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Akash

@aks153478

आम नागरिक

ID: 1556127731108044801

calendar_today07-08-2022 03:59:12

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प्रिय साथियों, सरकार कहती है छात्र कम हैं, स्कूल बंद करो। कल यही सरकार कहेगी ...अब शिक्षक की जरूरत नहीं, पद भी खत्म करो। मर्जर की आड़ में न सिर्फ स्कूल मिटाए जा रहे हैं, बल्कि हमारे पद, प्रतिष्ठा और पहचान पर भी कुठाराघात हो रहा है। #SaveVillageSchools

Vipin Bihari | विपिन बिहारी |وپن اپادھیائے (@vipinuppss) 's Twitter Profile Photo

RTE के अनुसार जो मानदंड एवं मानक तय किए गए थे वह एक न्यूनतम मानक हैं। अर्थात शिक्षकों की एवं प्रधानाध्यापकों की इतनी संख्या न्यूनतम होनी ही चाहिए। लेकिन यदि राज्य सरकारें और बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए इसमें वृद्धि कर सकतीं है। उत्तर प्रदेश एक समृद्ध, अच्छी जीडीपी (भारत में

RTE के अनुसार जो मानदंड एवं मानक तय किए गए थे वह एक न्यूनतम मानक हैं। अर्थात शिक्षकों की एवं प्रधानाध्यापकों की इतनी संख्या न्यूनतम होनी ही चाहिए। लेकिन यदि राज्य सरकारें और बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था के लिए इसमें वृद्धि कर सकतीं है। 
उत्तर प्रदेश एक समृद्ध, अच्छी जीडीपी (भारत में
Prajapati Inder Bajrangi (@prajaptiinder) 's Twitter Profile Photo

दान दक्षिणा खाते खाते OBC का आरक्षण भी खा गए ये... फिर भी OBC गहरी नींद से नही जाग रहा है!

दान दक्षिणा खाते खाते OBC का आरक्षण भी खा गए ये... 

फिर भी OBC गहरी नींद से नही जाग रहा है!
Sr.Adv.Rameshwar Singh Thakur (@rst_adv) 's Twitter Profile Photo

[25/08, 4:48 pm] Sr.Adv. Rameshwar Singh: *OBC आरक्षण विवाद : सुप्रीम कोर्ट में MPPSC और सरकार ने ऐसा क्या कहा कि अभ्यर्थियों में मच गई खलबली?* thesootr.com/state/madhya-p… *जॉइन वॉट्सएप चैनल*👇🏻 whatsapp.com/channel/0029Va… *जॉइन वॉट्सएप ग्रुप*👇🏻 chat.whatsapp.com/H3khddgiZo71Kk… 🚨 25/8/25

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EWS आरक्षण पर पर माननीय उच्च न्यायालय को सुना जाये, अनारक्षित पदों में से EWS को 10% सीटें दी जाये जहां अनारक्षित वर्ग में से EWS का 10% दिया जाना था, वहा पूरे 100% में से 10% दिया जा रहा है! जब SC, ST, OBC को EWS में शामिल ही नहीं किया गया है तो क्यों टोटल वेकेंसी का 10% दिया

प्रवीण कुमार (@itspravin99) 's Twitter Profile Photo

50 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बनने का क्या फायदा जब राष्ट्र की पौध तैयार करने वाला माली 10,000 रुपये प्रतिमाह में कोल्हू का बैल बनेगा----- ✍️ (शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए )

50 ट्रिलियन डॉलर की व्यवस्था बनने का क्या फायदा जब राष्ट्र की पौध तैयार करने वाला माली 10,000 रुपये प्रतिमाह में कोल्हू का बैल बनेगा-----
✍️

(शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए )
Kranti Kumar (@kraantikumar) 's Twitter Profile Photo

पंजाब इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ झेल रहा है. पूरा पंजाब पानी में डूब गया है. यह बाढ़ पंजाबियों को हरा नही सकती है. 1947 में जब पूरा देश आज़ादी के जश्न मना रहा था तब पंजाब बंटवारे का दर्द झेल रहा था. इस त्रासदी में 10,00,000 पंजाबी मारे गए. पंजाब ने आतंकवाद झेला है. पंजाब बहुत

पंजाब इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ झेल रहा है. पूरा पंजाब पानी में डूब गया है. यह बाढ़ पंजाबियों को हरा नही सकती है.

1947 में जब पूरा देश आज़ादी के जश्न मना रहा था तब पंजाब बंटवारे का दर्द झेल रहा था. इस त्रासदी में 10,00,000 पंजाबी मारे गए. पंजाब ने आतंकवाद झेला है. 

पंजाब बहुत
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हरभजन सिंह और मीका सिंह पंजाब में आयी भीषण बाढ़ में सहायता और मदद के लिए आगे आकर काम कर रहे हैं. 1300 गांव पूरी तरह डूब गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक राहत राशि का एलान नही किया है. वो अभी तक चुनावी ड्रामा करने में बिजी हैं. मीका सिंह ने कहा पंजाब के पास खाने की

हरभजन सिंह और मीका सिंह पंजाब में आयी भीषण बाढ़ में सहायता और मदद के लिए आगे आकर काम कर रहे हैं.

