Electricity Privatisation : पावर कारपोरेशन पर लटकी अवमानना की तलवार, सलाहकार कंपनी भी घेरे में youngbharatnews.com/lucknow/electr… अंकित गुप्ता Vipin Kumar Yaduvanshi Rishi Pal Singh Manish Verma AjeetAamir SIDDHARTH MAURYA Avanish verma Gyani Prajapati

भाई निजीकरण इतनाफड़फड़ा रहा तो 2027के विधानसभा चुनाव के संकल्पपत्र में लावो की बिजली क्षेत्र का विकास अडानी टाटा टोरंट एनपीसीएल करेंगे सरकारी क्षेत्र में खुद विज्ञापन विश्विसनीयता पर सवाल उठा रहा यiद है न बाबासाहब ने कहा था बिजली जैसी आवश्यक सेवाए हमेसा सरकारी क्षेत्र में जरूरी

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए निजीकरण के मसौदे मैं आया नया मोड़ उपभोक्ता परिषद ने विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131( 2) व धारा 133 का उल्लंघन करार देते हुए पावर कॉरपोरेशन  के खिलाफ अवमानना प्रस्ताव आयोग में किया दाखिल।

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उत्तर प्रदेश में 18885 करोड़ स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए भारत सरकार ने राशि का दिया अनुमोदन लेकिन बिजली कंपनियों ने 27342 करोड़ का जारी कर दिया टेंडर यानी लगभग 8500 करोड़ अधिक उपभोक्ता परिषद लगातार कह रहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना भविष्य में हो जाएगी फ्लॉप।

उपभोक्ता परिषद जब आरडीएसएस योजना में 40 से 45% अधिक दरों पर टेंडर दिए जा रहे थे तो लगातार विरोध कर रहा था उस समय पावर कार्पोरेशन प्रबंधन ने ऊंची दरों पर ऊर्जा क्षेत्र में नए ठेकेदारों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर सहितअन्य कार्य का ठेका दिया गया अब सुधर नहीं दिख तो प्रबंधन दे इस्तीफा।

पावर कार्पोरेशनप्रबंधन ने माना कि सुधार के लिए बहुत धन खर्च किया गया लेकिन सुधार नहीं दिखा सबसे पहले प्रबंधन को अपनापद छोड़ देना चाहिए की समीक्षा बैठकों का कीर्तिमान स्थापित करने वाला प्रबंधनअब जब निजीकरण करने का समयआया तो उसे सुधार नहीं दिखा यह भी कहीं नॉरेटिव सेट करना तो नहीं।

माऊर्जा मंत्री का ट्विटर हैंडल और सरकार का प्रचार सामग्री जो समाचार पत्रों में हो रहा है प्रकाशित उससे तो पूरी तरह सिद्ध प्रदेशऊर्जा क्षेत्र देश में सबसे आगे ऐसे मेंअडानी टाटा एनपीसीएल टोरेंट के साथ निजीकरण की साजिश क्यों सुधार कर निजी घरानों को देना सरकार की विश्वसनीयता परसवाल?

प्रदेश सरकार समाचार पत्रों में जारी प्रचार सामग्री से स्वतः हो गया सिद्ध ऊर्जा क्षेत्र सुधार में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है प्रदेश ऐसे में सरकार को निजीकरण केअपने फैसले को तत्काल वापस ले लेना चाहिए यह बात सही है कि पिछले 8 सालों में 1लाख करोड़ से ज्यादा सिस्टम पर हुआ खर्च हुआ।

पावर कारपोरेशन का नया प्लान : कम लागत में बिजली कंपनियों के निजीकरण की गढ़ रहा नई कहानी youngbharatnews.com/lucknow/uppcl-… AjeetAamir Vipin Kumar Yaduvanshi Rishi Pal Singh SIDDHARTH MAURYA Manish Verma Avanish verma Gyani Prajapati Sandeep Prajapati VIMAL KISHOR अनिल त्यागी

पावर कार्पोरेशनप्रबंधन ने माना कि सुधार के लिए बहुत धन खर्च किया गया लेकिन सुधार नहीं दिखा सबसे पहले प्रबंधन को अपनापद छोड़ देना चाहिए की समीक्षा बैठकों का कीर्तिमान स्थापित करने वाला प्रबंधनअब जब निजीकरण करने का समयआया तो उसे सुधार नहीं दिखा यह भी कहीं नॉरेटिव सेट करना तो नहीं।

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निजीकरण के लिए बनने वाली पांच नई बिजली कंपनियों की रिजर्व विद प्राइस रुपया 6500 करोड़ आंकना पूरी तरह भ्रष्टाचार का मामला सही आकलन हो तो रुपया 10000 करोड़ से ऊपर होगी रिजर्व बिड प्राइस क्यों आकी गई कम लागत कौन है इसमें दोषी इसकी जांच होना जरूरी।

विद्युत अधिनियम 2003 लोकसभा द्वारा पारित कानून उनकी जिन धाराओं में सरकार निजीकरण को लेकर आगे बढ़ रही है उनका किया जा रहा उल्लंघन ऐसे में उस पर उचित विधिक राय देश के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही दे सकते हैं जिस दिन सरकार राय लेगी पावर कॉरपोरेशन की पूरी पोल खुल जाएगी।

प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण के मसौदे पर उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन पर बोला करारा हमला कहां पूरा मसौदा आसंवैधानिक सरकार चाहे तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ले सकती है राय उपभोक्ता परिषद की बात ही होगी सच साबित। उद्योगपतियों को लाभ देने का बना है पूरा मसौदा।

बिजली निजीकरण के मसौदे पर अटॉर्नी जनरल से कानूनी सलाह ले सरकार : उपभोक्ता परिषद youngbharatnews.com/lucknow/up-gov… VIJAY Vipin Kumar Yaduvanshi Rishi Pal Singh Manish Verma AjeetAamir SIDDHARTH MAURYA Avanish verma Gyani Prajapati VIMAL KISHOR Sandeep Prajapati

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प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण के मसौदे पर उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन पर बोला करारा हमला कहां पूरा मसौदा आसंवैधानिक सरकार चाहे तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ले सकती है राय उपभोक्ता परिषद की बात ही होगी सच साबित। उद्योगपतियों को लाभ देने का बना है पूरा मसौदा।

प्रदेश के 42 जनपदों के निजीकरण के मसौदे पर उपभोक्ता परिषद ने पावर कॉरपोरेशन पर बोला करारा हमला कहां पूरा मसौदा आसंवैधानिक सरकार चाहे तो भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से ले सकती है राय उपभोक्ता परिषद की बात ही होगी सच साबित। उद्योगपतियों को लाभ देने का बना है पूरा मसौदा।