योगी सरकार की किसान-हितैषी नीतियों के परिणामस्वरूप कृषि GSVA (ग्रॉस स्टेट वैल्यू ऐडेड/Gross State Value Added) वर्ष 2016-17 के ₹2.00 लाख करोड़ से बढ़कर 2024-25 में ₹4.37 लाख करोड़ हो गया है, जो लगभग 118% की वृद्धि है। #NayeBharatKaNayaUP

अयोध्या को प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती वाला जिला बनने की ओर अग्रसर है। योजना के तहत हर किसान को कम से कम एक गाय पालनी होगी और खेती पूरी तरह गोमूत्र व गोबर पर आधारित होगी। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को केमिकल फ्री भोजन मिलेगा। #NayeBharatKaNayaUP

लखीमपुर खीरी में पहली बार मखाने की खेती किसानों की किस्मत को बदलेगी, जिसके लिए उद्यान विभाग की ओर से किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है। जिले में करीब 3 हेक्टेयर में मखाने की खेती का लक्ष्य निर्धारित हुआ है, जिससे किसान मखाने की खेती कर लाखों रुपए कमा सकेंगे। #NayeBharatKaNayaUP

किसानों में वैज्ञानिक तरीकों के प्रति बढ़ती जागरूकता सीधे तौर पर फसल सघनता में वृद्धि करती है। वैज्ञानिक तरीकों में उन्नत बीज, सही उर्वरक प्रबंधन, आधुनिक कृषि यंत्र, और जल-कुशल तकनीकें शामिल हैं, जो कम भूमि पर अधिक फसल उत्पादन संभव बनाती हैं।#NayeBharatKaNayaUP

उत्तर प्रदेश का पहला और देश का दूसरा काॅमन फैसिल्टी सेंटर (सीएफसी) गोरखपुर में स्थापित होगा। इस सेंटर में मिलेट्स (मोटे अनाज) से स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाएंगे। गोरखपुर के चरगांवा में सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। #NayeBharatKaNayaUP

गाजीपुर के कृषि विज्ञान केंद्र पीजी कॉलेज में ₹95 लाख की लागत से उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट्स (श्री अन्न) प्रसंस्करण, पैकिंग और विपणन केंद्र स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य श्री अन्न के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देना है। #NayeBharatKaNayaUP

यूपी में गन्ना उत्पादन को और बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शर्करा संस्थान और UPCSR के बीच MoU साइन हुआ है। NSI अपनी 52 एकड़ भूमि पर ब्रीडर सीड गन्ने का उत्पादन एवं संवर्धनकरेगा। UPCSR संस्थान को उन्नत किस्मों के बीज, वैज्ञानिक मार्गदर्शन व प्रशिक्षण देगा। #NayeBharatKaNayaUP

योगी सरकार किसानों को सर्वोपरि मानती है, उनके उत्थान के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। वर्ष 2016-17 में कृषि सेक्टर की विकास दर 8.8% से बढ़कर 2024-25 में 15.7% हो गयी है,जो कि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं एवं कृषि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिणाम है। #NayeBharatKaNayaUP

योगी सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत एफएसएसएआइ मानकों का अनुपालन अनिवार्य किया गया है और प्रत्येक इकाई में फूड टेक्नोलॉजिस्ट की नियुक्ति की जाएगी। #NayeBharatKaNayaUP

मधुमक्खी पालन के इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने निकटतम केन्द्र संयुक्त निदेशक, औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर/बस्ती अथवा अधीक्षक, राजकीय उद्यान प्रयागराज से सम्पर्क कर निर्धारित रूप-पत्र पर आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि 16 सितम्बर 2025 है। #NayeBharatKaNayaUP

योगी सरकार में यूपी दुग्ध उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। सालाना 387 लाख मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन हो रहा है। प्रदेश को दस खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में विभाग का अहम योगदान है। #NayeBharatKaNayaUP

योगी सरकार प्रदेश में ड्रिप सिंचाई को बढ़ावा दे रही है। इस सिंचाई पद्धति से बागवानी फसलों में औसतन 50% तक उपज में वृद्धि दर्ज की जा रही है। 82000 किसान अनुदान का लाभ लेकर सिंचाई प्रणाली को अपना चुके हैं।

योगी सरकार में प्रदेश में आलू की खेती के रकबे और उत्पादन को बढ़ावा मिला है। विगत 08 वर्षों में आलू की उत्पादकता में 38.5 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि रही है। वर्ष 2024-25 में 244.65 लाख मीट्रिक टन के साथ आलू उत्पादन में प्रदेश अग्रणी राज्य है। #NayeBharatKaNayaUP

योगी सरकार रबी सीजन में किसानों को मुफ्त दाल बीज मिनीकिट देगा, जिसमें मसूर चना और मटर शामिल हैं। किसान 25 सितंबर 2025 तक कृषि दर्शन-2 पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति लॉटरी से लाभार्थियों का चयन करेगी। #NayeBharatKaNayaUP

डबल इंजन सरकार यूपी के किसानों को एक और खुशखबरी देने जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त दिवाली से पहले अक्टूबर में जारी करने की तैयारी की जा रही है। #NayeBharatKaNayaUP

योगी सरकार किसानों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए 35 जिलों में 96 गोदाम का निर्माण करवाएगी। अन्न भंडारण योजना के तहत इन गोदामों का निर्माण होगा। यहां कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयां भी स्थापित होंगी। #NayeBharatKaNayaUP

उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। देश के कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का लगभग 54.5% योगदान है। #NayeBharatKaNayaUP

योगी सरकार ने धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹69 प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की है। क्रय केंद्रों पर धान बेचने के लिए ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। किसान खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। #NayeBharatKaNayaUP

उत्तर प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए इजराइली तकनीक एग्रीवोल्टेइक्स का उपयोग किया जाएगा। इसमें फोटोवोल्टेइक पैनलों को फसलों के साथ जोड़कर भूमि का दोहरा उपयोग होता है। पैनल की आड़ में पौधे लगाए जाते हैं। शुष्क एवं बंजर भूमि के लिए यह तकनीक बेहतर है। #NayeBharatKaNayaUP

उत्तर प्रदेश में मोटे अनाजों की खरीद 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक की जाएगी। किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। किसान fcs.up.gov.in या UP KISAN MITRA ऐप के माध्यम से पंजीकरण या नवीनीकरण करा सकते हैं। #NayeBharatKaNayaUP