🌳जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वह काम आज के दिन (9 अगस्त) ने पूरी दुनिया में कर दिखाया है, दुनिया के आदिवासियों को एकजुट कर दिया है 🌳 #विश्व_आदिवासी_दिवस

मणिपुर की 2 बेटियों को न्याय मिला क्या ? #ManipurViolence #KukiZo #bangal_horror #Manipur_Horror

UPSC मे लेटरल एंट्री संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है Narendra Modi PMO India Chief Minister, MP President of India @DhruvRatheFc Hansraj Meena Chhotubhai Vasava Hindustan Times The Times Of India Rahul Gandhi Priyanka Gandhi Vadra Pradeep Narwal Kaushal K. Vidyarthee Amit Shah The Indian Express

"इंदौर की सड़कों पर आदिवासी का दर्द, भाजपा सरकार की खामोशी, क्या यही है न्याय? गृहमंत्री जी, मुख्यमंत्री की नज़र में असफलता का रेकॉर्ड, कानून व्यवस्था की कमजोरी, आदिवासी के लिए सबसे बड़ा संकट। कुछ तो कीजिए, या फिर पद छोड़ दीजिए, आदिवासी की पुकार, सुनने वाला कौन है? इंदौर की

कॉलेजियम सिस्टम: एक अलोकतांत्रिक और अपारदर्शी प्रणाली कॉलेजियम सिस्टम, जो भारत की न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया है, एक अलोकतांत्रिक और अपारदर्शी प्रणाली है। यह प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है और इसे खत्म करने की जरूरत है। कॉलेजियम सिस्टम

गुजरात के नर्मदा स्थित केवाडिया (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां शुरू हो गई हैं। एकता दिवस समारोह के लिए पीएम अक्टूबर में गुजरात पहुंचेंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले आज गृह सचिव अजय भल्ला ने एकता नगर का निरीक्षण किया। बता दें कि तीसरी बार

आदिवासी भाइयों और बहनों, हमारी संस्कृति और जमीन पर खतरा मंडरा रहा है। धर्मांतरण और जमीन कब्जे की साजिशें हमारे समुदाय को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। हमें एकजुट होकर अपनी संस्कृति और जमीन की रक्षा करनी होगी। हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और अपनी पहचान को बचाना होगा। चर्च

"न्याय की आस में खड़ा है भारत, पर मनुवादी मानसिकता का साया है भारी! सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान होना चाहिए, पर संविधान के दायरे में रहते हुए ही आवाज़ उठनी चाहिए! मणिपुर की तरह देश को दंगो की आग में न धकेलें, सामाजिक न्याय और समानता के लिए काम करें! #Save_SCSTAct के लिए

हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई: एक पर्यावरणीय त्रासदी! छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई जारी है, बावजूद इसके कि राज्यपाल से लेकर विधानसभा तक ने कोयला खदानों पर रोक लगाने की बात कही है! आदिवासी समुदाय पिछले एक दशक से कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ों

मोदिशा सरकार जनता से एक पौधा माँ के नाम और #Hasdeo जंगल के पेड़ अडानी के नाम! #SaveHasdeo

"धर्म का सहारा लेकर कुछ लोगों ने तरक्की की है, लेकिन क्या यह तरक्की सभी समाजों के लिए समान रूप से संभव है? पंडित प्रदीप मिश्रा का उदाहरण लें, जो एक साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं और 10 साल पहले एक प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे। लेकिन धर्म का सहारा लेकर उन्होंने अपनी तस्वीर

अरविंद केजरीवाल का साहसिक कदम - जनता की अदालत में इस्तीफा! "आदालत का केस लम्बा चलेगा, इसलिए जनता की अदालत में इस्तिफा देने का फैसला किया" - अरविंद केजरीवाल का निर्णय सचमुच प्रशंसनीय है! "मैं आज से 2 दिन बाद CM पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा" - केजरीवाल का यह एलान उनकी ईमानदारी और

आप जिस देश प्रधानमंत्री हो आदिवासी उस देश का मालिक हैं. भारत के आदिवासी समुदाय देश के प्राचीनतम निवासियों मूलमालिक मूल बीज हैं और उनकी संस्कृति, परंपराएं और अधिकार भारतीय समाज और संविधान में विशेष स्थान रखते हैं। #satishpendam #mainbhiadivasi #TRIBEKINGDOM #tribal #birsabrigade

झारखंड आदिवासी देखे की कैसे मणिपुर में BJP सरकार आदिवासियों पर अत्याचार करने वालो का साथ दे रही है 18महीनों के बाद भी BJP CM हटा नही रही BJP जैसे सत्ता में आएगी वैसे ही झारखंड में आदिवासी लोगो का हाल #ManipurTribals जैसा होगा तो सत्ता में Hemant Soren Jharkhand Mukti Morcha को लाओ

भिलप्रदेश की भील लड़की

"मध्य प्रदेश के युवा आदिवासी विधायक श्री विक्रांत भूरिया जी Dr.Vikrant Bhuria को अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ। आपका नेतृत्व आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और अधिकारों की रक्षा में एक नया इतिहास रचेगा। ✊🔥

मध्यप्रदेश सरकार 40% जंगल निजी कंपनियों को सौंपने की साजिश रच रही है! आदिवासियों को उनकी ही जमीन से बेदखल कर पूंजीपतियों की तिजोरी भरी जा रही है। सरकार जवाब दे: ❌ किसकी मंजूरी से जंगल बेचे जा रहे हैं? ❌ फॉरेस्ट एक्ट और आदिवासी अधिकारों का क्या होगा? ❌ क्या आदिवासी सिर्फ वोट

मैहर के नायब तहसीलदार अजीत मिश्रा जी ने दिखा दिया कि गरीब होना कोई हालत नहीं, एक कला है। सरकारी कुर्सी, गाड़ी, वेतन, भत्ता — सब कुछ होते हुए भी जनाब EWS प्रमाण पत्र लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में शामिल हो गए। और कमाल देखिए, उसी आरक्षण से अब डिप्टी कलेक्टर बन बैठे हैं! अब सवाल

चंद लोगों के दवाब में आकर अगर UGC पर सरकार ने फैसला बदला तो सड़कों पर उतारेंगे आगरा से बोले सांसद चंद्रशेखर आजाद #UGC #We_Support_UGC