#Justice4SRMUStudents

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चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैवरा सैफ़ई इटावा प्रबंधक:- शिवपाल सिंह यादव इस प्रकरण पर भी आपको अवश्य बोलना चाहिए

यह है समाजवादी पार्टी का वास्तविक चेहरा और इनकी सभ्य भाषा। मात्र एक प्रश्न पूछे जाने पर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। इनके शासनकाल में पनपे माफिया शिक्षा, भूमि कब्ज़ा या शैक्षिक जगत हर क्षेत्र में व्याप्त रहे हैं। इनकी उद्दंडता का यह जीवंत प्रमाण है (चौधरी चरण सिंह

समाजवादी पार्टी का असली चेहरा: जब तथ्य और तर्क समाप्त हो जाते हैं, तो वे गालियों और धमकियों पर उतर आते हैं। हमारी एक पोस्ट ने उनके भ्रष्टाचार की दुखती रग पर हाथ रख दिया, और बौखलाहट में वे अपनी असली भाषा और संस्कार दिखा गए। यह भाषा बताती है कि सच कितना कड़वा है।

गाली-गलौज से माननीय सुप्रीम कोर्ट के सवाल नहीं बदलेंगे। आदेश दिनांक 21.04.2016 में साफ़ पूछा गया था - 2002 से 2006 की बैलेंस शीट कहाँ है? सार्वजनिक धन से बनी संपत्ति का हिसाब कौन देगा? समाजवादी पार्टी जवाब देने के बजाय ध्यान भटकाने के लिए अभद्रता कर रही है।

यह मामला व्यक्तिगत नहीं, जनता के पैसे का है। सुप्रीम कोर्ट ने CAG को इसीलिए जाँच का आदेश दिया था ताकि पता चले कि चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज में जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा लगा। CAG की रिपोर्ट के सच से इतना डर क्यों लग रहा है, अखिलेश जी?

समाजवादी मीडिया सेल ध्यान भटकाने की कोशिश न करे। सीधे सवालों का सीधा जवाब दे: - क्या संस्था ने आयकर रिटर्न में इन संपत्तियों को अपना बताया? - आपकी सरकार ने कोर्ट में क्यों नहीं कहा कि ये संपत्ति राज्य की है? - 100 करोड़ के इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं?

क्या समाजवादी पार्टी को याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27.09.2016 को उनकी ही सरकार से पूछा था कि क्या वह सार्वजनिक धन से बनी इस संस्था का प्रबंधन अपने हाथ में लेने को तैयार है? इस सवाल पर तब भी चुप्पी थी और आज भी है। डर किस बात का है?

इस पूरे मामले के तार सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ते हैं। चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय, हैवरा सैफई के प्रबंधक शिवपाल सिंह यादव जी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी इस 'भ्रष्ट किस्से' पर अपनी चुप्पी कब तोड़ेंगे?

मामला सीधा है: सरकारी पैसे से एक संस्था बनी। सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब माँगा। CAG ने जाँच की। और जब हमने इस पर सवाल उठाया, तो समाजवादी पार्टी बौखलाकर धमकियों और अपशब्दों पर उतर आई। चोर की दाढ़ी में तिनका!

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने काशी विश्वनाथ में शिवलिंग की ASI जांच के आदेश दिए थे, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। अगर वह शिवलिंग नहीं फव्वारा है तो उसकी जांच होनी चाहिए और अगर हमने देश को गुमराह किया है तो यह सामने आ जाएगा। लेकिन इसकी जांच क्यों नहीं होने दे रहे हैं?