माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुःखी लाखों शिक्षक नहीं मनायेंगे शिक्षक दिवस । 01 सितम्बर 2025 को माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये आदेश से देश भर में 10 लाख से अधिक सरकारी शिक्षकों की नौकरी पर संकट मँडरा गया है ।यदि आदेश को निजी स्कूलों पर लागू किया गया तो इससे प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दुःखी लाखों शिक्षक नहीं मनायेंगे शिक्षक दिवस-डॉ दिनेश चन्द्र शर्मा #काला_कानून_वापस_लो

प्रश्न यह नहीं है कि टीईटी करनी है या नहीं प्रश्न यह है कि जब 15-20 वर्ष पूर्व शिक्षक विभाग में भर्ती हुआ होगा तब उसके सिलेबस में वह विषय ही नहीं थे जिनपर वर्तमान में परीक्षा ली जाएगी। यह अव्यावहारिक है #काला_कानून_वापस_लो

कानून लोकहित के लिए बनाए जाते हैं, जो कानून लोकहित में ना हो, ऐसा #काला_क़ानून_वापस_लो कैसा कानून है कि एक बार पात्रता निश्चित हो जाने के बाद फिर पात्रता अनिश्चित कैसे? देश के शिक्षकों की संख्या को, दिल्ली की सड़कें झेल नहीं पाएंगी लोकहित में #काला_क़ानून_वापस_लो Narendra Modi

किसी भी भर्ती के लिए सरकार द्वारा निर्धारित योग्यता को पूरा करने वाले अभ्यर्थी ही चयनित किए जाते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर शिक्षकों की भर्ती हेतु निर्धारित योग्यता पूरी करने पर ही अभ्यर्थी शिक्षक पदों के लिए चयनित होते हैं। #काला_क़ानून_वापस_लो

सरकार ने चोरी–छिपे 2017 में संशोधन करके पुराने शिक्षकों पर 7 वर्ष बाद धोखा करते हुए टीईटी लागू किया है, जो कि सरासर ग़लत है। हम शिक्षकों की यही माँग है कि आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के प्रोवाइज़ो में पुनः संशोधन किया जाए और शिक्षकों को तनावमुक्त किया जाए। #काला_कानून_वापस_लो

सरकार से निवेदन है कि RTE एक्ट के लागू होने के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश सभी के लिए टेट अनिवार्यता से छूट दी जानी चाहिए जिससे सभी सीनियर अध्यापक सम्मानपूर्वक अपना सेवाकाल पूर्ण कर सके... #काला_कानून_वापस_लो PMO India Narendra Modi Ministry of Education

"न्यायालय और सरकार से यही आस है, शिक्षक समाज की रक्षा ही विश्वास है।" Narendra Modi PMO India Jagdambika Pal Yogi Adityanath Brajesh Pathak Keshav Prasad Maurya Harish Kumar #काला_क़ानून_वापस_लो

"हमने बच्चों के भविष्य को संवारा है, अब सरकार से अपना सहारा है।" Narendra Modi Dharmendra Pradhan PMO India Jagdambika Pal Yogi Adityanath Brajesh Pathak Keshav Prasad Maurya Harish Kumar #काला_क़ानून_वापस_लो

"हमने बच्चों के भविष्य को संवारा है, अब सरकार से अपना सहारा है।" Narendra Modi Dharmendra Pradhan PMO India Jagdambika Pal Yogi Adityanath Brajesh Pathak Keshav Prasad Maurya Harish Kumar #काला_क़ानून_वापस_लो

#काला_क़ानून_वापस_लो पूरे देश के शिक्षकों को हिला देने वाला काला कानून वापस हो

एमिटी यूनिवर्सिटी के लॉ स्टूडेंट्स को इस लड़की और लड़के ने महंगी गाड़ी में बंधक बनाकर 90 सेकेण्ड में 26 तमाचे मारे हैँ, लड़के ने अब कॉलेज जाना छोड़ दिया है, लड़का और उसका परिवार डिप्रेशन में है, मुझे पूरा यकीन है UP के काबिल IPS ऑफिसर DCP Shashank Singh इन दोनों लड़का लड़की

जनपद कुशीनगर में लागू ड्रेस कोड अनुपालन में आज तमकुहीराज तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अमीन, राजस्व निरीक्षक निर्धारित ड्रेस कोड सहित आईडी कार्ड पहन कर उपस्थित रहे। सभी को निर्देशित किया गया कि ड्रेस कोड का पालन किया जाना सभी के

CM Office, GoUP Government of UP CDO Kushinagar DM Kushinagar Public Works Department, Uttar Pradesh P.N. Pathak महोदय संलग्न वीडियो कुशीनगर के ग्राम हफुआ बलराम का है 4 दिन बाद भी जल जमाव की स्थिति बना हुआ है, कृपया इसको संज्ञान में लिया जाए,तत्काल उचित निवारण कराया जाय, NH 28 पर बने पुल क्षतिग्रस्त हो गया है 🙏

CM Office, GoUP Government of UP Panchayati Raj Department, GoUP Ministry of Panchayati Raj, Government of India Public Works Department, Uttar Pradesh NHAI Nitin Gadkari Office Of Nitin Gadkari DM Kushinagar CDO Kushinagar HN 28 पर बने पुल क्षतिग्रस्त/अवरुद्ध होने से अभी भी ग्राम हफुआ बलराम में जलभराव है,कृपया जल निकासी का समुचित प्रबंधन कराया जाय 🙏 संलग्नक देखिए..

Ministry of Panchayati Raj, Government of India Rajiv Ranjan (Lalan) Singh SP SINGH BAGHEL Panchayati Raj Department, GoUP Panchayati Raj Department, GoB Rural Development & Panchayati Raj Dept, HP Govt. Development and Panchayats Department, Haryana Panchayat, Rural Housing & Rural Dev. Department Department of Rural Development & Panchayati Raj Panchayat Raj Department, Jharkhand Panchayat and Rural Development Department, MP यदि ग्राम पंचायत प्रधान व लेखपाल का संरक्षण न हो तो ग्राम पंचायत में कोई अतिक्रमण संभव नहीं है ग्राम प्रधान को वोट और लेखपाल को नोट चाहिए बस अतिक्रमण कोई भी कर ले।रही बाद जिम्मेदारी की यदि कोई व्यक्ति अतिक्रमण संबंधित शिकायत भी करे तो उसको संरक्षण देने वाला कोई नहीं वो सीधा जेल।