North vs South Debate: सियासी ही नहीं, और भी फर्क हैं उत्तर और दक्षिण भारत में - Navbharat Gold navbharatgold.com/day-today/why-… via नवभारत टाइम्स एडिटर #NorthSouth #BJP #Congress

कांग्रेस नेताओं से क्यों नाराज हैं Pranab Mukherji की बेटी Sharmishtha Mukherji ? - Navbharat Gold navbharatgold.com/day-today/why-… via नवभारत टाइम्स एडिटर #pranab #sharmishtha #CongressParty #RahulGandhi

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अदानी ग्रुप के किन स्टॉक्स पर लगा सकते हैं दांव - Navbharat Gold navbharatgold.com/day-today/what… via नवभारत टाइम्स एडिटर #AdaniGroup #StockMarket #StocksToBuy

#NBTWomenBikeRally

महिला शक्ति के प्रोत्साहन के लिए नवभारत टाइम्स के इस आयोजन में खुद आकर उत्साहवर्धन करने के लिए मंत्री जी Darshana Jardosh का बहुत-बहुत आभार.

मिलीजुली सरकारों ने किए बड़े रिफॉर्म फिर क्यों उठ रहे NDA 3.0 पर सवाल, जानिए पूरा गणित nbt.in/Xw4Rbb51 via NBT Hindi News #nda #FinanceBill2024

आम नहीं होगा निर्मला सीतारमन का अगला बजट!nbt.in/YMLc6Y via NBT Hindi News

epaper.navbharattimes.com/imageview_3387… Ruchit Jain Kedia Fincorp (Nitin Kedia) NBT Hindi News #Stockmarkets #Diwalipicks

"जो लोग ईमानदारी से टैक्स चुका रहे, उन्ही पर और ज्यादा टैक्स बढ़ाया जाए, क्या यह सही होगा, हमने उन्हे राहत दी। हम टैक्सपेयर्स का सम्मान करते है। हमने गरीब को सिर्फ घर और सुविधाए नही दी है, हमने उसे सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। हमने उसे हौसला दिया है कि वो खुद अपने पैरो पर

उपभोक्ताओं की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.. स्पैम कॉल्स, साइबर हमलों और टेलीकॉम क्षेत्र में भारत की वैश्विक भूमिका पर NBT Hindi News के श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी से विस्तृत चर्चा हुई। 'साइबर अपराध' से लेकर 'डिजिटल क्रांति' तक की पहलों और योजनाओं पर भी विस्तार से

'हम इंडस्ट्री से कह रहे हैं कि वे इस रेट कट का फायदा लोगों को दें। नहीं करने की गुंजाइश ही नहीं है। फायदा देना ही होगा। हम उनसे इसका आश्वासन ले रहे हैं। उदाहरण के लिए, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनियों ने कह दिया है कि वे फायदा लोगों को देंगी। प्राइवेट को भी इसी लाइन पर करना

epaper.navbharattimes.com/imageview_1557…

epaper.navbharattimes.com/imageview_1557…

In light of reports of individuals circulating fake summons in the name of the Enforcement Directorate (ED) for the purpose of cheating or extortion, the ED (ED) has introduced measures to help citizens verify authenticity. These fake summons often resemble genuine ED