आदिवासी समाज की वर्तमान पीढ़ी को पढ़ाने वाला, भविष्य गढ़ने वाला, और समाज को जोड़ने वाला शिक्षक सरकार की राजनीति की भेंट चढ़ा दिया गया। शर्मनाक। #भंवरदादा_निलंबन_वापस_लो Bhajanlal Sharma CMO Rajasthan Madan Dilawar

सुप्रीम कोर्ट का फैसला + NET क्वालिफिकेशन = भंवरलाल परमार का पक्ष मजबूत। बीजेपी सरकार का निलंबन = कानूनी और नैतिक रूप से कमजोर। तुरंत वापसी करो। #भंवरदादा_निलंबन_वापस_लो Bhajanlal Sharma CMO Rajasthan Madan Dilawar

भंवरलाल परमार पिछले 10 साल से सुप्रीम कोर्ट के कैलाश बनाम महाराष्ट्र (5.1.2011) जजमेंट के अनुसार इतिहास-संस्कृति पर बोल रहे हैं। वे NET क्वालिफाइड हैं। तथ्य आधारित बात कहने पर निलंबन? यह शिक्षा नहीं—प्रताड़ना है। #भंवरदादा_निलंबन_वापस_लो Bhajanlal Sharma CMO Rajasthan Madan Dilawar

जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आदिवासी इतिहास-संस्कृति पर बोलना अपराध नहीं है, तो भंवरलाल परमार का निलंबन किस कानून के तहत है? बीजेपी सरकार जवाब दे। #भंवरदादा_निलंबन_वापस_लो Bhajanlal Sharma CMO Rajasthan Madan Dilawar

अब आंदोलन सिर्फ भंवरलाल परमार का नहीं पूरे आदिवासी अस्तित्व का संघर्ष है। सब तैयार रहें। #में_भी_भंवरलाल_परमार Bhajanlal Sharma Madan Dilawar Government of Rajasthan BJP Rajasthan

भंवरलाल परमार समाज में वैज्ञानिक सोच, तार्किक विचार और मानवतावाद का बीज बो रहे हैं। ऐसे गुरुजनों को निशाना बनाना समाज पर हमला है। #में_भी_भंवरलाल_परमार Bhajanlal Sharma Madan Dilawar Dept of Education, Rajasthan BJP Rajasthan

सच बोलने और अंधविश्वास तोड़ने वाले शिक्षक से सरकार डर रही है। निलंबन नहीं, सम्मान चाहिए। #में_भी_भंवरलाल_परमार Bhajanlal Sharma Madan Dilawar Dept of Education, Rajasthan BJP Rajasthan

वैज्ञानिक सोच अपराध कब से हो गया? बोलो सरकार! #में_भी_भंवरलाल_परमार Bhajanlal Sharma Madan Dilawar Dept of Education, Rajasthan BJP Rajasthan

जब सरकार को तर्क से डर लगे… तो समझिए शिक्षक भंवरलाल परमार सही रास्ते पर हैं। #में_भी_भंवरलाल_परमार Bhajanlal Sharma Madan Dilawar Dept of Education, Rajasthan BJP Rajasthan

एक शिक्षक को चुप कराकर आदिवासी समाज की आवाज़ नहीं दबेगी। आंदोलन और तेज होगा। #में_भी_भंवरलाल_परमार Bhajanlal Sharma Madan Dilawar Dept of Education, Rajasthan BJP Rajasthan

गृह मंत्री Amit Shah जी जवाब दें 👉 5वीं अनुसूची लागू क्यों नहीं? 👉 PESA का सही इंप्लीमेंटेशन कब? 👉 वन अधिकार का हक कब मिलेगा? 👉 ग्राम सभा को असली ताकत कब? आख़िर आदिवासी कब तक इंतजार करें? #अमित_शाह_माफी_मांगे President of India Narendra Modi BAP National Commission for Scheduled Tribes Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India

