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ANKIT SINGH

@copankitsingh

POLICE -- Boots-Belt-Beret, Books & Bullet... Love for metal. Mettle for a fight. Fight for a justice&peace....

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क्यूँ न बदलूं मैं , तुम वही हो क्या ; चलो माना मैं गलत हूँ , तुम सही हो क्या?

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when dharma is scorned, and arrogance becomes law, then war is no longer a curse; it becomes a responsibility." "This war will not be to conquer land. It will be to restore dharma." "All wars are avoidable, but some are inevitable." By - Bhagwatgeeta

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भारत में बैठे गोबर बुद्धिजीवी #DE-ESCALATE और #NO WAR जैसे hashtag चला रहे हैं भारत की उन माता बहनों से पूछो जिनके पिता पुत्र एवं पति बॉर्डर पर लड़ रहे हैं एसी कमरे में बैठकर ट्विटर पर हैशटैग चलाना बहुत आसान है

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Manipulation is when they blame you for your reaction to their toxic behavior, but never discuss the disrespect that triggered you.

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ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वालो के साथ, ज़रूरत से कम संबंध रखना ही उचित है...

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संस्कार ही अपराध रोक सकते है, पुलिस नही... पुलिस अपराध नियंत्रण या फिर सजा दिला सकती है

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गलत रिश्ते में उलझे हुए युवा अपना और अपने परिवार का समय नष्ट कर रहे हैं. ये केमिकल लोचा बड़ा ख़तरनाक होता है. इस केमिकल लोचे का एंटिडोज फौरन खोजिए. एक वक्त के बाद ये सब चीज़ें बहुत पीछे छूट जाती हैं. क़ीमती वक्त का सत्यानाश होने के बाद गुणा गणित लगाना कितना नुकसान हुआ है.

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जस्टिस यशवंत वर्मा ने घर में नोटो के बंडल मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह एक लाचार व्यवस्था का परिणाम है। इसलिए कोर्ट को चाहिए मौके पर जज के विरुद्ध भृष्टाचार या अन्य गम्भीर आरोपों पर तीव्र कार्यवाही करने के लिए कड़ी एवं प्रभावी गाइडलाइंस जारी करे।

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पुलिस को third degree methods का उपयोग पूर्णतः बंद करना होगा क्योंकि - - यह आरोपी/साक्षी के human rights का उल्लंघन है। - इससे conviction पर विपरीत असर पड़ता है और - लोगों की पुलिस के विश्वास कम होता है।

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न्यालयाय के पास इतने गंभीर मुद्दे,पेंडिंग केसों पर निर्णय लेना लम्बित है सब कुछ छोड़कर इन्हें कुत्तों की पड़ी है भारत में रहने के लिए जनमानस के पास घर नहीं है और उन्हें कुत्तों के लिए शेल्टर बनाना है District Courts 47.08 M High Courts 6.34 M Supreme Court 87,000 केस लम्बित है

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मेरा ये व्यग्तिगत मत है कि विधायिका न्यापालिका व कार्यपालिका में कार्यरत राजनेता जज या अधिकारी/कर्मचारी को कर दाता की सेवा की मानसिकता से अपने जिम्मेदारी को निभाना चाहिए लेकिन भारत में जनता के टैक्स के पैसे से मिल रहे वेतन और प्रोटोकॉल के अहंकार में चूर जनता को ही कीड़ा समझते है

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करदाता अपने खून पसीने की कमाई से टैक्स भरते है और राजनैतिक दल (इनकम टैक्स 1961) धारा 13 के अंतर्गत सम्पूर्ण आय टैक्स से मुक्त है

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If 40-50% of vacancies remain in the judiciary, one cannot expect timely resolution of cases from them. There is a need to increase the infrastructure and posts in trial courts. Merely providing time constraints in the law will not be sufficient.

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इस भ्रम में ना रहे कि लोग अच्छे है समाज अपने स्वार्थ और आवश्यकतानुसार व्यवहार करता है