🚨 OBC आरक्षण पर अपडेट 🚨 सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में OBC आरक्षण से जुड़े सभी मामले वापस हाईकोर्ट को भेज दिए हैं। अब 3 माह के भीतर स्पेशल बेंच बनाकर सुनवाई और फैसला होगा। ⚖️ कोर्ट ने साफ कहा — हर राज्य की सामाजिक व जनसांख्यिकीय परिस्थितियाँ अलग होती हैं, BJP Madhya Pradesh

कभी Madhya Pradesh High Court, कभी Supreme Court of India — आखिर कब तक ओबीसी आरक्षण को अदालतों के बीच पिंग-पोंग बनाया जाएगा? 27% आरक्षण कोई खेल नहीं है। यह लाखों ओबीसी युवाओं के भविष्य का सवाल है। BJP Madhya Pradesh Dr Mohan Yadav सरकार और उसके विधिक प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी थी कि मजबूती

मै उस प्रदेश का निवासी हूं... *जहां कानून लागू है, पर कानून का पूरा लाभ हितग्राहियों को नहीं *जहां महाधिवक्ता कानून का पक्ष रखने के स्थान पर कानून के विरोध में बहस करता है। *जहां महाधिवक्ता कानून के विरोध में अभिमत देता है। *जहां मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav महाधिवक्ता के सामने

#ओबीसी_13_अनहोल्ड_हटाओ जब ओबीसी के वोट लेते समय बीजेपी ये नहीं कहती कि हमे वोट कोर्ट देगी ! जब तो ओबीसी युवा की बात आती हे तब सरकार बोलती हे हमारे युवा आकांक्षी युवा बन जाते ओबीसी की बहने लाडली बहने बन जाती हे ओर तो ओर ओबीसी के युवा के लिए सरकार विदेश में नौकरी देगी अपने ही

मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर में मध्य प्रदेश में 13 परसेंट होल्ड ओबीसी आरक्षण पर रोक हटाए जाने एवं जनगणना के साथ ओबीसी का कॉलम जोड़े जाने, यूजीसी बिल का समर्थन करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए। #ओबीसी_महासभा Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳 Dr. Laxman Yadav Jitendra (Jitu) Patwari P. Wilson -தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விட மாட்டேன் OBC MADHYA PRADESH TEAM

मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर में मध्य प्रदेश में 13 परसेंट होल्ड ओबीसी आरक्षण पर रोक हटाए जाने एवं यूजीसी बिल का समर्थन करते हुए मीडिया से बातचीत करते हुए। #ओबीसी_महासभा Dr Anil 'JaiHind' 🇮🇳 Dr. Laxman Yadav Jitendra (Jitu) Patwari P. Wilson -தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விட மாட்டேன் OBC MADHYA PRADESH TEAM

87-13 फॉर्मूला कोर्ट ने नहीं बनाया, यह BJP Madhya Pradesh Shivraj Singh Chouhan की बनाई हुई व्यवस्था है। जब यह फॉर्मूला भर्ती नियमों में ही नहीं है, तो Madhya Pradesh Public Service Commission अभ्यर्थियों से शपथपत्र क्यों ले रहा है? सवाल सीधा है — क्या Dr Mohan Yadav अपनी प्रशासनिक गलती छुपाने

दुनिया में जोंटी रोड्स के बाद अगर कोई सबसे खतरनाक फील्डर है, तो वो हैं New Zealand के ग्लेन फिलिप्स।🔥

MP में 27% ओबीसी आरक्षण 7 साल से क्यों लटका है? EWS आरक्षण 03 दिन में पास। दूसरी तरफ़— ओबीसी को 7 साल से सिर्फ़ तारीख़ पर तारीख़! कोर्ट के नाम पर गुमराह किया जा रहा है! यह दोहरा मापदंड क्यों? यह भेदभाव कब तक? Dr Mohan Yadav Shivraj Singh Chouhan Jitendra (Jitu) Patwari कमलेंद्र Kamlendra

OBC को नहीं मिल रहा 27% आरक्षण का हक, OBC का पिछड़ापन अब भी गहरा, 27% आरक्षण जरूरी, भाजपा ओबीसी विरोधी है!

ओबीसी आरक्षण का मुद्दा अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों का सवाल बन चुका है। एक तरफ हाईकोर्ट रोज़ सुनवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार की चुप्पी युवाओं की चिंता बढ़ा रही है। माननीय श्री कमलनाथ जी की सरकार ने जो पहल की थी, उससे उम्मीद जगी थी कि पिछड़े

भाजपा इस बार फिर षडयंत्र करेगी और एक बार फिर वही पुराने हथकंडे अपनाकर आरक्षण की प्रक्रिया को टालने की कोशिश करेगी।

यदि मतदान मे फिंगर प्रिंट सिस्टम लागू हो जाए तो लोकतंत्र की निष्पक्षता तथा शुद्धता पर बिराम लग जाएगा

मध्य प्रदेश में 6% सवर्णों को 10% EWS आरक्षण हैं और 54% ओबीसी को मात्र 14%. इसके अलावा ओपन अनरिजर्व यानी जनरल सीट पर भी सवर्ण को भर लेते हैं। कितना बड़ा ज़ुल्म है ओबीसी के साथ। सबको उनका हक मिलना चाहिए।

जब एक सामान्य शादी का निमंत्रण पत्र भी आंदोलन का माध्यम बन जाए, तो यह सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि व्यवस्था के प्रति गहरी नाराज़गी का संकेत है। “13% होल्ड हटाओ, 27% ओबीसी आरक्षण लागू करो” — यह लाइन बताती है कि समाज का एक बड़ा वर्ग अपने अधिकारों के लिए कितने समय से इंतजार कर रहा

ये सवाल पूरे सिस्टम से है—क्या हमारे सपनों की कोई कीमत नहीं? जब एक शादी का निमंत्रण पत्र भी दर्द बयान करने लगे, तो समझ लीजिए कि बात अब सिर्फ मांग की नहीं… मजबूरी की है। “13% होल्ड हटाओ, 27% OBC आरक्षण लागू करो” ये कोई नारा नहीं हे Dr Mohan Yadav