गृह मंत्री Amit Shah सवालों के जवाब नही दे पाए 👉 5वी अनुसूची कब लागू होगी 👉 पैसा एक्ट का सही से इंप्लीमेंट 👉 वन अधिकार का हक कब मिलेगा 👉ग्राम सभा का पावर #अमित_शाह_माफी_मांगे President of India Amit Shah Narendra Modi BAP National Commission for Scheduled Tribes Jual Oram Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India

सुन‌ लों‌ ग्रहमंत्री ‌ महोदय संसद में सभी को सम्मान दर्जा‌ दिया जाता है लेकिन क्षैत्रिय पार्टी के नेताओं को दबाने का व डरानें‌ की सोंच बिल्कुल ग़लत है आपके मुंह से इस तरह का भाषण सोभां‌ नहीं देता है आदिवासी शोषित पीड़ित दलित की आवाज हैं #rajkumarRoat #अमित_शाह_माफी_मांगे

आदिवासी समाज शांति चाहता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी जरूरी है। #अमित_शाह_माफी_मांगे Amit Shah Narendra Modi President of India Rashtrapati Bhavan Archives National Commission for Scheduled Tribes UN Human Rights Council United Nations Commissioner for Human Rights Human Rights Foundation (HRF) UN Human Rights Human Rights Watch UNHindi

गृह मंत्री Amit Shah जी, आदिवासी क्षेत्रों के लिए बनी 5वीं अनुसूची आज भी कागजों में क्यों है? आख़िर कब ज़मीन पर लागू होगी? क्या आदिवासियों को उनका संवैधानिक हक देने से डर लगता है? #अमित_शाह_माफी_मांगे President of India Narendra Modi BAP National Commission for Scheduled Tribes Ministry of Tribal Affairs, Govt. of India

देश में लोकतंत्र है, इसलिए सरकार से सवाल पूछना हमारा अधिकार है—नक्सलवाद की परिभाषा स्पष्ट करो। #अमित_शाह_माफी_मांगे Amit Shah Narendra Modi President of India Rashtrapati Bhavan Archives National Commission for Scheduled Tribes UN Human Rights Council United Nations Commissioner for Human Rights Human Rights Foundation (HRF) UN Human Rights Human Rights Watch UNHindi

नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है, लेकिन निर्दोष आदिवासियों पर अत्याचार बंद होना चाहिए। #अमित_शाह_माफी_मांगे Amit Shah Narendra Modi President of India Rashtrapati Bhavan Archives National Commission for Scheduled Tribes UN Human Rights Council United Nations Commissioner for Human Rights Human Rights Foundation (HRF) UN Human Rights Human Rights Watch UNHindi

सरकार से मांग है: नक्सलवाद की स्पष्ट नीति और आदिवासियों की सुरक्षा की गारंटी। #अमित_शाह_माफी_मांगे Amit Shah Narendra Modi President of India Rashtrapati Bhavan Archives National Commission for Scheduled Tribes UN Human Rights Council United Nations Commissioner for Human Rights Human Rights Foundation (HRF) UN Human Rights Human Rights Watch UNHindi

आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दो नक्सलवाद अपने आप खत्म होगा। #अमित_शाह_माफी_मांगे Amit Shah Narendra Modi President of India Rashtrapati Bhavan Archives National Commission for Scheduled Tribes UN Human Rights Council United Nations Commissioner for Human Rights Human Rights Foundation (HRF) UN Human Rights Human Rights Watch UNHindi

देश का संविधान सबको अधिकार देता है, फिर आदिवासियों के साथ दोहरा व्यवहार क्यों? #अमित_शाह_माफी_मांगे Amit Shah Narendra Modi President of India Rashtrapati Bhavan Archives National Commission for Scheduled Tribes UN Human Rights Council United Nations Commissioner for Human Rights Human Rights Foundation (HRF) UN Human Rights Human Rights Watch UNHindi