मुख्यमंत्री जी आयोग से रिपोर्ट तलब कर परसा कोल ब्लॉक को जारी वन स्वीकृति के अंतिम आदेश सहित अन्य सभी स्वीकृतियां निरस्त कर हसदेव के आदिवासियों के साथ न्याय करें। दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर अपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए जिन्होंने सचिवों को बंधक बनाकर यह कृत्य किया है।