22 July 2025 - Outraged by privatization and oppressive actions amidst heavy police arrangements, the power employees & engineers held demonstration for four hours at the residence of UP Energy Minister Sri Arvind Kumar Sharma. After four hours Energy Minister Arvind Kumar

निजीकरण की सारी प्रक्रिया रद्द करने की मांग: निदेशक वित्त श्री निधि नारंग द्वारा निजीकरण के सम्बन्ध में लिये गए सभी निर्णय निरस्त करने एवं उनके कार्यकाल में लिए गए वित्तीय फैसलों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग : निजीकरण के विरोध में प्रांत व्यापी आंदोलन जारी उत्तर

पॉवर कारपोरेशन के अध्यक्ष द्वारा श्री निधि नारंग के सेवा विस्तार हेतु भेजे गए पत्र से बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त : निजीकरण के नाम पर हो रही लूट को रोकने की मुख्य सचिव से अपील : निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों का प्रांत व्यापी विरोध प्रदर्शन जारी

निजीकरण का विफल प्रयोग उप्र की गरीब जनता पर न थोपा जाय: उप्र के सांसदों और विधायकों को पत्र भेजकर संघर्ष समिति ने की मांग संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने प्रदेश के सभी सांसदों और विधायकों को पत्र भेज कर मांग की है कि वे प्रभावी पहल करें जिससे उत्तर प्रदेश की जनता पर निजीकरण

*विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश* प्रेस विज्ञप्ति 13 अगस्त 2015 *विकसित उत्तर प्रदेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में पावर सेक्टर बनाये रखना जरूरी : योगी सरकार में लगातार सुधार के बावजूद निजीकरण क्यों ?: निजीकरण का निर्णय रद्द करने की मांग को लेकर 14 अगस्त को

संघर्ष समिति ने विद्युत नियामक आयोग से मांग की कि पावर कॉरपोरेशन द्वारा भेजे गए निजीकरण के दस्तावेज को निरस्त किया जाए : निजी घरानों की मिली भगत से तैयार किए गए दस्तावेज को अनुमति दी तो नियामक आयोग कार्यालय पर मौन प्रदर्शन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर

उड़ीसा और चण्डीगढ़ में निजीकरण पूरी तरह विफल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का निर्णय निरस्त करने की मांग : निजीकरण के विरोध में प्रांत भर में विरोध प्रदर्शन जारी विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उ.प्र. ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

निजीकरण से 76500 बिजली कर्मियों की नौकरी खतरे में: निजीकरण के विरोध में निर्णायक संघर्ष की तैयारी : सेवा करेंगे और हक भी लेंगे - संघर्ष समिति विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि यदि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम

यूपी – जिला बलिया में बिजली अफसर को जूते मारने वाले BJP कार्यकर्ता मुन्ना बहादुर सिंह को पुलिस घसीटते हुए जीप तक ले गई। जिला अस्पताल से गिरफ्तार किया गया।

कल जनपद बलिया में अधीक्षण अभियंता (विद्युत) के कार्यालय में घुसकर उनसे गाली गलौज करते हुए मारपीट करने वाले मुख्य नामजद आरोपी को जिला अस्पताल बलिया से गिरफ्तार किया गया हैं। बलिया के अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री Yogi Adityanath जी का सादर

उप्र पॉवर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण निगमों ने डिस्कॉम एसोशिएशन को एक करोड़ 30 लाख 80 हजार का भुगतान किया:घाटे के नाम पर निजीकरण की दलील देने वाले किस मद में डिस्कॉम एसोशिएशन को कर रहे हैं भुगतान-संघर्ष समिति विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आज

स्मार्ट प्रीपेड मीटर घोटाले के चलते एक लाख 15 हजार करोड़ रुपए का एरियर खतरे में पड़ने की आशंका : निजीकरण हेतु प्रीपेड मीटर लगाकर डाउन साइजिंग करने की साजिश : निजीकरण के विरोध में प्रान्त भर में विरोध प्रदर्शन विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने आशंका

कॉर्पोरेट घरानों से मिली भगत और बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए निजीकरण का निर्णय निरस्त की मांग: संघर्ष समिति ने निजीकरण पर उठाए पांच सवाल ऊर्जा निगमों के निजीकरण के मामले में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन की निजी घरानों से मिली भगत और बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए

पूरे देश की ट्रांसमिशन कंपनियों को पछाड़ते हुए उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन को मिला “स्टेट ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द ईयर “ का अवार्ड: उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के महासचिव इंजीनियर जितेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन

The UP Power Transmission Corporation has been awarded ‘State Transmission Company of the Year' at the India Electricity–Powering India Awards 2025 held in Delhi. Congratulations to all engineers and employees of UPPTCL. #stop_privatization_of_uppcl timesofindia.indiatimes.com/city/lucknow/u…

मेरठ में हुए चिन्तन मंथन शिविर में निजीकरण का विकल्प खारिज करने का संकल्प : पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के साथ कई बड़े शहरों के फ्रेंचाइजी के समाचार से बिजली कर्मियों का गुस्सा फूटा उप्र राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ के तत्वावधान में मेरठ में

विजया दशमी के पहले बोनस देने के बजाय पॉवर कॉरपोरेशन की बड़े पैमाने पर अभियंताओं और कर्मचारियों को जबरन सेवा निवृत्ति देने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की तैयारी : निजीकरण के लिये उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां करने का आरोप विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर

निजीकरण की प्रक्रिया तेज होते देख संघर्ष समिति ने नियामक आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर वार्ता हेतु समय देने की मांग की : संघर्ष समिति का पक्ष सुने बिना आर एफ पी डॉक्यूमेंट पर निर्णय लिया गया तो नियामक आयोग मुख्यालय पर मौन विरोध प्रदर्शन होगा विद्युत कर्मचारी संयुक्त

निजीकरण की प्रक्रिया में बड़े घोटाले की आशंका को देखते हुए निजीकरण का निर्णय निरस्त की मांग: संघर्ष समिति ने उठाए पांच सवाल: राज्य कर्मचारियों के साथ बिजली कर्मियों को भी बोनस दिया जाय पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम एवं दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के मामले

*बिजली कर्मियों के विरोध को देखते हुए मुंबई डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट 2025 में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर, विद्युत राज्य मंत्री श्री यशोपद नायक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस नहीं पहुंचे : डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट के मेजबान महा वितरण के सीएमडी और