उपभोक्ता परिषद ने कहा पावर कॉरपोरेशन जिसफ्लॉप निजीकरण के मॉडल को लेकर आज पीएमओ पहुंचा है वह देश के उद्योगपतियों को फायदा देने वाला मॉडल है और प्रदेश की जनता को लालटेन युग में ले जाने वाला इसलिए पावर कॉरपोरेशन निजीकरण को भूलकर प्रदेश के उपभोक्ताओं के हितों में काम करने पर जोर दे।

उपभोक्ता परिषद ने पावर कारपोरेशन के एक एक बिजली खरीद की टेंडर प्रक्रिया व पावर परचेज एग्रीमेंट परउठाए सवाल उत्तर प्रदेश सरकार से उठाई मांग कहा इसकी हो उच्च स्तरीय जांच सरकार जरूरी समझे तो पूरे मामले की सीबीआई से कराई जांच ऐसा क्या हो गया जो बिजली खरीद पर टूटपड़ा पावर कॉरपोरेशन।

🔥 एक आह्वान – एक संकल्प! 🔥 "आज नहीं लड़े तो, कभी नहीं!" 📢 यह सिर्फ भर्ती की बात नहीं — यह हमारे हक़, हमारे भविष्य की बात है! हर छात्र, हर शहर तक ये संदेश पहुँचाओ — 👉🏻 #UPPCL_TG_2_की_भर्ती_जारी_करो 👉🏻 #UPRVUNL_TG_2_की_भर्ती_जारी_करो 🚩 अब जागो, अब बोलो, अब संगठित हो जाओ! 📢 हर

UPPCL द्वारा एकाएक मात्र डेढ़ से 2 साल में 25 साल के लिए लगभग 21000 मेगावाट बिजली खरीद के पावर परचेज एग्रीमेंट और टेंडर प्रक्रिया पर मचा बवाल UPERCभी सकते में आयोग ने 1000 MWमीडियम पीक समर और 2000 MW लॉन्ग टर्म पीक समर के मामले को स्थगित करते हुए UPPCL से तलब किया पूरा ब्यूरो।

माननीय मुख्यमंत्री Yogi Adityanath जी UPPCL और UPRVUNL TG2 भर्ती में देरी से युवाओं का भविष्य अंधकारमय हो रहा हैं। #UPPCL_TG_2_की_भर्ती_जारी_करो #UPRVUNL_TG_2_की_भर्ती_जारी_करो Government of UP A K Sharma Keshav Prasad Maurya Akhilesh Yadav आईटीआई छात्र शक्ति ✊✊ BJP Uttar Pradesh UPPCL

प्रदेश की बिजली कंपनियों में 3 करोड़ 61 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के सापेक्ष मानक पर उपभोक्ता सेवा में सुधार के लिए सहायक अभियंता अवर अभियंता व टेक्निकल ग्रेड 2(TG-2) की अभिलंब भर्ती शुरू करना चाहिए उपभोक्ता परिषद जल्द इस मुद्दे पर प्रबंधन व सरकार से बात करेगा।

बिहार चुनाव बाद बिजल दरों में बढ़ोतरी की साजिश पर उपभोक्ता परिषद ने आयोग को भेजा अपने प्रस्ताव में उठाई मांग कहां बिजली दर में कोई भी वृद्धि का खड्यंत्र किया गया तो उपभोक्ता परिषद आर पार की लड़ाई लड़ेगी।

अदानी पावर लिमिटेड के मिर्जापुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में  बडा विधिक संकट आया सामने पूरे प्रोजेक्ट को कैंसिल कर पुनः टेंडर की उठी मांग– उपभोक्ता परिषद ने विद्युत नियामक आयोग से पुनः टेंडर कराने और उपभोक्ताओं का पक्ष रखने की मांग करते हुए दाखिल क्या विधिक प्रस्ताव।

प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जो छठी साल भी बिजली दलों में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी और बिजली दरें यथावत रहेगी पावर कॉरपोरेशन एक बार फिर करारी हार हुई है उपभोक्ता परिषद की बड़ी जीत हुई है सभी को बधाई

उत्तर प्रदेश बना देश का पहला राज्य—लगातार छठे वर्ष बिजली दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं, उपभोक्ता परिषद की ऐतिहासिक जीत। पावर कॉरपोरेशन की करारी हार उपभोक्ता परिषद में जो कहा वह करके दिखाया पावर कारपोरेशन का प्रस्ताव खारिज।

उत्तर प्रदेश में स्मार्ट प्रीपेड मीटर विवाद गहराया, उपभोक्ता परिषद ने नियम उल्लंघन पर जताई कड़ी आपत्ति कहां राष्ट्रीय कानून विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन करना बंद करें पावर कॉरपोरेशन। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठेयगा उपभोक्ता परिषद उपभोक्ताओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं।

उत्तराखंड में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने पर रोक, यूपी में पावर कॉरपोरेशन की मनमानी जारी youngbharatnews.com/lucknow/smart-… MSK Lucknow - opposition always Saurabh Kumar Asif Ahmad (Yusuf)🇮🇳 Saurabh Singh A common man 🇮🇳 रंजीत एस पटेल Er. Neeraj Anil Bind Vipin Kumar Yaduvanshi VIMAL KISHOR

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बिना उपभोक्ता सहमति स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदलना गलत –विद्युत अधिनियम 2003 का खुला उल्लंघन कर रहा है पावर कॉरपोरेशन 2 दिन पहले लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भी माना पोस्टपेड व्यवस्था डिफॉल्ट मोड में अभी भी लागू।

बिना उपभोक्ता सहमति स्मार्ट मीटर को प्रीपेड मोड में बदलना गलत –विद्युत अधिनियम 2003 का खुला उल्लंघन कर रहा है पावर कॉरपोरेशन 2 दिन पहले लोकसभा में देश के ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने भी माना पोस्टपेड व्यवस्था डिफॉल्ट मोड में अभी भी लागू।

The Seizure of Democracy | Do not move forward without reading ​This is not merely a critique of power; it is the scream of a democracy that is slowly gasping for breath. ​Today’s leadership has become hyper-insensitive and indifferent toward issues concerning the lives of the

पूरे देश के उपभोक्ताओं की बड़ी जीत अंततः उपभोक्ता परिषद की लड़ाई रंग लाई केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपनी गलती मानी और अपने आदेश में किया संशोधन 1 अप्रैल 2026 को अधिसूचना जारी अब उपभोक्ताओं के घर पर लगेगा स्मार्ट मीटर प्रीपेड की अनिवार्यता किया समाप्त।

उपभोक्ता परिषद ने पहली लड़ाई जीती अंततः प्रदेश की मा मुख्यमंत्रीजी ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट आने तक प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक लगा दी है अब लड़ाई है 70 लाख प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड मीटर में कन्वर्ट करने की जल्द ही इस पर भी जीत होगी ।

क्या राहुल गाँधी मोदी से बेहतर देश को चला सकते है ? 1.हा (YES) 2.नहीं (NO) फॉलो कर जवाब कमेंट में दे ✍️

मुख्यमंत्री के सकारात्मक एवं रचनात्मक दृष्टिकोण वाले बयान का संघर्ष समिति ने किया स्वागत : ऊर्जा निगमों में प्रबंधन बना रहा है टकराव का वातावरण: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मा योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शिक्षामित्रों की बैठक