69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले से प्रभावित अभ्यर्थियों की पीड़ा वास्तव में गंभीर है। उच्च न्यायालय और पिछड़ा वर्ग आयोग दोनों ने विसंगति की पुष्टि की तो सरकार की यह ज़िम्मेदारी बनती है कि न्यायिक आदेशों और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप कार्रवाई करे।

29April 2021 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने घोटाला स्वीकार किया 13march 2023 को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने घोटाला स्वीकार किया 13Aug 2024 को हाई कोर्ट की डबल बेंच ने घोटाला स्वीकार किया Nov 2024 को विधानपरिषद की कमेटी ने घोटाला स्वीकार किया #69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला

ये यूपी के OBC कोटे के बेसिक शिक्षा मंत्री Sandeep Singh जी है इनके सामने विभाग के उच्च अधिकारी (सवर्ण समाज के) है ये हैसियत है OBC मंत्रियों की बीजेपी में 69000 भर्ती घोटाला ऐसे ही अधिकारियों की देन है CM Office, GoUP Congress UP Congress Samajwadi Party Bhupendra Singh Chaudhary

Narendra Modi अगर यह बात है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी यूपी के #69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रिपोर्ट को Government of UP Yogi Adityanath जी द्वारा क्यों नहीं माना गया? क्यों Department Of Basic Education Uttar Pradesh के अधिकारियों ने 4 साल बीत जाने पर भी कोर्ट में वकील को नहीं भेजते हैं?

Anupriya Patel जी बहुत सही कहा है आपके माननीय विधायक जी ने..उन्होनें 69000 शिक्षकभर्ती में हर उस पिछड़े/दलित आरक्षण पीड़ितों के दर्द की बात कही है जो अपनी न्याय(नियुक्ति) के लिए पिछले 8 वर्षों से ठोकरे खा रहे..आख़िर कब विराम लगेगा इनके संघर्षों पर.. Om Prakash Rajbhar Ashish Patel

#आरक्षण_पीड़ित_69000भर्ती #आरक्षण_पीड़ित_69000भर्ती #आरक्षण_पीड़ित_69000भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार हमें न्याय दो Keshav Prasad Maurya Office of Keshav Prasad Maurya

Keshav Prasad Maurya मौर्या जी ये ट्वीट आपको याद है या भूल गए जब 69000शिक्षकभर्ती के पिछड़े/दलितों ने अपनी जान झोंक के संघर्ष करके कोर्ट से जीते.. आप उनकी जीत में शामिल भी हुए पर आपकी सरकार ने 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी इन आरक्षण पीड़ितों को न्याय नही दिया! आप तो सत्ता की मलाई खा रहे है! पर ये पीड़ित?

देश की दो बड़ी घटनाएं:- जहाँ कुछ दिनों पहले हमने उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी चोरी,69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की चोरी उजागर किया था!! वही आज नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने वोट की चोरी का मामला उजागर किया है!! #69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला #votechori

69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पर हमला! उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण व्यवस्था को दरकिनार किया है। आज लाखों युवा और छात्र इस अन्याय के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। NSUI साफ़ कहती है — 📢 आरक्षण अधिकार है, कोई एहसान नहीं। 📢 योगी सरकार युवाओं का भविष्य

योगी सरकार,ये युवा हैं ये दुर्दशा,भारी पड़ेगी ज्यादा घमंड ठीक नहीं है सभी प्रपंच धरे रह जाएंगे देखो 56 वालो की हालत टाईट है चुनाव आयोग डरा हुआ है Ex Cm हरियाणा प्रकृति का नियम है बदलाव 69k मैटर सॉल्व करवाओ Congress Indian Youth Congress Samajwadi Party Rahul Gandhi Sanjay Singh AAP Government of UP

69000 शिक्षक भर्ती : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद के आवास के बाहर प्रदर्शन

हमारा वोट लेकर मंत्री बन गए यह अपने आप को दलित किसानों का नेता कहते हैं जब हम से वोट मांगने आते हैं तो हमें लाठी मार कर भगा देते हैं। हम इन्हें ( केशव प्रसाद मौर्य ) को चूड़ी भेंट करते हैं । इन्हें चूड़ी पहना दीजिए अगर यह बाहर आकर हमारे पीड़ा नहीं सुन सकते तो केशव प्रसाद मौर्य को

69 हजार शिक्षक भर्ती घोटाल यूपी।

Government of UP Yogi Adityanath लोकतंत्र ऐसा होता है ? ये 69000 के आरक्षण पीड़ितों का हाल यही है अपनी बात पहुंचाने का तरीका #69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला AAP BJP CM Office, GoUP Congress UP Congress Indian Youth Congress Keshav Prasad Maurya Bhupendra Singh Chaudhary Sandeep Singh Yogi Adityanath MyGov UP

यूरिया खाद के लिए किसानों को... 69000 शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को... और अब अधिकार मांगने पर छात्रों को ये लाठियां दे रहे हैं । सब याद रखा जाएगा...

अंगुठे नहीं मार्क्स काट रहे हैं द्रोणाचार्य

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के ऊपर, एक मनुवादी मानसिकता से ग्रसित एडवोकेट द्वारा जूता फेंकने की कोशिश बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी ही घृणित मानसिकता के लोग मा0 न्यायपालिका पर भी दवाव बनाकर मनमुताबिक फैसला करवाने की गंदी सोच रखते हैं जो अत्यंत निंदनीय है धर्म की दुहाई देकर

'मैं सुप्रीम कोर्ट ही नहीं' एक सुरक्षित अलमारी हूं मैं सवर्णों का प्रभारी हूं। लादते जाओ पिछड़े वंचितों के सर पर पीड़ा के पहाड़, कोई न पायेगा सवर्णों का एक भी रोयां उखाड़। 'सवर्णों को सुप्रीम आश्वासन'?