कि मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश सरकार से सवाल पूछा है कि जब ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर कोई कानूनी रोक

खाकी का खौफ ख़त्म

सख़्त निर्देशों के बाद भी सरकारी स्कूलों ने नहीं बताए अतिथि शिक्षकों के खाली पद हजारों अतिथि शिक्षक परेशान शासन और प्रशासन का इस और कोई ध्यान नहीं है

2019 में कांग्रेस सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण का ऐतिहासिक फैसला लिया था लेकिन आज भी ओबीसी समाज इससे वंचित है, रिजल्ट होल्ड कर दिए गए हैं। राहुल गांधी की जातिगत जनगणना की बात करते हैं! आरएसएस मनुवादी विचारधारा के कारण कभी पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों को अधिकार

भाजपा ओबीसी आरक्षण रोकने की कोशिश कर रही है और उनके हितों के विरुद्ध लगातार काम कर रही है!

मध्यप्रदेश में सरकारी स्कूलों के हाल देखिए! 70,000 शिक्षकों की भारी कमी हैं और जो बचे हैं उनमें से 15,000 से ज़्यादा शिक्षक बाबूगिरी करने में व्यस्त हैं, तो पढ़ाई किसके भरोसे? हिंदी के शिक्षक कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, मिडिल स्कूल के मास्टर 12वीं की गणित पढ़ा रहे हैं। न कोई पढ़ाई की

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 70,000 शिक्षकों की कमी है। वहीं मौजूदा शिक्षकों में से 15, हज़ार ऐसे हैं जो शैक्षणिक कार्य करने की जगह दूसरे कामों में लगाए गए हैं। प्रदेश में 1275 स्कूल ऐसे हैं जहाँ कोई शिक्षक नहीं हैं और 6858 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ़ एक शिक्षक की नियुक्ति की

instagram.com/reel/DL0P8yjtF… Chief Minister, MP MALTI RAI Kamal Nath Arif Masood

*27% ओबीसी आरक्षण-MPPSC के 13% पद अनहोल्ड करने की मांग:* सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा-हम भी यही चाहते हैं; सुप्रीम कोर्ट बोला-हमने आपको रोका कब? Narendra Modi Amit Shah Dr Mohan Yadav Shivraj Singh Chouhan Ganesh Singh Krishna Gaur Rahul Gandhi Harish Chaudhary Jitendra (Jitu) Patwari

ओबीसी महासभा के समस्त क्रांतिकारी साथियों यह लड़ाई निर्णायक हे अंतिम दौर में है अभी नहीं तो कभी नहीं 28 जुलाई भोपाल चलो भोपाल चलो रोड से लेकर कोर्ट तक लड़ाई लड़ी जा रही है हो के तैयार भोपाल में करो अंतिम प्रहार।। Dr Mohan Yadav Jitendra (Jitu) Patwari Kamal Nath Kamleshwar Patel

मध्यप्रदेश में पिछले 20 साल से बीजेपी की सरकार रही—कभी उमा भारती (ओबीसी लोधी), कभी बाबूलाल गौर (ओबीसी यादव), फिर शिवराज सिंह चौहान (ओबीसी किरार), और अब मोहन यादव (ओबीसी अहीर)। नाम बदले, चेहरे बदले, लेकिन सत्ता का रिमोट एक ही जगह रहा—नागपुर के संघ मुख्यालय में। ये तमाम

*7 लाख का पेट्रोल, खाने पर साढ़े 11 लाख खर्च:* भोपाल में एक घंटे के कार्यक्रम में 26.43 लाख रुपए खर्च; सीएम तक पहुंची शिकायत dainik.bhaskar.com/AVIR84NGeVb Chief Minister, MP Jitendra (Jitu) Patwari Kamal Nath Umang Singhar PMO India Amit Shah Office of Amit Shah Jagat Prakash Nadda Narendra Modi

मध्य प्रदेश की जनता पहले ही महँगाई से त्रस्त है। ऐसे में प्रदेश में इस तरह के नए स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं जिनके बारे में आरोप है कि पहले से प्रचलित डिजिटल इलेक्ट्रिक मीटर की तुलना में ज़्यादा बिजली खपत दिखाते हैं। यह बिजली उपभोक्ताओं का शोषण है। जो उपभोक्ता जितनी बिजली की

भाई दूज से लाडली बहनों को मिलेंगे डेढ़ हजार रुपए प्रति माह। जो बहनें इस योजना से छूट गई है दीपावली के बाद उन्हें भी इससे जोड़ा जाएगा : डॉ मोहन यादव Dr Mohan Yadav हितानंद Hitanand BJP Madhya Pradesh