Indefinite dharna by सूचना एवं रोजगार अभियान has begun in Jaipur demanding implementation of the Rajasthan Minimum Income Guarantee Act 2023 & Rajasthan Platform-Based Gig Workers Act 2023! ✊🏾✊🏾 timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/ac…

#SRAbhiyan द्वारा #जन_हक़_धरने के दूसरे दिन गिग वर्कर्स के मुद्दों पर बात हुई। क्या है मांगे: 1.जो भी रजिस्ट्रेशन अभी तक हुए है, उनको जन सूचना पोर्टल के माध्यम से पब्लिक डोमेन में लाए। 2.जिनके रजिस्ट्रेशन हो चुके है उनके लाभ स्वीकृत हो। 3.बोर्ड का गठन व नियमो पर कार्य शुरू हो।

जन हक धरने में आज पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता विनी यमन) अधिनियम 2014 को क्रियान्वित किये जाने पर बात हुई। धरने में विभिन्न इलाकों के थड़ी ठेले वालों ने बड़ी संख्या में भागीदारी दी और अपनी मांगें रखी। #जनहितकारी_क़ानूनों_के_नियम_बनाओ #जन_हक़_धरना #rajasthan

जन-हक़ धरने के चौथे दिन, शहीद स्मारक पर "विश्व महिला दिवस" मनाया जा रहा है, जयपुर की महिला संस्था और संगठन ने इकठ्ठा होकर, महिला अधिकारों के बारे में जगरूक व मांगों को लेकर बात रखी। साथ ही कविता,गानों व संघर्षो की कहानियों के माध्यम से महिलाओ ने यह महिला दिवस समारोह चलाया।

#जन_हक़_धरने के #पाँचवे_दिन, शहीद स्मारक पर #सामाजिक_सुरक्षा_पेंशन पर बातचीत। लगभग #15लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स की #पेंशन कई महीनों से रुकी हुई है, सरकार की कोई जवाबदेही नहीं है। गानों, और संघर्षो की कहानियों के माध्यम से आज पेंशनर अपनी दिक्कतों और मुद्दों का प्रदर्शन करेंगे।

धरने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर बातचीत हुई। राजस्थान के कई जिलों से बुजुर्ग, विधवा महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल हुईं। निम्न मांगें उठी: •सामाजिक सुरक्षा पेंशन न्यूनतम मजदूरी की आधी की जाए। •महंगाई के साथ पेंशन बढ़े व कानून के नियम बनाकर लागू हो व न्यूनतम मजदूरी भी बढ़ाई जाए

मर जाये तो राशन से नाम भी कट जाते घर में कोई जन्म लिया तो नाम नहीं जुड़ पाते है ! धरना में हम आकर बैठे यही माँगा हमारी अरे नाम जोड़ो सबको जो राशन मिले हर बारी ! CMO Rajasthan Government of Rajasthan ZEE Rajasthan TOI India #खाद्य_सुरक्षा_पोर्टल_चालू_करो_सरकार #जन_हक़_धरना #rajasthan

आज धरने की प्रमुख मांगें: *पात्र परिवारों कों NFSA में जोड़ा जाये। *जनसंख्या के वर्तमान प्रोजेक्शन के आधार पर कोटा तय किया जाए व उसी के अनुसार आवंटन हो। *खाद्य सुरक्षा के तहत 2 किलो दाल व तेल एवं मशाले भी हर परिवार को दिया जाए। *किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाए।

2019 में बनी राजस्थान सिलिकोसिस नीति अभी तक लागू नहीं की गई है। पीड़ित और उनके परिवार सालों से सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार करते हुए मर जाते हैं। CMO Rajasthan Government of Rajasthan Nikhil Dey #जनहितकारी_क़ानूनों_के_नियम_बनाओ #जन_हक़_धरना #rajasthan

2019 में बनी राजस्थान सिलिकोसिस नीति अभी तक लागू नहीं की गई है। पीड़ित और उनके परिवार सालों से सिलिकोसिस प्रमाण पत्र बनने का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार करते हुए मर जाते हैं। CMO Rajasthan Government of Rajasthan Nikhil Dey #जनहितकारी_क़ानूनों_के_नियम_बनाओ #जन_हक़_धरना #rajasthan

धरने में आज सिलिकोसिस जैसी जानलेवा बीमारी एवं उससे जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बात हुई। सिलिकोसिस से कोई व्यक्ति पीड़ित हो तो उन्हें मरना ही है। हजारों लोग इस प्रकार का काम करने को मजबूर हैं जिससे उन्हें मरना ही पड़ेगा और सरकारें इस बारे में बहुत गंभीर नजर नहीं आती हैं।

धरने में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मंडल BOCW से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। श्रमिक लोगों ने बताया आवेदन वर्षों से लंबित हैं व उनकी संख्या लाखों में है। इसकी तुरंत निस्तारण की मांग हुई। मुख्यमंत्री से मांग हुई कि वे तुरंत निपटारा करे, क्योंकि वे ही श्रम मंत्री भी हैं

धरने में आज स्वास्थ्य का अधिकार कानून एवं स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर बातचीत हुई।कानून तो पास हो गया लेकिन अभी तक कानून के नियम नहीं बनाए गए हैं, तथा चिरंजीवी एवं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में बहुत भ्रम की स्थिति है। इन लोगों के प्रति सरकार की जवाबदेह क्यों नहीं है ?

धरने के दसवें दिन, वन अधिकार-पेसा कानून के सही क्रियान्वयन, घुमंतु-बेघर नीति बनाने, लोक कलाकारों के रोज़गार गारंटी के लिए कानून बनाने, व अन्य वंचित समुदायों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। प्रदेश की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा होते हुए भी सरकार उनके प्रति जवाबदेह नहीं।