मध्यप्रदेश के यशस्वी स्कूल शिक्षा मंत्री, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी को जन्मदिन पर हार्दिक बधाईयां एवं शुभकामनाएं! मां नर्मदा की कृपा से आप दीर्घायु, और स्वस्थ रहें । आपके नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र नई ऊंचाइयों को छुए! Uday Pratap Singh #HappyBirthday #मध्यप्रदेश School Education Department, MP

18 जून को चलो भोपाल... चलो भोपाल। 2018 शिक्षक भर्ती पूर्ण कराने सभी युवा साथी एकजुट होकर इस महा आंदोलन में कूद पड़ें। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। थर्ड काउंसलिंग पूर्ण कराने सभी साथी भारी से भारी तादाद में 18 जून को भोपाल अवश्य पहुंचें।

इस बार हम अपना स्थाई रोजगार लेकर ही दम लेंगे। या तो नियुक्ति लेंगे या फिर सरकार गिराकर ही मानेंगे।

मुख्यमंत्री जी बार बार बरगलाने से काम नहीं चलेगा। यदि नियत साफ है तो तत्काल प्रभाव से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून को लागू करके युवाओं को स्थाई रोजगार दो। अभ्यर्थियों से संवाद का कहते जरूर हैं लेकिन अभी तक किया क्यों नहीं??? पुछते हैं प्रदेश के चयनित युवा...!

मुख्यमंत्री जी पिछड़ा वर्ग के युवाओं को बेवकूफ समझने की गलती न करें। यदि हम सरकार बनाना जानते हैं तो समय से पहले ही सरकार गिराना भी बखूबी जानते हैं। यदि हमें हमारा हक शीघ्र नहीं मिला तो तुम्हें भी कुर्सी से उतार फेंकेंगे। ये जनता जनार्दन है। जय ओबीसी। जय संविधान।

चाहे जो मजबूरी हो , 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण अब हर हाल में लागू करो सरकार...।

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून 2019 को मध्यप्रदेश में लागू होने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। चाहे हंसकर या रोकर या फिर सिर धुनकर ही सही मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसे लागू करना ही होगा। यह सार्वभौम सत्य है।

चलो भोपाल... चलो भोपाल। 2018 शिक्षक भर्ती से 13 प्रतिशत होल्ड हटवाकर अपने रोजगार का हक पाने इस बार अंतिम लड़ाई है। इस बार युवा तरूणाई सरकार हिलाकर रख देगी। बहुत हुआ अन्याय अब और नहीं सहा जाएगा। नियुक्ति दो या सिंहासन खाली करो सरकार। जय ओबीसी। जय संविधान।।

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून पारित होने और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट द्वारा किसी प्रकार की न्यायिक अड़चन ना होने के बावजूद आपकी सरकार ने इसे असंवैधानिक तरीके से क्यों रोककर रखा है शाहजी?? जवाब दीजिए। यहां राष्ट्रपति शासन की अब अविलंब आवश्यकता है जनाब..।

मध्यप्रदेश की संवेदनहीन भाजपा सरकार को जगाने प्रदेश के युवाओं ने अब कमर कस ली है। यदि शीघ्र ही 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के साथ 2018 शिक्षक भर्ती पूर्ण नहीं की गई तो पिछड़ा समाज पूरे देश से भाजपा को निकाल फेंकेगा। ये युवा सैलाब है, रूकेगा नहीं, झुकेगा नहीं...।

मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून को रोककर असंवैधानिक कृत्य किया है। इसलिए यहां तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सख्त आवश्यकता है। वर्तमान संवैधानिक संकट को दूर करने के लिए अब केवल यही एक उपाय है।

प्रदेश के कर्मचारियों के हितों के प्रति आपके इस उदार व्यबहार ने सभी कर्मचारियों को ऊर्जा से भर दिया है। साथ ही युवाओं बेरोजगारों को उज्जबल भविष्य कि सुगंध भी आने लगी है। इसलिए आभार एवं धन्यवाद 💐🙏🏻💐 माननीय कृपया, प्रदेश कि बिसंगति पूर्ण शिक्षक भर्तियां पर भी संज्ञान लीजिए!

सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से स्पष्ट हरी झंडी के बाद मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़कर विधानसभा द्वारा पारित 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून को तत्काल अमलीजामा पहनाकर सालों से चयनित बेरोजगारों को स्थाई रोजगार प्रदान कर राहत प्रदान करे...।

हमारी मांगे पूरी करो, 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून हर हाल में लागू करो सरकार...।

मोहन यादव जी 13 प्रतिशत होल्ड अभ्यर्थियों से संवाद करने का समय आखिर कब निकालेंगे? केवल कहते ही रहेंगे या कुछ ठोस करेंगे भी ? केवल मीडिया के सामने आकर गाल बजाने से कुछ नहीं होता मोहन यादव जी? सबसे संक्षिप्त उत्तर है, करके दिखाना। इसलिए करो, करो और सिर्फ करो...।

पिछले 07 सालों से ओबीसी के चयनित बच्चे स्थाई नौकरी के इंतजार में मुख्यमंत्री जी से इस लगाए बैठे हैं कि कभी तो उन्हें अपने समाज के बच्चों पर दया आएगी। लेकिन लगता है कि मुख्यमंत्री जी को इन बच्चों की कोई फिक्र नहीं है अन्यथा अब तक वे नौकरी में आ जाते। धिक्कार है ऐसे मुख्यमंत्री पर!

गुरु पूर्णिमा के दिन 10 जुलाई को राजधानी भोपाल में प्रदेश के युवाओं का सैलाब आएगा। बहुत हुआ अन्याय अब और सहा नहीं जाएगा। अब इम्तेहान की घड़ी है। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। 13 प्रतिशत होल्ड हटाकर हमें तुरंत नियुक्ति दो या अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे सरकार।

अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए 10 जुलाई को 2018 शिक्षक भर्ती के चयनित शिक्षक राजधानी भोपाल में करेंगे जंगी प्रदर्शन। या तो सरकार हमें इसके पूर्व शीघ्र नियुक्ति दे दे या फिर युवा तरूणाई सरकार कि तख्तापलट करने के लिए आ रही है भोपाल। सावधान सरकार!!!

मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण कानून विधायिका द्वारा पारित होने के बावजूद सरकार ओबीसी के बच्चों का अहित करने पर क्यों तुली हुई है? यह चुनी हुई विधायिका का सरासर अपमान है। बहुमत से पारित कानून को लागू करना सरकार के लिए बाध्य है। सरकार तत्काल आरक्षण लागू करे...।