बड़ी ख़बर- अमिताभ यश का नाम नहीं छापा!! अखबारों का हाथ कांपा? चौंकाने वाली ख़बर!! आखिर अखिलेश दुबे के पीड़ितों की प्रेस कॉंफ्रेस की ख़बर से अमिताभ यश का नाम क्यूं गायब कर दिया अखबारों ने? एक दैनिक भास्कर ही डटा रहा। हिम्मत कर अड़ा रहा। बड़ी बात ये भी कि अखिलेश दुबे की

जंगलराज बोलते समय मोदी जी को अपने पास चुल्लू भर पानी रखना चाहिए क्योंकि एक पासवान समाज से आने वाले दरोगा की हत्या हो गई। कल एनडीए का अपराधी अनंत सिंह, दुलारचंद्र यादव की हत्या कर देता है। वैसे समय में मोदी जी को चुल्लू भर पानी काम आता।

अब अलीगढ़ की मंदिर वाली ख़बर बड़े न्यूज़ चैनल भी चलाने लगे है, आप सभी की मेहनत रंग ला रही है दोस्तों। मीडिया को जगा ही दिया आप सबने।

ये कौन है,

कन्नौज के लेखपाल और शिक्षामित्र का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. BLO कार्य हेतु पूनम दुबे (शिक्षामित्र) की ड्यूटी लगाई गई थी उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया कि उनका एक्सीडेंट हो गया था पैर में राॅड पड़ी हुई है जिसकी वजह से वे ड्यूटी करने में असमर्थ हैं. उसके बाद

तूफानी बेमौसम बरसात की तबाही देखिए ! किसान के लिए उसकी खेती कितना बड़ा जोखिम होता है !! #Agriculture

27% OBC आरक्षण पर सवाल उठाने वाले पहले ये बताएं ,क्या सदियों के अन्याय का कोई हिसाब है? जिन्होंने 65% आबादी को हाशिए पर रखा? जब OBC आरक्षण की बात आती है, तो अचानक “योग्यता” याद आती है। पर ये कोई नहीं पूछता कि सदियों से योग्यता की परिभाषा किसके हाथों में थी? आरक्षण मांगना

EWS की ट्यूशन फीस शून्य OBC की ट्यूशन फीस 55000

फ़र्ज़ी नियुक्ति करनेवालों ने अपने अपराध को मिटाने के लिए भाजपा से एक डील की थी। मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा के एजेंट बनकर बूथ पर नियुक्तियों का जो खेल खेला गया था उसके बदले में उनके ऊपर लगे आरोप वापस लिये जाने थे। भाजपा ने मतलब निकल जाने के बाद अपना पुराना फ़ार्मूला अपनाया ‘पहले

EWS की मेरिट कटऑफ़ एक बार फिर इतिहास रचती हुई EWS - 45.95 ST - 48.48 SC - 59.34 OBC - 60.85 राम राज्य का मजा लीजिए...

जदयू वालों, जहां तीर नहीं है। वहां लालटेन जला दो।

मंडल आयोग के 40 सिफारिशों के पॉइंट में से मात्र 2 सिफारिशें ही मूलभूत तौर पर लागू हो पाए। पहला केंद्र सरकार की नौकरियों में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण और दूसरा केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों के एडमिशन में ओबीसी का 27 फीसदी आरक्षण. बाकी सिफारिशें अब भी धूल फांक रही हैं।

STET परीक्षा की मांग कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं भूलेगा बिहार! बदलेगा 20 बरस वाली नाकारी भाजपा नीतीश सरकार! Tejashwi Yadav #Bihar #RJD #TejashwiYadav

अजीत मिश्रा मप्र के मैहर जिले में नायब तहसीलदार हैं लाखों वेतन मिल रहा है, फिर भी वह EWS से PSC topper बन बैठा !! द्रोणाचार्य आज भी हैं किसी न किसी रूप में लेकिन इनको रोना आरक्षण के नाम पर ही है। कई लोग बोल रहे थे EWS आर्थिक आधार पर मिलता है तो तहसील दार आर्थिक रूप से कितने

आरक्षण देश के संसाधनों में प्रतिनिधित्व का मामला है, न कि गरीबी हटाओ योजना! संविधान में आरक्षण का उद्देश्य सिर्फ आर्थिक स्थिति सुधारना नहीं, बल्कि उन वर्गों को प्रतिनिधित्व देना है जो सदियों से वंचित हैं।

पहल पक्ष: EWS यानी सुदामा कोटा असंवैधानिक है। 3:2 सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया। अनरिजर्व सीटें सबकी हैं। उसका एक हिस्सा काटकर सवर्ण जातियों के एक वर्ग को देना ग़लत है। सवर्ण जातियों का कोई ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ापन नहीं है। केंद्र सरकार आँकड़े पेश नहीं कर पाई। केंद्र सरकार को

OBC का आरक्षण बढ़ाते समय 50% आरक्षण की सीमा का हवाला दिया जाता हैं, लेकिन EWS आरक्षण में 50% सीमा बाधा ना बने इसलिए संविधान में 103वा संशोधन किया जाता है! Akhilesh Yadav Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳 Rajkumar Bhati

OBC = 846.23 अंक UR = 795.16 अंक OBC के बच्चों को 27% सीटों पर ही सीमित कर दिया गया है। इसीलिए उनकी कटऑफ अनारक्षित श्रेणी से 51 अंक ज्यादा गई है। 795.16 से ज्यादा अंक लाने वाले ओबीसी के सभी अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में चयन के अधिकारी हैं। जिन 27% ओबीसी अभ्यर्थियों को ज्यादा

बिल्कुल सही कहा CJI साहब ने, अगर क्रीमीलेयर लगाना ही है तो एक बराबर जमीनों का बटवारा हो जाए ज्यादातर जमीनें सवर्णों और और ओबीसी के पास है, किसी के पास 20 बीघा किसी के पास 100 गज भी ज़मीन नहीं ज्यादातर जमीनें SC/ST और अतिपिछड़ों के पास नहीं है, मेरे ही गांव में 50 घर है SC का

मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी 27% ओबीसी आरक्षण पर मौन क्यों हो गए हैं? क्या सिर्फ बिहार चुनाव तक सीमित था, जुमला था? या फिर जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा, तब बात करेंगे? असंवैधानिक EWS कोटा में जातिवादी जजों को 50% की सीलिंग याद नहीं आती है, लेकिन जब ओबीसी आरक्षण की बात आती है