काला कानून अब भी जारी है! तीन साल तक आधा वेतन, पूरा काम — ये तो खुला शोषण है कर्मचारियों का। क्या यही है विकास का मॉडल? #Shivraj_जी_का_वादा_क्या_हुआ #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो

नवनियुक्त शिक्षकों की परिवीक्षा अबधि का विषय सज्ञान में लेने के लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद School Education Department, MP विभाग से निवेदन हैं परिवीक्षा अबधि समाप्ति आदेश 10 मई तक देने की कृपा करें Uday Pratap Singh

टीकमगढ़ ही नहीं ग्वालियर ,रीवा ,सतना में भी शिक्षकों को 100% वेतन न दे कर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा परेसान किया जा रहा है जब अन्य जिलों में अक्टूबर 2024 से ही 100% वेतन दिया जा रहा है फिर इन जिलों में वरिष्ठ अधिकारी अपनी मनमानी क्यो कर रँहे है माननीय शिक्षा मंत्री

मोदी सरकार में सेना को मिली है खुली छूट

" E अटेंडेंस की चपेट में केवल शिक्षक क्यों ?" देश में जब भी शासन-प्रशासन को किसी व्यवस्था को सुधारने की जरूरत महसूस होती है, तो सबसे पहले प्रयोगशाला बनता हैं। "शिक्षा विभाग" और उसमें कार्यरत शिक्षक। शिक्षकों से पूछा जाता है आज स्कूल कितने बजे पहुँचे? किस बच्चे ने खाना खाया,

स्कूल की जल्दी भागमभाग के चक्कर में कई शिक्षक साथी एक्सीडेंट का शिकार होकर मौत के मुंह में समा गए। दुनिया को अलविदा कह गए स्कूल के लिए लेट होने के चक्कर में हादसे का शिकार निश्चित रूप से हो सकते हैं। इसलिए ई अटेंडेंस अनुचित है विभाग को ये फैसला वापिस लेना चाहिए Dr Mohan Yadav

Pramod Sharma शिक्षकों को लिए आने जाने की कोई सुविधा नही हैं रुकने के लिए कोई सुविधा नहीं है जो स्कूल गांव में है शहर से 50, 60km दूर हे बारिश के मौसम में आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जब हमें सुविधा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो यह ई अटेंडेंस भी नहीं लागू होना चाहिए। ऐसे

3 साल की परिवीक्षा अवधि को 4 साल हो से ज्यादा हो चुके है फिर भी शिक्षको के अभी तक परिवीक्षा अवधि समाप्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारियो की लाफरबाई की वजह से शिक्षको को जुलाई से लगने बाली इंक्रीमेंट का लाभ नही मिल पा रहा हैं। जनवरी 2025 में सभी अभ्यार्थियों

मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है की हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों का जो वेतन काटा गया था वापिस लौटने के विभाग को आदेश जारी करे। 3 साल की परिवीक्षा में वेतन कटौती के कारण कर्मचारियों को 1.7 लाख से 4 लाख तक का नुकसान हुआ है। Dr Mohan Yadav BJP Madhya Pradesh

अब मध्य प्रदेश सरकार को हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए सभी कर्मचारियों को कटे हुए वेतन का एरियर देने के आदेश जारी कर देना चाहिए। परिवीक्षा अवधी में वेतन कटौती अवेध हैं जब कर्मचारियों ने काम पुरा किया है तो वेतन भी पूरा मिलना चाहिए। Dr Mohan Yadav Zee MP-Chhattisgarh SanjayGupta_Journalist

@Manish_NSTA Dr Mohan Yadav Zee MP-Chhattisgarh SanjayGupta_Journalist

जब काम 100% लिया जाता हैं फिर वेतन 100% क्यो नही ❓ प्रोबेशन में वेतन कटौती करना है अवैध हैं जो कटा गया है वो एरियर के रुप में वापिस करे सरकार। #मध्यप्रदेश_सौ_फीसदी_वेतन_दो #ObeyMPHighCourt100PercentSalaryOrder