🔥 मप्र के हजारों ओबीसी अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है. मोहन काका कह रहे है कि 27% ओबीसी आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. 🔥 ये तब हो रहा है जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने अपना रूख स्पष्ट कर दिया है. कानून में कोई स्टे नहीं है, आप अपना कानून लागू कीजिए. 🔥

पिछली 6 वर्षों से रुके हुए ओबीसी के 13% नियुक्ति पत्र कब जारी होंगे ना सुप्रीम कोर्ट की रोक, ना हाई कोर्ट की फिर सिर्फ ओबीसी के साथ अन्याय क्यों???? ओबीसी की पीड़ा को समझिए और रुके हुए नियुक्ति पत्र जारी करिए Chief Minister, MP Rahul Gandhi PMO India TheSootr Umang Singhar

पिछली 6 वर्षों से रुके हुए ओबीसी के 13% नियुक्ति पत्र कब जारी होंगे ना सुप्रीम कोर्ट की रोक, ना हाई कोर्ट की फिर सिर्फ ओबीसी के साथ अन्याय क्यों???? ओबीसी की पीड़ा को समझिए और रुके हुए नियुक्ति पत्र जारी करिए Chief Minister, MP Rahul Gandhi @PMOIndia4

पिछली 6 वर्षों से रुके हुए ओबीसी के 13% नियुक्ति पत्र कब जारी होंगे ना सुप्रीम कोर्ट की रोक, ना हाई कोर्ट की फिर सिर्फ ओबीसी के साथ अन्याय क्यों???? ओबीसी की पीड़ा को समझिए और रुके हुए नियुक्ति पत्र जारी करिए Chief Minister, MP Rahul Gandhi PMO India TheSootr Umang Singhar

"ओबीसी को नियुक्ति दो या मुक्ति दो" पीएम Narendra Modi जी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के लिए 31 मई को भोपाल आ रहे हैं. यह कैसा महिला सशक्तिकरण है, यह कैसी बदहाली है, जहां पर ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है. लाडली बहने दर-दर की ठोकर खा रही है. मप्र में विगत 6 वर्षों

ओबीसी को नियुक्ति दो या मुक्ति दो" पीएम Narendra Modi जी महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन के लिए 31 मई को भोपाल आ रहे हैं. यह कैसा महिला सशक्तिकरण है, यह कैसी बदहाली है, जहां पर ओबीसी को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है. Chief Minister, MP Krishna Gaur Amit Shah

म.प्र. में OBC की 52%+ आबादी को उनका वैधानिक 27% आरक्षण वर्तमान सरकार द्वारा Dr Mohan Yadav ना देना सामाजिक न्याय के खिलाफ हैNarendra Modi Amit Shah Ganesh Singh Shivraj Singh Chouhan Office of Dr. Mohan Yadav Uday Pratap Singh Uma Bharti Prahlad Singh Patel ( वृक्ष से जल, जल से जीवन) #OBC_13_प्रतिशत_पद_अनहोल्ड_करे_सर

कोर्ट का आदेश आ जाने के बावजूद मप्र में का 27% ओबीसी आरक्षण लागू न होने का मुख्य कारण मनुवादी नेता और अफसर हैं. Uma Bharti Shivraj Singh Chouhan की तरह मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav को भी निपटा देंगे. ओबीसी के बीच Office of Dr. Mohan Yadav की साख बन ही नहीं पाएगी. वे ओबीसी नेता के तौर पर चमक

कोर्ट का आदेश आ जाने के बावजूद मप्र में का 27% ओबीसी आरक्षण लागू न होने का मुख्य कारण मनुवादी नेता और अफसर हैं. Uma Bharti Shivraj Singh Chouhan की तरह मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav को भी निपटा देंगे. ओबीसी के बीच Office of Dr. Mohan Yadav की साख बन ही नहीं पाएगी.

