मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून पारित होने और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट द्वारा किसी प्रकार की न्यायिक अड़चन ना होने के बावजूद आपकी सरकार ने इसे असंवैधानिक तरीके से क्यों रोककर रखा है शाहजी?? जवाब दीजिए। यहां राष्ट्रपति शासन की अब अविलंब आवश्यकता है जनाब..।