#justice4ForestGuard वनरक्षी नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार वनपाल के शत-प्रतिशत पद प्रोन्नति के हैं। वनपाल के सभी पद को 7 वर्षों से कार्यरत वनरक्षियों के पदोन्नति से भरा जाय। Hemant Soren Office of Chief Minister, Jharkhand Dipika Pandey Singh Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari NMOPS / JHAROTEF

रांची : झारखंड राज्य अवर वन सेवा कर्मी की हड़ताल जारी

माननीय cm Hemant Soren Sir, मामले का संज्ञान लीजिए । हमारे भविष्य को अंधकारमय होने से बचाएं। Office of Chief Minister, Jharkhand Dipika Pandey Singh Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari Dr. Rameshwar Oraon Satyanand Bhokta Deepak Birua #justice4ForestGuard x.com/ZeeBiharNews/s…

माननीय मुख्यमंत्री महोदय Office of Chief Minister, Jharkhand संज्ञान लेते हुए सकारात्मक पहल करने की कृपा की जाय। NMOPS / JHAROTEF VIKRANT SINGH 🎯 Jharkhand Mukti Morcha Banna Gupta @KalpanaSorenFc

#justice4ForestGuard Hemant Soren, सर आपने ही हमें 2014 का नियमावली दिया है। नियुक्ति नियमावली, 2014 के अनुसार वनपाल के पद पदोन्नति के लिए आरक्षित है। इसे यथावत रखा जाए। Office of Chief Minister, Jharkhand Rabindra Nath Mahato Jharkhand Forest Mithilesh Kumar Thakur 🇮🇳 Banna Gupta Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari

"2014 के नियमावली के अनुसार वनपाल के पद शत प्रतिशत प्रोन्नति के होंगे।" आपसे अनुरोध है कि इस प्रावधान को यथावत रखा जाय। Hemant Soren Office of Chief Minister, Jharkhand Jharkhand Forest Deepak Birua Dr. Rameshwar Oraon Hafizul Hassan Dr. Irfan Ansari Mithilesh Kumar Thakur 🇮🇳 Banna Gupta NMOPS / JHAROTEF

इनके नियमावली में जो अलाभकारी संशोधन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि विभागीय पदाधिकारी, इन कर्मियों को जानबूझकर सरकार के खिलाफ भड़का रहे हैं। यह समझ से परे है कि वित्त विभाग के आपत्ति के बावजूद भी विभाग ने गैर लाभकारी संशोधन क्यों किया??

इसकी गर्ल फ्रेंड की भी हिम्मत देखो बैठी ही रही 🧐🤣 में पूरा वीडियो ही इसलिए देखी की गिरेंगे कब 🤔 लेकिन गिरे हुए लोग गिरते कहां 🤣🤣

आज राज्य के माननीय मंत्री Sudivya Kumar जी से JHAROTEF के मांग-पत्र को लेकर वार्ता हुई। आपने कहा कि पूर्व में भी माननीय Hemant Soren जी की सरकार" ने #OPS बहाली सहित कर्मचारी हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं और आगे भी यह सरकार इन मुद्दों का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करेगी।