1300 गांव पूरी तरह डूब गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी तक राहत राशि का एलान नही किया है. वो अभी तक चुनावी ड्रामा करने में बिजी हैं.

मीका सिंह ने कहा पंजाब के पास खाने की
Shailesh yadav sp (@shaileshyadavsp) 's Twitter Profile Photo

Kranti Kumar पंजाब बाढ़ से पूरी तरह डूब गया है और सरकार कोई मदद भी नहीं कर रही है।😔

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EWS के फुल मजे चल रहे है! OBC - 222.25 EWS - 184.81 मेरिट मेरिट चिलायेंगे और फिर आरक्षण को भी दिन भर कोसना है!

EWS के फुल मजे चल रहे है! 

OBC - 222.25 
EWS - 184.81 

मेरिट मेरिट चिलायेंगे और फिर आरक्षण को भी दिन भर कोसना है!
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SC, ST, OBC को उचित प्रतिनिधित्व कब मिलेगा?? SC, ST, OBC को सामाजिक न्याय कब मिलेगा??

SC, ST, OBC को उचित प्रतिनिधित्व कब मिलेगा??

SC, ST, OBC को सामाजिक न्याय कब मिलेगा??
𝐦𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡 𝐩𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞𝐬𝐡𝐰𝐚𝐫 (@manish_blgt) 's Twitter Profile Photo

संविधान और केंद्र सरकार के आदेश अनुसार EWS कोटा केवल UR की सीटों में 10% दिया जाना चाहिए था यानी लगभग 183 सीट्स, लेकिन EWS को मध्यप्रदेश में कुल 6800 पदों में से 10% यानी 680 पद दे दिए। वहीं ओबीसी को मिलने चाहिए थे 1836 पद, मिले सिर्फ़ 952 पद ,यानी OBC से 884 सीटे काटकर EWS की

संविधान और केंद्र सरकार के आदेश अनुसार EWS कोटा केवल UR की सीटों में 10% दिया जाना चाहिए था यानी लगभग 183 सीट्स, 

लेकिन EWS को मध्यप्रदेश में कुल 6800 पदों में से 10% यानी 680 पद दे दिए। 
वहीं ओबीसी को मिलने चाहिए थे 1836 पद, मिले सिर्फ़ 952 पद ,यानी OBC से 884 सीटे काटकर EWS की
OBC ARMY - ओबीसी आर्मी (@obcforindia) 's Twitter Profile Photo

आइए आज हड़पियों का प्रोपेगेंडा Exposed करते हैं 🚨 UR is Not General It's Open Category 1️⃣ EWS आरक्षण के समय भी यही खेल हुआ था – अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश को तोड़-मरोड़ कर षड्यंत्र रचा जा रहा है। 2️⃣ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है – आरक्षित वर्ग का कोई भी उम्मीदवार अगर Age

आइए आज हड़पियों का प्रोपेगेंडा Exposed करते हैं 🚨

UR is Not General It's Open Category

1️⃣ EWS आरक्षण के समय भी यही खेल हुआ था – अब सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश को तोड़-मरोड़ कर षड्यंत्र रचा जा रहा है।

2️⃣ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है – आरक्षित वर्ग का कोई भी उम्मीदवार अगर Age
Prajapati Inder Bajrangi (@prajaptiinder) 's Twitter Profile Photo

50% की सीलिंग EWS आरक्षण में टूट चुकी है! ओबीसी आरक्षण 27% से बढाकर 52% किया जाये. भारत सरकार अगर पिछड़ों का भला चाहती है तो OBC को 52% आरक्षण दे!

Prajapati Inder Bajrangi (@prajaptiinder) 's Twitter Profile Photo

3 OBC प्रोफेसर बनते, लेकिन अफसोस सीट NFS कर दी गयी है! NFS नया मनुवाद है जो OBC को प्रोफेसर बनने से रोक रहा है!

3 OBC प्रोफेसर बनते, लेकिन अफसोस सीट NFS कर दी गयी है! 

NFS नया मनुवाद है जो OBC को प्रोफेसर बनने से रोक रहा है!
Sr.Adv.Rameshwar Singh Thakur (@rst_adv) 's Twitter Profile Photo

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ताओ को हटाकर उनकी जगह नए अधिवक्ताओ को नियुक्त किया मध्य प्रदेश सरकार ने!

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट मे नियुक्त किए गए विशेष अधिवक्ताओ को हटाकर उनकी जगह नए अधिवक्ताओ को नियुक्त किया मध्य प्रदेश सरकार ने!
Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) 's Twitter Profile Photo

आर्थिक न्याय के तहत आज हमने एक ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है। बिहार के जिस भी परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे परिवारों को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी। 𝟐𝟎 साल तक यह सरकार नौकरी-रोजगार नहीं दे पाई। हमारी सरकार बनते ही 𝟐𝟎 दिन के अंदर “एक विशेष

आर्थिक न्याय के तहत आज हमने एक ऐतिहासिक और युगांतकारी घोषणा की है। बिहार के जिस भी परिवार में सरकारी नौकरी नहीं है ऐसे परिवारों को एक नया अधिनियम बनाकर अनिवार्य रूप से नौकरी मिलेगी।

𝟐𝟎 साल तक यह सरकार नौकरी-रोजगार नहीं दे पाई। हमारी सरकार बनते ही 𝟐𝟎 दिन के अंदर “एक विशेष