अब याचना नहीं, अब होगा रण। अब होगी आर पार की लड़ाई। संविधान द्वारा प्रदत्त 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण सरकार को हर हाल में देना ही होगा। अन्यथा 18 जून को प्रदेश की युवा शक्ति सरकार को हिलाकर रख देगी। सावधान भाजपा सरकार। जय ओबीसी। जय संविधान।

जो पद होल्ड हैं वो ur के पद हैं l अब कोई बेतुकी बातें करके सरकार को नाजायज परेशान करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा l इसलिये माँग सिर्फ एक हो l '' होल्ड पदों को शीघ्र भरो '' इससे सभी वर्गों का भला होगा ना कि किसी एक वर्ग विशेष का l Chief Minister, MP Dr Mohan Yadav

कांग्रेस जिन्हें ख़ुश करने की कोशिश में आत्महत्या कर लेती है, वह तो BJP Madhya Pradesh का वफ़ादार वोट बैंक बन चुका है. MP Congress के दोनों हाथ ख़ाली हो जाते हैं. Kamal Nath जी द्वारा दिए गए मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के लिए कांग्रेस ना तो जमीन स्तर पर और ना ही कानूनी स्तर पर लड़ाई लड़

मप्र में 27% ओबीसी आरक्षण का क़ानून संवैधानिक रूप से पारित है. जिस तरह रोक BJP Madhya Pradesh सरकार ने रोक रखा है, उससे बीजेपी की भूमिका संदिग्ध नज़र आ रही है। मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav , प्रदेश अध्यक्ष VD Sharma , RSS साबित करे कि वह ओबीसी विरोधी नहीं है. Narendra Modi Amit Shah

सीएम Dr Mohan Yadav और BJP Madhya Pradesh सरकार दोनों मिलकर ओबीसी आरक्षण के साथ नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं. ये RSS का मॉडल है. मप्र मे 10% ews सुदामा कोटा दिया जा रहा है, कोई रोक नहीं है. वहीं दूसरी तरफ संवैधानिक रूप से 27% ओबीसी आरक्षण का कानून पारित है लेकिन 14% दिया जा रहा है.

मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav का विचार स्पष्ट है नही देना है तो नही देना. BJP Madhya Pradesh सरकार ने 6 वर्षों तक लटकाया है, पूरी कोशिश की रोक लग जाये लेकिन नही लग रही. मजबूरी यह है कि खत्म ही नही कर पा रहे हैं, वर्ना जब रोक है ही नही, तो 27% obc आरक्षण को इम्पलीमेंट क्यों नही किया जा रहा है?

माननीय उच्च न्यायालय ने मप्र BJP Madhya Pradesh सरकार से पूछा है कि ओबीसी होल्ड पदों पर अब तक नियुक्ति क्यों नहीं? माननीय मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी बताइये आपकी सरकार ने ओबीसी के 13% पद जानबूझकर होल्ड क्यों रखे है? दरअसल मे VD Sharma , RSS , हितानंद Hitanand , GAD, MP सभी मिलकर

मिश्रा ,तिवारी, दुबे, पाण्डेय, द्विवेदी ,शुक्ला ..ये सभी खुश हैं क्योंकि RSS Narendra Modi BJP Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan Dr Mohan Yadav 10% सवर्ण सुदामा कोटा लागू कर दिया. वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी कोटा लंबित करके रखा है और MP Congress Jitendra (Jitu) Patwari अभी भी ब्राम्हण का

मध्य प्रदेश के पढ़े लिखे ओबीसी बेरोजगारों के बारे में सरकार और कितना समय लगाएगी जो बेरोजगार होता है उसके लिए एक-एक दिन निकालना बहुत मुश्किल होता है 13% ओबीसी का हक उन्होल्ड कीजिए मुख्यमंत्री जी Dr Mohan Yadav ,Narendra Modi Amit Shah

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून पारित होने और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट द्वारा किसी प्रकार की न्यायिक अड़चन ना होने के बावजूद आपकी सरकार ने इसे असंवैधानिक तरीके से क्यों रोककर रखा है शाहजी?? जवाब दीजिए। यहां राष्ट्रपति शासन की अब अविलंब आवश्यकता है जनाब..।

गुना मध्य प्रदेश में 3-4 घंटे बिजली नहीं आ रही है अच्छे दिन आ गए धन्यवाद Chief Minister, MP Narendra Modi Collector Guna