तानाशाही नहीं चलेगी 13% ओबीसी होल्ड हटाओ ओबीसी परिवार बचाओ #MP_13_प्रतिशत_ओबीसी_अनहॉल्ड_करो

OBC के साथ बीजेपी द्वारा हमेशा छल किया गया, 20 वर्षों की सरकार में OBC को केंद्रीय स्तर पर मिलने वाले 27% आरक्षण का लाभ न देकर सिर्फ 14% दिया गया। 2019 में कांग्रेस सरकार द्वारा 27% कानून बना दिया उसको भी 7 वर्षों से लागू नहीं किया। “सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता की दलीलें

पहले ही कहा था मसीहा मत बनाओ महीन जातिवादी है, अरे जब जात पात का भेदभाव नही करते तो बिल से क्यों डर रहे हो, आपने प्रूफ कर दिया की जातिगत भेदभाव करते हो l

यूनवर्सिटी में 95% प्रोफेसर केवल सवर्ण जाति से है तब सबका साथ सबका विकास कैसे होता है ? वाईस चांसलर एक तरफ़ से सवर्ण ही है तो सबका साथ सबका विकास कैसे होता है ? 90% सचिव सवर्ण जाति से है तब सबका साथ सबका विकास कैसे होता है ? ओबीसी SC ST छात्रों की सुरक्षा के लिए यूजीसी द्वारा

UGC के नए नियम मोदी सरकार लेकर आई है।कांग्रेस,आरजेडी,समाजवादी ज़्यादातर पार्टी इन नए नियमों का समर्थन कर रहे हैं।क्योंकि इन पार्टियों का वोट बैंक ओबीसी है।राहुल गांधी पहले से ही जाति जनगणना की माँग करते रहे हैं।एक सच्चाई यह भी तो है कि देश के मुस्लिम भी ओबीसी का हिस्सा है।

यूपी | आजमगढ़ कोर्ट ने कस्टोडियल डेथ में UP पुलिस के रिटायर इंस्पेक्टर जैनेन्द्र कुमार सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 29 मार्च 2003 को बैटरी चोरी के केस में पुलिस ने हरिलाल यादव को कस्टडी में लिया। थानेदार जैनेन्द्र के कहने पर दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह ने उसे लाठियों से पीटा,

ये आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं - IIM अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर और शिलांग की फैकल्टी में, OBC – 0%, SC – 0%, ST – 0% General - 100% यानी देश की करीब 80% आबादी जिन वर्गों से आती है, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। क्या ये सब मेरिट से संभव है..? या फ़िर NFS किया जा रहा है..?

भाजपा सरकार की अकर्मण्यता के चलते 07 सालों में सेंकड़ों युवा आत्महत्या कर चुके हैं, कई ओवरएज हो गए तो कइयों की सगाई शादियां टूट रही है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करके सरकार ज्यादा दिन टीक नहीं सकती। इस सरकार को अब जाना ही होगा। #27प्रतिशत_ओबीसीआरक्षण_लागू_करो Dr Mohan Yadav

आज 27 परसेंट ओबीसी आरक्षण को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं विधायक Sachin Subhashchandra Yadav जी आगामी रणनीति पर चर्चा हुई, सर्वदलीय बैठक में सीएम Dr Mohan Yadav जी ने 27% आरक्षण का वादा किया था। डंके की चोट पर घोषणा हुई थी। डंका क्यों नहीं बजा पा रहे हैं?? Supreme Court of India में फिर तारीख

पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़े वर्ग के छात्रों के साथ लगातार अन्याय कर रही है। पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय कांग्रेस की पिछली सरकार ने लिया था, जिसे वर्तमान सरकार द्वारा अवैधानिक तरीके से रोककर रखा गया है। पहले यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित

मंडल कमीशन लागू करो । वरना कुर्सी खाली करो।। महाजन आयोग लागू करो। वरना कुर्सी खाली करो।। पिछड़ा वर्ग विरोधी भाजपा सरकार मुर्दाबाद #13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड_करो_मप्र Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳 Dr Mohan Yadav Jitendra (Jitu) Patwari Sunil Astay Umang Singhar ANI Subhashini Sharad Yadav Dr. Laxman Yadav Kranti Kumar

अब समय है स्पष्ट निर्णय का। 13% OBC आरक्षण को अनहोल्ड कर समान अवसर सुनिश्चित करें। #13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड_करो_मप्र युवाओं कब मिलेगा न्याय

मध्य प्रदेश की 60% ओबीसी आबादी, लेकिन हक़ पूरा 27% भी नहीं! अब सिर्फ़ वादा नहीं, 60% आबादी को 60% भागीदारी चाहिए! #13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड_करो_मप्र

युवा शक्ति चुप नहीं बैठेगी। अधिकारों की बहाली तक आवाज़ जारी रहेगी। #13प्रतिशत_OBC_अनहोल्ड_करो_मप्र Amit Yadav (Journalist) बसावन इंडिया Pratik Patel Priyanka Bharti Prajapati Inder Bajrangi

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🚨🚨 आज ओबीसी आरक्षण पर Narendra Modi Amit Shah Dr Mohan Yadav Ganesh Singh BJP Madhya Pradesh सरकार की अग्नि परीक्षा है। मामला जब Supreme Court of India में है, तब बहाने नहीं — ठोस पक्ष रखना होगा। 27% आरक्षण पर साफ़ रुख़, 13% अनहोल्ड पदों पर न्याय — यही असली परीक्षा है। अब देखना है,

आज BJP Madhya Pradesh सरकार की अग्नि परीक्षा है! 7 साल से 27% ओबीसी आरक्षण अटका क्यों है? मध्य प्रदेश सरकार जवाब दे!।कानून बना, घोषणा हुई —लेकिन 27% लागू नहीं। 13% नियुक्तियाँ होल्ड, 90 हज़ार ओबीसी युवाओं का भविष्य होल्ड! भारतीय जनता पार्टी BJP बताए —क्या ओबीसी सिर्फ वोट बैंक

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर स्पष्ट किया है कि 3 माह में स्पेशल बेंच बनाकर हाईकोर्ट अंतिम फैसला करेगा । अब सरकार जवाब दे, ◆ 27 फीसदी आरक्षण कानून पर रोक कहाँ लगी है ? ◆ आनन-फानन में मामला हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट क्यों ले जाया गया था ? ◆ 87-13 का

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण के अनुपालन में वर्तमान में अब कोई रोक टोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद अब राज्य के पाले में डाल दी क्या हाई कोर्ट सही फैसला करेगा? Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