आज बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता जनपद बलिया को उनके कार्यालय में घुसकर हमलावरों द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। जब जनपद में बिजली विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी अपने सरकारी कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या हाल होगा, अपराधियों का बोलबाला है कोई भी, कहीं पर

बिजली अभियंताओं पर लगातार उनके कार्यालयों में घुसकर हो रहे जानलेवा हमले पर विद्युत अभियंता संघ ने कड़ा विरोध दर्ज कियाः फील्ड में कार्य कर रहे अभियंताओं के लिए पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने के लिए इंजीनियर प्रोटेक्शन एक्ट बनाने की मांग: आज दिनांक 23 अगस्त 2025 को अधीक्षण अभियंता

निजीकरण की प्रक्रिया पर संघर्ष समिति ने उठाये सवाल : बिडिंग डॉक्यूमेंट के अनुसार निजीकरण के बाद सरकार निजी घरानों को आर्थिक सहयोग देती रहेगी तो जनता पर यह भार क्यों डाला जा रहा है: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं

उप्र पॉवर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने डिस्कॉम एसोशिएशन को एक करोड़ 30 लाख 80 हजार का भुगतान किया:घाटे के नाम पर निजीकरण की दलील देने वाले किस मद में डिस्कॉम एसोशिएशन को कर रहे हैं भुगतान-संघर्ष समिति विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आज

पावर कारपोरेशन के IAS प्रबंधन ने जनता से बिजली के बिल के रूप में वसूला गया एक करोड़ 30 लाख 80 हजार सरकारी राजस्व को एक निजी संस्था को चंदे में दे दिया है वह निजी संस्था ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन है जिसके महासचिव कोई और नहीं बल्कि स्वयं पावर कारपोरेशन के चेयरमैन है, यह पद का

उड़ीसा में निजी कंपनियों का लाइसेंस निरस्त करने हेतु स्वतः संज्ञान लेकर विद्युत नियामक आयोग ने सुनवाई की तारीख तय की : उड़ीसा के निजीकरण के विनाशकारी परिणाम को देखते हुए उप्र में बिजली के निजीकरण का निर्णय रद्द करने की मांग: निजीकरण के विरोध मे सितम्बर माह में किसानों, उपभोक्ताओं

निजीकरण की सारी प्रक्रिया निरस्त करने की मांग : स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 सार्वजनिक कर किसानों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों की राय ली जाय: निजीकरण के बाद भी सरकार को निजी कंपनियों को कई साल तक अरबों खरबों रुपए की वित्तीय सहायता देनी पड़ेगी विद्युत कर्मचारी संयुक्त

स्मार्ट प्रीपेड मीटर घोटाले के चलते एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए का एरियर खतरे में पड़ने की आशंका : निजीकरण हेतु प्रीपेड मीटर लगाकर डाउन साइजिंग करने की साजिश : निजीकरण के विरोध में प्रान्त भर में विरोध प्रदर्शन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आशंका

कॉर्पोरेट घरानों से मिली भगत और बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए निजीकरण का निर्णय निरस्त की मांग: संघर्ष समिति ने निजीकरण पर उठाए पांच सवाल ऊर्जा निगमों के निजीकरण के मामले में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन की निजी घरानों से मिली भगत और बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए

उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री Yogi Adityanath जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (@UPPTCL) को “स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द ईयर” का सम्मान भारत इलेक्ट्रिसिटी – पावरिंग इंडिया अवॉर्ड्स 2025 में प्राप्त हुआ है। प्रदेश के सभी विद्युत

पूरे देश की ट्रांसमिशन कंपनियों को पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को मिला “स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द ईयर “ का अवार्ड: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव इंजीनियर जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन

त्योहारों को देखते हुए अगले दो माह आंदोलन के साथ उपभोक्ता सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता:निजीकरण के विरोध में प्रांतव्यापी प्रदर्शन जारी: निजीकरण को लेकर संघर्ष समिति ने पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से पूछे पांच सवाल विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के

बिजली के निजीकरण में किस प्रकार से घोटाला किया जाता है इसकी छोटी सी झलक है इसको गौर से समझने का प्रयास करिए.... एक बड़े घोटाले के तहत सन 2010 में आगरा शहर की बिजली व्यवस्था टोरेंट पावर कंपनी को हैंडोवर की गई थी, उसके पश्चात जब 2015 में सी ए जी की जांच हुई और जांच के पश्चात CAG ने

निजीकरण के पहले वर्टिकल सिस्टम के नाम पर हजारों पदों को समाप्त कर बिजली व्यवस्था पटरी से उतारने की साजिश : केवल लेसा में लगभग 8000 पद समाप्त करने के निर्णय से बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि पावर कारपोरेशन

अनपरा ई और ओबरा डी परियोजनाओं का जॉइंट वेंचर देने के दो साल बाद भी काम शुरू न हो पाने से परियोजनाओं की लागत बढ़ेगी: जॉइंट वेंचर समाप्त कर दोनों परियोजनाओं को उत्पादन निगम को दिया जाय : निजीकरण के विरोध में 289 दिन से लगातार आंदोलन जारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष

पावर कारपोरेशन का प्रबंधन जिस ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट 2025 के आधार निजीकरण का मसौदा झूठा शपथ पत्र देने वाली कंपनी GT की मदद से तैयार कर रहा है वह ड्राफ्ट स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट अभी तक ना तो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार की साइट पर है ना ही तो पावर कॉरपोरेशन की साइट

पावर कॉरपोरेशन ने 25 मार्च 2025 को Grant thornton जो ब्रिटिश कंपनी है उसको बिजली का निजीकरण करने के लिए सलाहकार के रूप में काम करने के लिए 2.39 करोड़ का टेन्डर दिया गया। टेंडर देने से पहले यह मानक तय किए गए की जो भी कंपनी टेंडर में हिस्सा लेगी उसका कम से कम 3 साल का एवरेज टर्नओवर

'अभियन्ता दिवस' पर बिजली कर्मी और अभियन्ता मुख्यमंत्री जी से ऊर्जा निगमों में अभियन्ता प्रबन्धन और निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की अपील करेंगे : शिक्षक दिवस की तरह बिजली कर्मियों को भी अभियन्ता दिवस पर तोहफे की उम्मीद* विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर

बिजली व्यवस्था में अप्रत्याशित सुधार के दृष्टिगत बिजली के निजीकरण निरस्त करने की मांग:बिजली के निजीकरण के विरोध में प्रदेश भर में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम जारी: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आज यहां कहा कि कल दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी की

वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग कर पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के साथ पांच शहरों के निजीकरण की भी तैयारी : निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी आंदोलन जारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आरोप लगाया है कि पांच शहरों की वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग