मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी ओबीसी आरक्षण के मामले में जिस याचिका का हवाला आपका GAD, MP और Law & Legislative Affairs Department, MP विभाग दे रहा है ,याचिकाएं डिस्पोज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण पर कोई रोक नहीं है, सभी लोग आपको गुमराह कर रहे हैं. मुख्यमंत्री जी हमारे अधिवक्ताओं की टीम

याचिका कमांक 18105/2021 हाई कोर्ट से खारिज हो चुकी है. याचिका कमांक WP. 24847/ 2022(हरीशंकर बरोदिया बनाम मप्र शासन एवं अन्य) में पारित आदेश हवाला दिया जा रहा है. याचिका कमांक WP. 3668/2022(SHIVAM GAUTAM AND STATE OF M.P. OTHERS) में पारित आदेश का भी हवाला दिया जा जाकर ओबीसी का

ओबीसी महासभा जातिगत जनगणना के खुलकर पक्ष में हैं. 1.50% की लिमिट खत्म होनी चाहिए क्योंकि यह बैरियर सरकार ने खुद तोड़ दिया है. 2.पहले जातिगत जनगणना हो. 3.फिर तमाम सरकारी-अर्धसरकारी नौकरी/संगठित निजी क्षेत्र-कॉरपोरेट्स जॉब्स/न्यायपालिका/विधायिका/मीडिया मे भी में जातिगत प्रतिनिधित्व

27% ओबीसी आरक्षण के लिए केवल कांग्रेस सरकार ने ही गंभीरता से कार्य किया है! भाजपा की नीति/नीयत में धोखाधड़ी है, इसलिए फिर से सरकारी प्रक्रियाओं में ओबीसी वर्ग को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है!

आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश 27% #OBC आरक्षण पर सुनवाई हुई जिसमें मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 75 ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें मध्य सरकार के द्वारा आधी से ज्यादा वापस ली साथी ओबीसी महासभा की ओर से माननीय न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वरुण ठाकुर

#OBC_का_हक़_कांग्रेस_दिलाकर_रहेगी कांग्रेस पार्टी हर क़ीमत पर OBC को 27% आरक्षण दिलाकर रहेगी! 🔹 कांग्रेस सरकार ने OBC को संवैधानिक अधिकार देने के लिए 27% आरक्षण लागू किया था। 🔹 भाजपा सरकार ने इसे रोक दिया, क्योंकि इन्हें पिछड़े वर्ग के हक से ज्यादा अपनी राजनीति प्यारी है! 🔹

@सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी को 27% आरक्षण देने की नहीं की मांग,लेकिन कोर्ट ने कहा नहीं किया है कानून को स्टे जिससे मुख्य मंत्री का व्यान है ओबीसी को गुमराह करने वाला !

भाजपा की विचारधारा हमेशा दलित, आदिवासी एवं पिछड़ों की विरोधी रही है, इसीलिए समय समय पर भाजपा के नेताओं ने आरक्षण का विरोध किया है, अब मप्र की कांग्रेस सरकार ने जो अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण दिया था उसे वर्षों तक रोकने का कार्य किया है, विगत दिनों हाइकोर्ट ने उस याचिका को

मध्यप्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण इसलिए नहीं मिला क्योंकि वहाँ आज तक कोई कर्पूरी ठाकुर, कोई रामनरेश यादव जैसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ. उन्होंने जो 1978-79 में कर दिया, वह एमपी वाले आज तक नहीं कर पाएँ. Dr Mohan Yadav Kamal Nath Shivraj Singh Chouhan Uma Bharti Arun Subhashchandra Yadav

ओबीसी बकील : सर छत्तीसगढ़ जैसे अंतरिम राहत दीजिये. जज: तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ देखे ,तुसार मेहता अंतिम रूप से मामले निराकृत हो जाये गोल गोल घुमाकर ओबीसी बकील:- सर छत्तीसगढ़ जैसा. जज:- जब रोक है नहीँ कानून पर तो क्या छत्तीसगढ़ जैसा (CG पर स्टे था) Dr Mohan Yadav

मध्यप्रदेश की कमलनाथ जी के नेतृत्व में गठित कांग्रेस सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% किया। बीजेपी ने ओबीसी के 27% आरक्षण को रोकने के लिये तरह-तरह के षड्यंत्र किए। -इसी संदर्भ में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राज जी का वक्तव्य सुनिए।

प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मुख्यमंत्री Dr Mohan Yadav जी आप ओबीसी वर्ग से आते है तो फिर ओर को दोष क्यों? जब सरकार द्वारा बनाए हुए कानून को लागू नहीं कर रहे,जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा भी कोई स्टे नहीं है तो फिर क्यों देरी? Kamal Nath BJP OBC Morcha MP BJP Madhya Pradesh

Kamal Nath Jitendra (Jitu) Patwari Umang Singhar MP Congress Arun Subhashchandra Yadav Rahul Gandhi आदरणीय सभी कांग्रेसीजन इस ओर ध्यान दे हम सभी ओबीसी वर्ग वाले बहुत पीड़ित है। मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं। कृपया हमारी सहायता करे

प्रधानमंत्री Narendra Modi जी आप भी कथित तौर पर ओबीसी हैं, समय समय पर आप बताते रहते हैं, आप मध्यप्रदेश पधार रहे हैं, मध्यप्रदेश में हमारे ओबीसी भाईयों बहनों को 27% ओबीसी आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिस कारण बहुत सी सरकारी भर्तियां अटकी पड़ी हुई हैं। आपकी मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार

क्या प्रधानमंत्री Narendra Modi जी मध्यप्रदेश की 52% ओबीसी आबादी के साथ न्याय करेंगे ❓ क्या प्रदेश की भाजपा सरकार को वह निर्देश देंगे कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जायेगा ❓ मध्यप्रदेश के दो दिवसीय दौरे के दौरान इन महत्वपूर्ण सवालों का जवाब अवश्य दीजियेगा।

देखलो ओबीसी के लिए परोपकारी कार्य। ये है डबल इंजन सरकार की देन। #OBC_13_प्रतिशत_पद_अनहोल्ड_करो #OBC #MPGIS2025 ओबीसी महासभा युवा मोर्चा मैं ओबीसी वर्ग को जगा कर ही मानूंगा जय संविधान📘 ओबीसी महासभा (रजि.) मध्यप्रदेश @ObcForIndia @ana

1.#69000 आरक्षण घोटाला UP में 2. Mp में 27% ओबीसी आरक्षण को रोकना। 3. 13% अनहोल्ड को नियुक्ति नहीं दी। 6 साल से लंबित। 4. ओबीसी के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाई, अब PDA वर्ग को मूर्ख बनाना। Dr Mohan Yadav ANIL खुरपेंच

मप्र. में माननीय कमलनाथ Kamal Nath जी द्वारा 27% कानून पारित कर ओबीसी के साथ न्यायपूर्ण कार्य किया गया. आज उनके निज निवास में ओबीसी आरक्षण को लेकर चर्चा हुई. उसके लिए समस्त ओबीसी वर्ग की ओर से उनको आभार प्रकट करता हूँ💐🙏 . बीजेपी ओबीसी विरोध में पागल हो गयी है वह ओबीसी 27%