ऐसे किसी भी मुद्दे पर, चाहे क्रीमी लेयर का सवाल हो, वर्गीकरण का सवाल हो, हमारी दृष्टि होनी चाहिए कि क्या यह इस देश में सामाजिक न्याय को आगे लेकर जाएगा, रोकेगा या पीछे लाएगा। दुर्भाग्यवश इस देश में सामाजिक न्याय की सारी बहसें आरक्षण तक सिमट के रह गई है।सुप्रीमकोर्ट का आरक्षण में